बहुचर्चित र अत्यधिक विवादित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपाली राजनीतिलाई अझै तरंगित बनाइरहेकै छ । नेपालमा तीव्र आन्तरिक ध्रुवीकरणबीच अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै आफूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि लामो समय पर्खन नसक्ने भएकाले नेताद्वयले असोज १३ गते पत्रमार्फत गरेको संयुक्त लिखित प्रतिबद्धता बमोजिम छिटो टुंगोमा पुग्न वा फागुन १६ भित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेपश्चात् यो मामिला थप पेचिलो भएको छ ।
आफ्नो र दलको स्वार्थको सौदाबाजीको साधन बनाउन खोज्नुमै नेपाली नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो कमजोरी देखियो । अघिल्लो सरकारले संसदीय अनुमोदनबिना कार्यान्वयनको सम्झौता गरिसके पनि संसद्मा आफ्नो वर्चस्व, समर्थन र सहजताको स्थिति आकलन नगरी संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थप्ने ओली सरकार अहिलेको परिस्थितिको प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ । अमेरिकीहरूसँग यो–यो कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो छ भनेर स्पष्ट भन्न नसक्ने अनि थप समय मागेर वा आइपरेको परिस्थितिसँग भागेर कुनै मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनाउने दाहालको रणनीतिले यसलाई अरू जटिलतातर्फ धकेलेको कुरा अहिले सतहमा छर्लंग नै छ । कमजोर हैसियतसहित प्रतिपक्षमै रहँदा पनि यो परियोजना पास गर्न लबिइङ गर्दै आइरहेका देउवाको तत्कालीन कदमबारे जनमानसमा ‘एमसीसी किन देउवाको एक मात्र एजेन्डा भयो’ भन्ने खालको धारणा रहेको देखिए पनि अहिले आएर उनले यस्ता परियोजना गिजोल्दा हुने परिणामको आकलन गरेरै यसलाई छिटो टुंग्याउन सहयोगको पहल गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । देउवाले आफ्नो दलबाहेक अन्य फोरममा समेत गएर यसलाई टुंग्याउन गरेको सहयोगको याचनाले अहिले एमसीसीको महत्त्व दर्साएको छ, किनभने यसलाई नगिजोली सुल्झाएको भए नेपाल र नेपालीले आजको जस्तो पश्चिमासँगको सम्बन्ध नै के हुने हो भन्ने सन्त्रास र हीनताबोधको स्थिति झेल्नुपर्ने थिएन, यो परियोजनाले पनि गति लिइसकेको हुन्थ्यो ।
माथि भनिएझैं, ‘म दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री’ भन्दै पार्टी सचिवालय र संसद्मा आफ्नो पकड, सभामुखसँगको सम्बन्धको आधार र आकलन नगरी नयाँ सर्तमा राजी हुने तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्वले एमसीसीलाई गिजोल्न दिएको अवसरको तत्काल अन्त्य गर्न प्रयासरत हुनुको बदला परियोजना संसद्बाट पारित गर्ने ‘वातावरण बनाउन’ विस्तृत योजनासहित अमेरिकासँग पाँच महिनाको समय माग्नु; यसबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी परियोजना अध्ययन गरेर राय सुझाउने समिति गठन गर्नुबाहेक कुनै काम गम्भीरतापूर्वक नगर्नु; यसविरुद्ध बनेका र बन्न लागेका भाष्यलाई अध्ययन–चिन्तन र छलफल–बहसमा लगेर वैकल्पिक भाष्य निर्माणको सट्टा ‘परियोजना संसद्बाट पारित गर्न नहुने’ पूर्ववर्ती अडानमा कायम रहनु अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कमजोरी रह्यो । नेपाली कांग्रेस आफ्नो कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलमा छलफल गरी एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा संस्थागत निर्णय गर्न सफल भए पनि माओवादी केन्द्रले विपक्षमा जाने निर्णय गरेको कुरा बाहिरिएको छ भने अन्य दल यसबारे स्पष्ट देखिएका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनकै अन्य नेतासमेत मनैदेखि यो परियोजना राष्ट्रघाती छ र पास गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा त देखिन्नन् तर सार्वजनिक खपतका लागि धेरै पटक एमसीसीको विपक्षमा बोल्दै आएकाले नैतिक असहजतासहित आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गर्न सकेसम्म कुनै न कुनै रूपमा सम्झौता संशोधन गर्ने, त्यो नभए यसलाई आउँदो संसदीय चुनावसम्म थाती राख्ने लबिइङमा छन् । कतिपयचाहिँ जस–अपजसको भारी सबै दलले दामासाहीमा लिने गरी सर्वसम्मतिमा जानु उत्तम विकल्प हुन्छ भन्ने छन् । यसबीच नेपाली नेतृत्वबाट मञ्चित यावत् नाटकहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखिएको छ भन्नेमा सहमत हुने कुनै आधार देखिँदैन । विषय पछि सार्ने वा सर्वसम्मतिबाट पारित गर्दा राष्ट्रको हित हुने र अहिले
