२६ भदौ २०८१, बुधबार
२६ भदौ २०८१, बुधबार

निस्फिक्री मूल्यवृद्धिप्रति उदासीन सरकार

कुनै मनासिब कारण हुँदा मात्रै होइन, अकारण पनि कतिपय सामग्रीको बजार भाउ बढिरहेको छ । सानो बहाना पाउनु हुन्न, व्यापारीले मूल्य बढाइहाल्छन् । दुई साताअघि इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको निहुँमा व्यवसायीले खाद्यान्नको भाउ बढाउन थालेका छन् ।

कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै एक महिनायता मात्रै खाने तेलको भाउ प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ बढाइएको छ । किसानलाई प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा थपिदिँदा दूधमा उपभोक्ताका निम्ति १४ रुपैयाँसम्म बढेको छ । दही, पनिर, मिठाईलगायत दुग्धजन्य पदार्थको पनि १०–१२ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । चिनीमा किलोको ५ रुपैयाँ बढेर खुद्रा मूल्य सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । मुसुरोको दाल किलोको ४० र चामल प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । अरू त अरू, सरकारले भन्सारमा सहुलियत दिएको विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड स्टोभ) कै भाउ पनि मनलाग्दी चर्को छ ।

कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि, लागत र ढुवानी भाडा बढेको लगायत बहानामा व्यवसायीहरूले मूल्य बढाएका हुन् । यद्यपि, देखाइएको कारणबमोजिम बढ्नुपर्ने रकम र बढाइएको मूल्यबीच तालमेल मिल्दैन । जायज कारणबाट मात्रै मूल्यवृद्धि हुन्थ्यो भने, इन्डक्सन चुलोको बजार भाउ अकासिँदैनथ्यो; भन्सार मूल्यांकनको तुलनामा बजार मूल्य दोब्बरभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । सरकारले वर्षैपिच्छेजस्तो भन्सार दर घटाउँदा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार मूल्यमा पर्न सकेको छैन । यसबाट बिजुली खपत बढाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात घटाउन सकियोस् र थोरै भए पनि आयात प्रतिस्थापन होस् भन्ने सरकारको उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन । भन्सार दर कम भएको फाइदा व्यापारीहरूले एकलौटी उठाइरहेका छन् । आफ्नो उद्देश्यमै आघात पुग्ने गरी मूल्य बढिरहँदा पनि सरकार चुपचाप छ, यही कारण व्यापारीहरूलाई मनखुसी गर्न बल मिलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा इन्डक्सनजस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर थियो । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम छ । आयातित ग्यासलाई स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न पहिलो चरणमा सुरक्षा निकायहरूका भान्सामा इन्डक्सन प्रयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका भान्सामा इन्डक्सन राख्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार संरचना तयार पार्ने गरी योजना बनाइरहेको छ । महिनामा औसत ३ अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो रणनीति आवश्यक छ । तर जबसम्म आम तहमा घर–घरमा बिजुली चुलो बल्दैन, तबसम्म एलपी ग्यासको आयात उल्लेख्य घट्न सक्दैन । त्यसका निम्ति बिजुली आपूर्तिको अविच्छिन्नतासितै यस्ता चुलोहरूको भाउ पनि सस्तिन आवश्यक छ । त्यही भएर, सरकारले भन्सार दर घटाउँदा पनि बजार भाउ किन बढिरहेको छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनयता ६ महिनामा मात्रै समग्र बजार भाउ ५.६५ प्रतिशतले बढेको छ । तर अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ निकै बढ्दा भान्सा त्यसभन्दा धेरै महँगिएको देखिन्छ । उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप छ- नेतृत्व तथा सरकारी अधिकारीहरू व्यापारीसँगको साँठगाँठ, उठबसमा रमाएकैले नियामक निकायहरू अकर्मण्यताको बन्दी भएका हुन् । यो आरोप आफैंमा गम्भीर देखिन्छ, तर बजार भाउ मनलागी बढिरहँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले कुनै कदम नचाल्दा यस्तो दोषारोपणले बल पाउँछ । निश्चय पनि खुला बजारमा हरसामग्रीको भाउ राज्यले तोक्दैन, तर यसको अर्थ व्यापारीहरूलाई मिलेमतोमा उपभोक्ता ‘लुट्न’ छुट दिनु पनि होइन, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन जरुरी हुन्छ । व्यापारीहरू आफ्नो व्यावसायिक आचारमा रहे मात्र खुला बजार फस्टाउन सक्छ, र यसबाट उपभोक्ताहरू अनावश्यक प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन । व्यापारीहरूले अनुचित साँठगाँठ गरी मूल्य बढाउँदा उल्टो खुला बजारको मर्ममै प्रहार भइरहेको हुन्छ ।

न्यायोचित भाउ तथा उपभोक्तामैत्री बजारका लागि नियमनकारी सरकारी निकायहरू यथोचित सक्रिय हुनैपर्छ । अहिले प्रभावकारी अनुगमनै छैन, भइहाले पनि खुद्रा पसलहरूमा हुन्छ, जो कम्पनी र व्यवसायीलाई देखाएर उम्कन्छन् । अतः उत्पादन तथा आयात र वितरणका सबै तहमा प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य देखिन्छ । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, र संविधानबमोजिम बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरूको मूल्यवृद्धिप्रति उचित ध्यानाकर्षण हुने हो भने यसरी बजार भाउ अकासिन अवश्य पाउँदैन ।  कान्तिपुरबाट साभार
तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?