विभिन्न नाममा थोपरिएका अनावश्यक करकै कारण पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । पेट्रोलियम बिक्री–वितरण गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम भन्छ— अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको भाउ बढेकाले र इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ सूची अनुसार मूल्य बढाउनुपरेको हो । तर, तथ्य त्यति मात्र होइन ।
पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाइरहेको अचाक्ली कर घटाउने हो भने मूल्यले यसरी आकाश छुँदैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ८४.३२ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५८.४८ रुपैयाँ कर लगाइएकै कारण यसको मूल्य १ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको हो । डिजेल र मट्टीतेलको भाउ पनि यसै गरी बढेको हो । हेक्का रहोस्, पूर्वाधार कर लगायतमा लिइएको यस्तो शुल्कको ठूलो हिस्सा पूरापूर प्रयोजनविहीन छ । उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले सेकिरहेको छ । तसर्थ, इन्धनमा लगाइएको समग्र करमाथि पुनर्विचार गर्दै सरकारले नागरिकलाई राहतको घोषणा गर्नुपर्छ ।
सरकारले खरिद मूल्यको दुईतिहाइभन्दा बढी त कर नै थपेको छ, इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा कर लगाउँछ तर महँगो हुँदा घटाउँदैन, मानौं— सरकार आफैं नाफाखोर व्यापारी हो । सरकारले १५ रुपैयाँ कर त कोभिडकालमा मात्रै बढाएको हो । एक वर्षयता इन्धन मूल्य ३० रुपैयाँ बढ्दा त्यसमा ५ रुपैयाँ त कर नै छ । अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगहीन छन् ।
खास गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा लिइएको पूर्वाधार करको रकम करिब पौने खर्ब रुपैयाँ भैसक्यो, जुन सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को बजेटमार्फत उक्त आयोजनाका लागि भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएको थियो, जसलाई दुई वर्षअघि १० रुपैयाँ पुर्याइएको हो । तर न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ । यस्तै, देशमा सडक मर्मतको दुरवस्था त सबैलाई थाहै छ । अनि प्रदूषण शुल्कको पनि यथोचित उपयोग भएको पाइँदैन । जुन शीर्षकमा उपभोक्ताले शुल्क तिर्छन्, त्यसमा कुनै प्रगति हुँदैन वा लक्षित वर्गले सेवाको अनुभूति गर्दैनन् भने त्यस्तो कर लिनुको कुनै औचित्य हुन्न । यस्तो कर लिनु भनेको जनतामाथिको दोहनबाहेक अरू केही होइन ।
इन्धन मूल्यमा प्रतिलिटर थोरै मात्रामा भए पनि कर कम गर्ने हो भने उपभोक्ता र घाटामा छ भनिएको निगम दुवैलाई राहत पुग्छ । जहाँसम्म नेपालतर्फ सस्तो हुँदा भारतमा तस्करी हुन्छ भन्ने चिन्ता छ, त्यसको उपाय यता पनि मूल्य बढाउनु होइन, तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनको उपायतर्फ पो सोच्नुपर्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा अझै सस्तो छ भन्ने तर्क पनि आफैंमा तुकहीन हो, भारत र नेपालको अर्थतन्त्रबीच आकाश–जमिनको फरक भएको र क्रयशक्ति समताका आधारमा नेपालको भन्दा भारतको प्रतिव्यक्ति आय करिब दोब्बर रहेको तथ्य यहाँ भुल्नु हुन्न । अतः जनताको क्रयशक्ति र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले इन्धन–करबारे गम्भीर ढंगले सोच्नु अपरिहार्य छ ।