दुवै देश वार्तामा बसौं। आ–आफूसँग भएका तथ्य र प्रमाणहरू राखौं र सोही आधारमा निष्कर्षमा पुगौं।
वर्तमान नेपालको भौगोलिक सिमानाको अवस्थाको निर्धारण सुगौली सन्धिले गरेको हो। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भयो। नेपालीहरूले बहादुरीपूर्वक लडे पनि युद्धमा नेपालले पराजय भोग्नु पर्यो। पराजयपश्चात् एक सम्झौता भयो जसअनुसार वर्तमान नेपालको सिमाना सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर तथा मध्यपश्चिमका बाँके र बर्दिया जिल्लाबाहेकको वर्तमान सीमा निर्धारण हुन पुग्यो। यी चार जिल्लालाई पछि जंगबहादुर राणाको पालामा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीसँग लिइएको हो। हुन त त्यसअघिको नेपाल झनै बृहत् थियो, पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्लाकाँगडासम्म फैलिएको। त्यो भूभाग खुम्चिएपछि सन्धिअनुसार अहिलेको अवस्थामा पुगेका हौं।
सम्झौतालाई पालना गर्र्दै आएका छौं र त्यसअनुसार अरूले पनि पालना गर्नुपर्छ। उत्तरतिरको सन्दर्भमा पनि सिमाना विवाद थियो। जसलाई १९६० को तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा टुंग्याइयो। दक्षिण, पश्चिम र पूर्वकोे सन्दर्भमा सुगौली सन्धिले टुंग्याएको थियो। तर केही केही ठाउँको सीमा विवाद कायमै थियो। यी ठाउँका सीमा विवाद कहिले बल्झिने गरेका छन्। खासगरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि सीमाको विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। कालापानीको विषय पनि २०४६ सालको आन्दोलनपछि खासगरी टनकपुर सन्धिका सम्बन्धमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा टनकपुर सन्धि हो, सहमति मात्र होइन। यसको अनुमोदन तत्कालीन संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संसद्को दुई तिहाइबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही मामलामा लिएको अडानका कारण नै त्यसबेला उजागर भएको थियो।
यसक्रममा पनि नेकपा एमालेले ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो। सोही क्रममा एमालेका केही कार्यकर्ता मारिए, आक्रमणमा परे। यति भएपछि महाकाली नदीको मुहानको विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसमा प्रवेश पायो, मुहान कहाँ हो भनेर। सन्धिमा पनि मुहान कहाँ हो भन्ने स्पष्ट भएन। त्यसपछि २०५५ सालमा एमालेले मुहान किटान हुनुपर्छ भनेर आवाज उठायो। त्यसपछि नेकपा एमालेका तत्कालीन संसदीय विभागका प्रमुख केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बन्यो। आयोगको प्रतिवेदनमा कालापानीमा भारतीय सेना छन् तर कालापानी नेपाली भूभाग हो।
त्यसैले त्यहाँबाट ती सेना हट्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर प्रतिवेदन दियो। यो कालापानी नेपालको भूभाग भनेर पहिलो पटक सार्वजनिक गर्ने पार्टी पनि नेकपा एमाले नै भयो। त्यसपश्चात् एमालेले यो विषयले सदनमा प्रवेश पाउनुपर्छ भनेर कुरा उठायो। त्यसबेलाका पार्टीको संसदीय विभागको प्रमुखका हिसाबले सदनमै कुरा लैजान खोज्नुभयो। जतिबेला रामचन्द्र पौडेल सभामुख थिए, उनले त्यसलाई अघि बढ्न दिएनन्। सुषुप्त पारियो। त्यसपछि कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरह्यो। दुईपक्षीय वार्तामा पनि कुरा हुन्थ्यो। तर कहिले विषयले गम्भीरताका साथ स्थान नपाउने र कहिले पाएर पनि भारतले यस मामलामा सुनुवाइ नगर्ने हुँदै आएको हो।
भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा काश्मिरबाट जब लद्दाखलाई छुट्ट्याउने कुरा भएपछि यसबारे नयाँ नक्सा जारी गर्यो। जुन नक्सामा उसले नेपालका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि समेट्यो। हामीले असहमति जनायौं। वार्ताका लागि पत्राचार गर्र्यौं। भारतले आनाकानी गर्दै रह्यो। उसका तर्फबाट प्रतिक्रिया आएन। फेरि पनि पठायौं, कोरोनाको कारण देखाएर तर्किए। २०२० को जनवरीमा परराष्ट्रसचिव पनि फेरिएको भन्ने कुरो आयो। एकातिर वार्ता नगर्ने, पन्छाइरहने अर्कोतिर एकपक्षीयरूपमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा सडक बनाइरहने काम भारतबाट भइरह्यो। जबकि नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार उक्त भूभाग हाम्रो हो र रहिरहेको
छ। केही नलागेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले ती भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्यो।