संसद्बाट परित गर्दा अहित हुने व्याख्या आफैंमा तर्कसंगत छैन । राजनीतिक नेताहरू सुरुआतमा यस परियोजनालाई आन्तरिक राजनीतिक सौदाबाजीको अंग बनाउन आफैंले उक्साएका जनतालाई एक पटक फेरि कसरी झुक्याउन र आफ्नै वरिपरि राख्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर प्रश्न आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी परियोजना संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको दाबा गर्ने नेकपा एमालेको अहिलेको मौनता र गठबन्धनको निर्णयप्रति ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति, दाहालको द्वैधचरित्र र ढुलमुले नीति अनि समग्रमा नेपाली कम्युनिस्टहरूको अन्त पानी परे यता छाता ओढ्ने पुरातन चरित्र र संस्कार आदिले देशको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परेको संगीन प्रभाव र त्यसको भावी असरबारे पूर्वआकलन गर्न जरुरी थिएन त भन्ने हो । नेपालका जनताले ‘बा’ र ‘भगवान्’ सरह दर्जामा राखेका नेताहरूको गैरराजनीतिक चरित्र उदांगिँदा र तिनका कारण अविश्वास बढ्दा समग्रमा लोकतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल हुने हो ।
सन् २०१७ मा वार्ताटोलीबीच सहमति भएर टुंगिसकेको एमसीसी सम्झौता लागू गर्नतिर नलागेर सम्झौतापछि बनेको नेपालको सरकारबाट संसदीय अनुमोदनको नयाँ प्रावधान घुसाउन सफल कसरत गरेको अमेरिकाले अहिले भने ‘केही संशोधन हुन्न’ भन्दै मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको जस्तो रटान लगाउनु आफैंमा अर्को अतिवाद हो । यसबाट अमेरिका समस्या सहज हिसाबले समाधान गर्नतर्फ भन्दा बल्झाएर वा शक्तिको दम्भ देखाएर नेपाललाई दबाबमा राख्न र अप्ठ्यारो परिवेशबीच नै परियोजना लाद्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ, जुन विश्वमै लोकतन्त्रको अग्रज र अभियन्ता भनिन रुचाउने अमेरिकालाई सुहाउने कुरा होइन होला । किनकि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छ तर सर्वभौम सांसदहरूलाई त्यो पास गर्न बाध्य पार्न सक्दैन । यो अर्थमा पारित नभए सम्बन्धमै ‘पुनर्विचार गर्ने’ धम्की अलोकतान्त्रिक चरित्रको पनि पराकाष्ठा हो । तर आफैंले तयारीका अनेकौं चरण पार गरेर मागेको परियोजनालाई भूराजनीतिक पाटो बनाउने नेपाली नियतिबारे आएको अमेरिकी भनाइ आफैंमा नेपालजस्तो देशका लागि शक्तिराष्ट्रहरूसँग डिल गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतना र सावधानीका सन्दर्भमा पछिसम्म महत्त्व राख्ने र पाठ सिक्ने प्रकृतिको छ ।
विश्व शक्ति र सन्तुलनमा पुनर्गठन हुँदै छ, चीन प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा उदाएको छ भने भारत उदीयमान हुँदै छ । यो परिप्रेक्ष्यमा हिजोझैं पश्चिमाहरूले अरूकै आँखाले नेपाललाई हेर्ने र, लियो ई रोजले भनेझैं, नेपालले बाँच्ने रणनीतिमा आश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा बदलाव आउँदै छ । यो कुरा हृदयंगम गरी अगाडि बढ्नका लागि नेपाली नेताहरूले आफूलाई दृढ, अटल र निर्णायक हैसियतको बनाउन जरुरी छ । एमसीसीकै मामिलामा पनि अरू कोही चिढिएलान् भन्ने चिन्ता वा फस्छौं कि भन्ने हीनताबोध, दुवै सोचबाट बाहिर आएर संसद्बाट पारित गर्ने, परियोजना लागू गर्ने र देश विकास गर्ने आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।