कुनै मनासिब कारण हुँदा मात्रै होइन, अकारण पनि कतिपय सामग्रीको बजार भाउ बढिरहेको छ । सानो बहाना पाउनु हुन्न, व्यापारीले मूल्य बढाइहाल्छन् । दुई साताअघि इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको निहुँमा व्यवसायीले खाद्यान्नको भाउ बढाउन थालेका छन् ।
कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै एक महिनायता मात्रै खाने तेलको भाउ प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ बढाइएको छ । किसानलाई प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा थपिदिँदा दूधमा उपभोक्ताका निम्ति १४ रुपैयाँसम्म बढेको छ । दही, पनिर, मिठाईलगायत दुग्धजन्य पदार्थको पनि १०–१२ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । चिनीमा किलोको ५ रुपैयाँ बढेर खुद्रा मूल्य सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । मुसुरोको दाल किलोको ४० र चामल प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । अरू त अरू, सरकारले भन्सारमा सहुलियत दिएको विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड स्टोभ) कै भाउ पनि मनलाग्दी चर्को छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा इन्डक्सनजस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर थियो । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम छ । आयातित ग्यासलाई स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न पहिलो चरणमा सुरक्षा निकायहरूका भान्सामा इन्डक्सन प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका भान्सामा इन्डक्सन राख्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार संरचना तयार पार्ने गरी योजना बनाइरहेको छ । महिनामा औसत ३ अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो रणनीति आवश्यक छ । तर जबसम्म आम तहमा घर–घरमा बिजुली चुलो बल्दैन, तबसम्म एलपी ग्यासको आयात उल्लेख्य घट्न सक्दैन । त्यसका निम्ति बिजुली आपूर्तिको अविच्छिन्नतासितै यस्ता चुलोहरूको भाउ पनि सस्तिन आवश्यक छ । त्यही भएर, सरकारले भन्सार दर घटाउँदा पनि बजार भाउ किन बढिरहेको छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनयता ६ महिनामा मात्रै समग्र बजार भाउ ५.६५ प्रतिशतले बढेको छ । तर अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ निकै बढ्दा भान्सा त्यसभन्दा धेरै महँगिएको देखिन्छ । उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप छ- नेतृत्व तथा सरकारी अधिकारीहरू व्यापारीसँगको साँठगाँठ, उठबसमा रमाएकैले नियामक निकायहरू अकर्मण्यताको बन्दी भएका हुन् । यो आरोप आफैंमा गम्भीर देखिन्छ, तर बजार भाउ मनलागी बढिरहँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै कदम नचाल्दा यस्तो दोषारोपणले बल पाउँछ । निश्चय पनि खुला बजारमा हरसामग्रीको भाउ राज्यले तोक्दैन, तर यसको अर्थ व्यापारीहरूलाई मिलेमतोमा उपभोक्ता ‘लुट्न’ छुट दिनु पनि होइन, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन जरुरी हुन्छ । व्यापारीहरू आफ्नो व्यावसायिक आचारमा रहे मात्र खुला बजार फस्टाउन सक्छ, र यसबाट उपभोक्ताहरू अनावश्यक प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । व्यापारीहरूले अनुचित साँठगाँठ गरी मूल्य बढाउँदा उल्टो खुला बजारको मर्ममै प्रहार भइरहेको हुन्छ ।