त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्यौं। २०२० मेमा सिंगो संसद् एक ढिक्का भएर संविधान संशोधन पनि गर्यो। सायद नेपालको इतिहासमा यस किसिमको राष्ट्रिय सहमति पहिलो पटक नै भएको हुनुपर्छ। दुईपक्षीय वार्ताका लागि पनि प्रयास गरिरह्यौं। बल्ल सन् २०२१ को जनवरीमा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगमा यस विषयमा छलफल गर्न तयार भयो। त्यस बैठकमा सीमाको विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता गरेर टुंग्याउने भन्ने निर्णय गर्न सहमत भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार वार्ता गर्न फेरि नेपालले पत्राचार गर्यो। भारतले कुनै जवाफ दिएन। २०२१ को जनवरीमा संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीदेखि सुस्तासम्मका समस्याग्रस्त सीमाबारे छलफल गरेर टुंग्याउने भन्ने विषय यहाँ स्मरणीय छ।
हामी त भारतसँगको सम्बन्धलाई सधैं सुमधुर बनाएर अघि बढाउन चाहन्छौं। दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौं। इतिहासले छोडेका समस्या यथावत् राखेर अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ।
सीमाबारे यस किसिमबाट नेपाल र भारतका बीचमा छलफल र सहमति भइरहेको अवस्थामा नेपालमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो। अदालतको आदेशबाट निर्वाचित सरकार ढालियो। तत्पश्चात्, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। यो सरकार बनेपछि सीमाका विषयमा अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका विषयहरू ओझेलमा पार्दै लगिएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सुगौली सन्धिको प्रावधानअनुसार महाकाली नदीको मुहान काली नदी हो। कालीनदीको पूर्वी भाग नेपालको भनी सन्धिमा स्पष्ट किटान गरिएको छ। तर मुहान काली नदी होइन भनेर अर्कै मुहान हो भन्ने जस्ता कुरा भारतले गरिरहेको छ। जुन अमान्य छ। महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो भँगालो काली नदी हो। नदीको मुहानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि के हो भने सबैभन्दा ठूलो भँगालो जहाँबाट आउँछ त्यसलाई नै त्यसको मुहान मानिएको हुन्छ।
यहाँ अर्को बिर्सन नहुने कुरा के छ भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग भारत चीनका बीचमा सन् १९६२ अगाडिसम्म नेपालकै स्वामित्वमा थियो। सन् १९६१ को जनगणना त्यहाँ गराउने व्यक्ति भैरव रिसाल अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ र उहाँले यस विषयमा बोलिरहनु भएकै छ। अर्थात् विगत १४६ वर्ष (सुगौली सन्धि) देखि सन् १९६२ अघिसम्म नेपालको अधिनमा रहेको कुरा दुवै पक्षले मानी आएको हो। जुन भूगोल नेपालको थियो, गतिविधि नेपालीका हुन्थे। यद्यपि भूगोल दुर्गम थियो। भारत भएरै जानुपथ्र्यो दुर्गम भएका कारण।
भारत चीनबीचको युद्धजन्य परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारतले आफ्ना सेना ल्याएर राख्यो। त्यतिबेलैका शासकहरूले यो कुरो उठाउनु पथ्र्यो, किन उठाएनन् उनीहरू नै जानुन्। वास्तवमा सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउँदा यहाँबाट पनि हटाउन पहल भएको थियो भने हटिसक्थ्यो होला। त्यतिबेलाका शासकहरूको बेवास्ताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। सेना राखेर नेपालीलाई नै त्यस क्षेत्रमा पहुँच नदिने काम भारतका तर्फबाट भइरहेको छ। खासमा नेपाली र भारतीयलाई नेपाल र भारतका कुनै भूभागमा आवतजावतमा कुनै रोकावट छैन। तर, यहाँ किन भइरहेको छ ? यो पनि एउटा गम्भीर विषय हो। यस्तो व्यवहारले थुप्रै प्रश्न उठाएको छ। भारतका तर्फबाट यसरी एकपक्षीय रूपमा सहमतिविपरीतका कामहरू गरिनु उचित होइन। छिटोभन्दा छिटो वार्ताका माध्यमबाट यसको निकास खोजिनु पर्छ।
भनिरहेका छौं, वार्तामा बसौं। दुवै देशले आआफूसँग रहेका तथ्य र प्रमाणहरू राखौं र सोही आधारमा निष्कर्षमा पुगौं। यसो भनिरहँदा भारतको विरोध गरेको ठहरिँदैन। नेपालीका नाताले आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नु प्रत्येक देशभक्त नेपालीको कर्तव्य हो। अझ राज्यको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको त बढी नै जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन जान्छ। अहिले हामीसँग भएका तथ्य र तथ्यांकका आधारमा के दाबी गरिरहेका छौं भने सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित यो भूभाग नेपालको हो। त्यस भूभागबाट भारतीय सेना तत्काल फर्किनु पर्छ। नेपालले व्यावहारिक रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो हो भनेर स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। यो कुराको अगुवाइ वर्तमान सरकारले गर्नुपर्छ। यस विषयमा संसद्मा राष्ट्रिय सहमति पनि बनिसकेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार र सत्तासीन दलहरूको यस विषयमा मौनता शंकास्पद छ। किन ?
