राजधानीमा घट्दो तापक्रम र बढ्दो जाडोबीच ‘भुइँमान्छे’ को जीवन भुइँमै बितिरहेको छ। उनीहरूसँग खुला आकाशको छानो छ, धर्तीको ओछ्यान छ। चिसा हिउँदका रातलाई सिरानी हालेर जिउनुपर्ने बाध्यता छ।
हुने खानेका लागि के गर्मी, के जाडो, कुनै मौसमले छुँदैन। उनीहरूसँग चिसो काट्न बाक्ला न्याना कपडा मात्र होइन, आधुनिक र सुविधासम्पन्न भौतिक सामग्री छन। तर, पीडा त तिनलाई छ, जो सँग एक रात बिताउने छानो छैन। राजधानीमै बोरा र झुत्राभित्र खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्ने बाध्यता छ। न ओढ्ने सिरक छ , न त जाडो छेक्ने न्यायो लुगा नै। जहाँ खुला र सुरक्षित सडकपेटी भेट्यो, त्यहीँ ठाउँमा बोरा ओछ्यायो, खुला आकाशलाई सिरानी हाल्दै रात बित(ायो। त्यही सडक पेटी भएर सयौं चिल्ला र महँगा झन्डावालदेखि डन्डावाल गाडी गुड्छन्, कसलाई के मतलव ? सडकको त्यो जीवन।
राजधानीमा भुइँमान्छेको कथा नयाँ भने होइन। विश्वव्यापी कोरोनाको संक्रमणसँगै लकडाउन भएपछि भुइँमान्छेको संख्या बढेको हो। लकडाउनले पेट पाल्ने रोजगारी पनि खोसिएपछि मजदुरी र ज्यामी काम गर्नेहरू सडक पेटीमा पुगेका हुन्। उनीहरूका लागि कोठा भाडामा लिएर बस्ने स्थिति पनि रहेन।
झन्डै ७० वर्षको जनक्रान्तिबाट बनेको संविधानले सबै नागरिकलाई गाँस, बास, कपास र मर्यादित जीवनको कल्पना गरेको छ। एक छाक कसैले भोको बस्नु नपर्ने, एक मुठी माटोबाट कसैलाई वञ्चित नगर्ने र औषधिमूलो नपाई कसैले ज्यान गुमाउनु नपर्र्नेलगायतका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। संविधानकै अर्को धारा १६ मा सबै नागरिकलाई सम्मानजनकपूर्वक बाँच्न पाउने, धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खान पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकअन्र्तगतका यी हकहरूको कार्यान्वयन गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व राज्यमाथि छ। राज्य वा सरकारले यी हकको समुचित कार्यान्वयन नगरे कुनै पनि नागरिक अदालतमा जान पाउँछ, सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, मौलिक हक जे–जति संविधानमा लेखिएका छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयनबाट सरकार पन्छिँदै आएको छ। हिजो संविधान बनाउने बेला जनताले दिएका सुझावलाई संविधानमा ‘देखाउन’ का लागि मात्र लेखिए जस्ता भएका छन्। चुनावका बेला जनताको मत बटुल्न राजनीतिक दलले जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता केवल खोक्रा आश्वासन मात्रै बन्दै गएका छन्।
जनतामा जाँदा जे पनि प्रतिबद्धता गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सने नेपाली राजनीतिको परम्परा नै बनेको छ। आफू सत्तामा पुगे दुःखी पीडित, गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, हरूवाचरुवा सबैका समस्या समाधान गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरूले मत बटुल्ने गरेका छन्। सत्तामा पुगेपछि तिनै मतदाता बोझिला लाग्छन्, खुला आकाशमुनि उनीहरूले रात बित(ाउँदा एक जोर बाक्लो कपडा र कम्बलको सहयोग गर्न पनि हिच्किचाउँछन्। सडकपेटीमा बस्नेहरू मैला र फोहोरी लाग्न थाल्छन्।
हिजोको एकात्मक शासनलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउन भन्दै मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगियो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुर्याउने घोषणा गरियो। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारको दबदबा रहेको केन्द्रकै राजधानीमा खुला आकाशमुनि मान्छेहरूले जीवन जिउनु परिरहेको छ। केन्द्र सरकार त परै जाओस्, स्थानीय सरकार (महानगरपालिका र उस मातहतका वडा सरकार) को सामान्य सहयोग र सहकार्यमा मात्र पनि भुइँमान्छेका समस्या समाधान हुन सक्छन्। भुइँमान्छेका लागि महानगरको एउटा वडा कार्यालयले नै व्यवस्थित बास र न्यायो कपडाको व्यवस्था गर्न सक्छ। तर, यति सानो मानवीय उद्धार र सहयोगको विषयमा पनि कोही किन अघि सर्दैन ? अनि, प्रश्न उठछ– भुइँमान्छेका लागि पनि सरकार हुनुपर्ने होइन र ?