सर्वोच्च अदालतसँगैको राष्ट्रिय अभिलेखालयका सार्वजनिक र अप्रकाशित अभिलेखबारे समाजलाई खासै रुचि छैन भन्ने पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ पुग्नेहरूको सूची हेर्दा थाहा हुन्छ । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि समेत यसको प्रयोग नगण्य देखिन्छ । सार्वजनिक स्रोतबाट चलेको यो संस्था जेजस्तो अवस्थामा छ, र यहाँ जेजस्ता सामग्री उपलब्ध छन्, ती नेपाली समाजका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । अभिलेखालय स्वयं र अनुसन्धान संस्थाहरू तथा सार्वजनिक वृत्त सक्रिय हुने हो भने यसको महत्त्व स्थापिन हुन सक्छ ।
पाँचौं शताब्दीदेखि पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धसम्मका प्राकृत, पालि, संस्कृत, मैथिली, नेपालभाषा, तिब्बती, देवनागरी लगायतमा लेखिएका धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र, साहित्य, व्याकरण र इतिहाससँग जोडिएका करिब ३५ हजार सामग्री यस अभिलेखालयमा छन्, जो ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज आदिमा छन् । नेपाल राज्य निर्माणसँगै प्रशासनिक एकाइहरू फैलन थालेपछि तुलनात्मक रूपमा बढी मात्रामा देशैभरि अभिलेख उत्पादन हुन थालेको मानिन्छ । तीमध्ये कति दस्तावेज हराए, कति नासिए; जोगिएकाहरूको एउटा हिस्सा अभिलेखालयमा भेटिन्छ । विशेषतः राणाकाल र पञ्चायतकालमा देशैभरिका प्रशासनिक एकाइबाट जम्मा भएका कागजात यहाँ धेरै छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक–सांस्कृतिक पक्ष तथा भूगोल–समुदायकेन्द्रित इतिहास लेख्ने क्रम बढेको छ । प्रायः यस्ता इतिहास लेखन अन्तर्वार्तामा आधारित हुन्छन्, तथ्य र अप्रकाशित स्रोतको प्रयोग कमै भएका छन् । यस अर्थमा यहाँका दस्तावेजहरूको महत्त्व झन् बढी हुन सक्छ । इतिहास लेखनका त्रुटि वा जानीजानी फैलाइएका भ्रम चिर्न पनि तथ्य त चाहिन्छ, जुन केही हदसम्म अभिलेखालयमा सुरक्षित पाउन सकिन्छ । यस्ता सामग्रीमा इतिहासमा रुचि हुनेहरूले समय बिताउने हो भने, चलनचल्तीका इतिहासमा नयाँ–नयाँ पक्षहरू थप्न सकिन्छ ।
अभिलेखहरूको जति प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यति नभए पनि यसको वर्गीकरण गर्न, सुरक्षित राख्न अभिलेखालयले गरिरहेको काम प्रशंसायोग्य छ । २०२८ सालमा नेपाल–जर्मन हस्तलिखित ग्रन्थ संरक्षण परियोजना सुरु भएपछि, मूल ग्रन्थहरूलाई माइक्रोफिल्म गरी यहाँ संग्रह गरिएको छ । दस्तावेजहरू डिजिटल बनाउने क्रम चलिरहेकै छ । अभिलेखालयका अनुसार अनलाइन क्याटलग पनि बन्ने क्रममा छ । केही रकम तिरेपछि, दस्तावेजको डिजिटल कपी सहजै पाइन्छ । आफूलाई चाहेको सामग्री हेर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छैन, समय पनि लाग्दैन । यति सहज हुँदाहुँदै पनि यसका सामग्री र हेर्ने प्रक्रियाबारे अभिलेखालयले प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेको छैन । थप, आधुनिक प्रविधितर्फ फड्को मार्न सकिरहेको छैन ।
अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयका मुख्य दुइटा चुनौती छन् । पहिलो, अभिलेख संरक्षण ऐन–२०४६ ले अभिलेख सृजना गर्ने निकायहरूले २५ वर्ष वा त्यसभन्दा पुराना कागजात अभिलेखालय पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । जुनसुकै समयको इतिहासलाई पनि अभिलेखले भविष्यका लागि सुरक्षित राखिदिन्छ । यति चेत समाज–शासकलाई नभएसम्म, जति नै कानुनी व्यवस्था गरे पनि अभिलेख परम्परा बलियो बन्न सक्दैन । अभिलेखको महत्त्व नबुझ्दा वा बुझाउन नसक्दा सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक कागजात अभिलेखालयलाई बुझाउन आनाकानी गरिरहेका हुन् ।
दोस्रो, २०७१ सालमा पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नारायणहिटीमा सार्ने र उक्त ठाउँ सर्वोच्च अदालतले लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको थियो, त्यसयता यसलाई सार्ने–नसार्ने बहस चलिरहेकै छ, जुन झट्टै सुल्झने सम्भावना देखिँदैन । वास्तवमा हतारहतार पूर्वाधारै नबनाई यसलाई सार्नु हुन्न । यसो गर्दा, विशेष तापक्रम र वातावरण मिलाएर राखिएका पुराना ताडपत्र, भोजपत्र लगायतका ग्रन्थहरू नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ । सार्ने–नसार्ने विज्ञसहितको अध्ययन टोली बनाएरै निर्क्योल गर्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा अभिलेखालयमा भएका मूल्यवान् दस्तावेज अब नासिनु हुन्न ।
अभिलेखालय आफैंले भने त्यहाँ पुगेकाहरूलाई कसरी पढ्ने–सिक्ने वातावरण बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका निम्ति अभिलेखालय–पुस्तकालय व्यवस्थित बनाउनु र पुराना लिपि पढ्ने कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति गर्नु असम्भव कार्य पक्कै होइन । अनि, विशेषतः अनुसन्धान प्रयोजन र ज्ञान उत्पादनमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा पनि यो निकाय योजनाबद्ध तरिकाले लाग्दा सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयबाहेक काठमाडौंमा राज्यद्वारा सञ्चालित नेपाली सेना र परराष्ट्र मन्त्रालयका अभिलेखालयहरू छन्, जहाँ नेपाल–तिब्बत र नेपाल–बेलायत युद्ध, दुई विश्वयुद्धमा नेपालको सहभागिता, राणा शासकहरूको विदेश भ्रमण, आयात–निर्यातलगायत नेपालको प्रारम्भिक कूटनीतिक अभ्यास र सुरक्षा संरचनासँग सम्बन्धित अप्रकाशित सामग्रीहरू छन् । राष्ट्रिय अभिलेखालय जति सहज पहुँच र व्यापक संकलन नभए पनि यी सामग्री सम्बन्धित विषयका अध्येताहरूका निम्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । यी अप्रकाशित सामग्रीहरूको कसरी इतिहासलगायत अन्य लेखन, अध्ययन र अनुसन्धानहरूमा उपयोग गर्ने भन्नेबारे सरकारी तवरबाटै चासो–चिन्ता राखिएमा यस्ता कागजपत्रको सदुपयोग हुन सक्थ्यो । (कान्तिपुरबाट)