कहिले नाम फेरेर नक्सा प्रकाशित गर्ने, कहिले फरक स्थानलाई मुहान भन्ने काम भारतबाट भइरहेको छ। यी सबै विषयमा नेपाल सरकारले भारत समक्ष स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। नेपाली भारतीय भूभाग खोस्न गएका होइनौं। आफ्नो भूभागको सुरक्षाको कुरा गरेका हौं, आफ्नो भूभाग दाबी गरेका हौं। हामीलाई एक इन्च भूभाग पनि अरूलाई छोड्ने छुट छैन। त्यसैगरी हामीले अरूको एक इन्च दाबी गर्नु हुँदैन। त्यसैले पुर्खाहरूले लडेर जोगाएको यो मुलुकको यो विरासत जोगाउने दायित्व अहिलेको समयमा हाम्रो हो। आउने पुस्तालाई अघिल्लो पुस्ताले जोगाएर हामीमा सुम्पेको नासो नेपालको सकुशल भूभाग सुम्पन सक्नुपर्छ। यसैगरी, मुलुकहरूको सीमांकन, भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता तथा नागरिकको सुरक्षा जोगिँदै जाने हो।
तर, वर्तमान सरकार यस विषयको आफ्नो न्यूनतम दायित्वबारे पनि अडान राख्न नसक्ने देखिनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। हिजो एमालेले हाम्रो संविधान हामीले जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा कांग्रेसको आवाज सुषुप्त थियो। हिजो एमाले नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको विरोध गरिरहँदा कांग्रेस र त्यस सम्बद्ध दलहरू बोल्न सकेका थिएनन्। अहिले पनि सीमांकनका यति धेरै विषय उठिसक्दा पनि कांग्रेसको सरकार बोल्न सक्दैन। राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषय र नागरिकको सुरक्षाजस्तो न्यूनतम कुरामा सरकारको ध्यान नजानुलाई कसरी अथ्र्याउने ? २१औं शताब्दीको आधुनिक राज्यहरूले आफ्नो भूगोल र नागरिकको सुरक्षाका लागि गर्नपर्ने न्यूनतम दायित्व पनि गर्न नसक्ने भनेपछि त्यहाँभन्दा लाचारपन अरू के हुनसक्छ ? यो कुराले नेकपा एमालेलाई चिन्तित मात्र बनाएको छैन, गम्भीर शंका पनि लागेको छ। कांग्रेस सरकारको मौनता केका लागि हो ? के उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो ? यही स्थिति रहिरहने हो भने नेपालको भविष्य कता जाला ?
अर्को कुरा, सन् २०१४ मा एउटा सम्झौता भयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्दा। त्यसमा हामीले असहमति जाहेर गरिसकेका छौं। स्पष्ट रूपमा के भनेका छौं भने लिपुलेकबारेमा दुईपक्षीय जे सहमति गरे त्यसमा नेपालले लिपुलेक नेपालको भूभाग हो। नेपालको भूभागमा नेपालकै सहमतिबेगर गरिएको यो सहमति मान्य छैन भनेर तत्कालीन सरकारले दुवै देशलाई पत्राचार गरेको थियो। भारतीय पक्षले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। चिनियाँ पक्षले त्यतिबेला जे भयो त्यो हामीले गर्नु हुँदैन थियो भनेको छ भन्ने कुरा सुनेका छौं। नेपालको भूभागबारे अरूले निर्णय गर्नु हुँदैन।
मुलुकलाई आघात पर्ने गरीका काम गर्ने छुट कसैलाई छैन। सरकारमा रहनेहरूले जिम्मेवार र संवेदनशील ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। हामी त भारतसँगको सम्बन्धलाई सधैं सुमधुर बनाएर अघि बढाउन चाहन्छौं। दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौं। यो जरुरी र आवश्यक पनि छ। यो प्रयासमा अघि बढ्दा विगतका यस्ता खाले समस्याहरू समाधान गरेर मात्र आजको समय सुहाउँदो सम्बन्ध बनाउन सम्भव छ। २१आंै शताब्दीको विश्वव्यवस्थाअनुसार हामीले हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसो नगरेर इतिहासले छोडेका समस्या यथावत् राखेर अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो र यस्ता समस्या टुंग्याएर भारत र नेपाल सम्बन्धलाई अझ बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्छ।