अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई दिन प्रस्ताव गरिएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने र नगर्ने कित्तामा मुलुकको राजनीति अस्वाभाविक ढंगमा ध्रुवीकृत भएको छ ।
सो परियोजनामार्फत दाता मुलुक अमेरिकाले नेपालमाथि बलजफ्तीपूर्ण कूटनीति (कोएर्सिभ डिप्लोमेसी) अपनाएको आरोप नेपालको शक्तिशाली छिमेकी चीनले लगाएको छ । प्रत्युत्तरमा, अमेरिकाले घुमाउरो भाषामा कम्युनिस्टहरूले प्रदर्शन र हिंसाको राजनीतिमार्फत यो सहायतालाई रोक्न खोजेको आफ्नो बुझाइ सार्वजनिक गरेको छ । दुई मुलुकका यी आरोप–प्रत्यारोपमा नौलो वा ताजा आयाम केही पनि छैन । तथापि, नेपालका नागरिक समाज र प्रतिक्रियात्मक बौद्धिकहरू ‘शक्तिराष्ट्रहरूले नेपाललाई सामरिक प्रतिस्पर्धाको रणमैदान बनाउन लागेको’ विश्लेषणमा रुमलिएका छन् ।
नेपालले एमसीसीबारे साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन नसक्नुका कारक, कारण र त्यसका परिणतिहरूमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने बहस चीन वा अमेरिकाले के गरे वा गरेनन् भन्नेतर्फ मोडिएको छ । नेपालले, खास गरी यहाँका निर्णायक भनिएका दलहरू र तिनका नेताले, के गर्नुपर्छ र के गरिरहेका छन् भन्नेबारे जनमतनिर्माताहरू आफैं जिब्रो चपाइरहेका छन् । ‘सन्तुलित’, ‘तटस्थ’, ‘असंलग्न’ वा ‘निष्पक्ष’ आदि देखिने नाममा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा उभिएका आन्तरिक शक्तिहरू र यही निहुँमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका सबै शक्तिराष्ट्रका नियत र उद्देश्य बिलकुलै समान हुन् भन्ने देखाउने जुन कसरत भएको छ, त्यो असाध्यै अस्वाभाविक र बौद्धिक दृष्टिमा बेइमानीपूर्ण छ ।
केही अहम् विषयहरूमा निष्पक्ष भएर होइन, निर्भीक पक्षधरताका साथ अबको राष्ट्रिय बहस अगाडि नबढाउने हो भने मुलुक गम्भीर रणनीतिक भुमरीमा रुमलिनेछ । त्यो भुमरी नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ । मूलतः मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा नल्याउने, त्यसकै माध्यमबाट यस्ता तमाम नीतिगत राष्ट्रिय मुद्दाहरूको निप्टारा नगर्ने र बदलिँदो क्षेत्रीय एवम् विश्व भू–आर्थिक रणनीति (जियोइकोनोमिक स्ट्राटेजी) मा सहभागी भएरै राष्ट्रिय हित रक्षा गर्ने पक्षमा राष्ट्रिय राजनीति, जनमत, नीतिहरू र सिंगो राज्य उभिन नसक्दा यस्तो असहज परिस्थिति आएको हो । यी मुद्दाहरूमा तटस्थ रहने अभिनय नै वास्तविक समस्याको जड हो । लोकतन्त्र र मुलुकको आर्थिक हिततर्फ ढल्केको प्रस्ट पक्षधरता नै चाहिएको हो, सन्तुलित शब्दजाल होइन ।
असंसदीय बाटो
सत्ता गठबन्धनका दलहरू सरकार जोगाउने बाध्यताले बल्लबल्ल एमसीसीलाई संसद्मा दर्तासम्म गर्न तयार देखिएका छन् । तर, एमसीसीले सिर्जेको राजनीतिक ध्रुवीकरण र यसको विपक्षमा भएका अतिरञ्जित प्रचारबाजीले मुलुकलाई अकल्पनीय क्षति पुर्याइसकेको छ । अझै पनि यसलाई पारित गर्ने सहमति जुटिसकेको छैन । व्यक्तिगत, निजी विधेयकहरूसमेत सहजै दर्ता गर्नु र छलफल गर्नुपर्ने संघीय विधायिकामा यति ठूलो महत्त्वको एमसीसीलाई प्रवेश नै हुन नदिने प्रपञ्च विगत अढाई वर्षदेखि निरन्तर भइरह्यो, बल्ल आइतबार यो विषय टेबल हुन सकेको छ । यसको प्रमुख बाधक नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो । अझै सत्तासाझेदार दलहरू मन्त्रीको कुर्सीमै बसेर सरकारविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । एक सामान्य क्रियाशील लोकतन्त्रका लागि पनि यी अपेक्षित र सुहाउँदा गतिविधि बिलकुलै होइनन् ।
थप, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका झलनाथ खनालको उचाइका नेताहरू एमसीसी प्रस्ताव सदनमा दर्ता भए सडकमा टाउका फुट्छन् भन्ने उत्तेजनापूर्ण भाषण गर्दै छन्, र राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै हैसियत नभएका भुरेटाकुरे दलका कम्युनिस्ट र पूर्वपञ्चहरू अट्ठाइस–तीस दलको गठबन्धनका नाममा सडकमा टायर बालिरहेका छन् । यी सबै परिदृश्य लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक मर्म र अभ्यासविपरीतका भाँडतन्त्रका पर्याय बन्दै गएका देखिन्छन् । सदनमा हुनुपर्ने बहस रोकिएपछि यस्तै अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरूले ठाउँ पाएका हुन् ।
एमसीसीजस्तो प्रस्तावलाई राष्ट्रिय हित–अहितको दृष्टिकोणले भन्दा आफ्नो पार्टी र त्यसभित्रको सानो गुटको क्षणिक स्वार्थले राष्ट्रवादको खोल ओढेर विरोध गर्ने खास गरी कम्युनिस्ट परम्पराले मुलुकलाई ठूलो क्षति गरेको छ । विगतका कैयौं अनुभव पनि यस्तै छन् । यस्ता परियोजना आफैं बनाउन सकिन्छ भनेर भाषण मात्र गर्ने तर यथार्थमा केही पहल नगर्ने राजनीतिक ढाँटछलले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णतः आयात निर्भर भइसकेको छ । रोजगारीका लागि लाखौं युवा देशबाहिर छन् । विद्यार्थी बनेर विकसित मुलुक गएका उत्तिकै ठूलो संख्याका युवाहरूलाई फर्किने कुनै अवसरको आकर्षण मुलुकले सृजना गर्न सकेको छैन । मुलुकका उद्योगधन्दा र तिनको उत्पादकत्वको अर्थतन्त्रमा वास्तविक योगदान शून्यतर्फ पुग्दै छ । अमेरिकाको डीभी चिट्ठामा हरेक वर्ष यिनै पार्टीका लाखौं कार्यकर्ता फारम भर्छन् ।
यी कुनै कुरामा राष्ट्रको अहित नदेख्ने कम्युनिस्ट र पञ्च राष्ट्रवाद शुद्ध अनुदान स्विकार्नुमा भयङ्कर राष्ट्रघात देख्छ । यसको निर्णय गर्ने अन्तिम थलो संसद्मा प्रस्ताव प्रवेश नै नगराएर केही नेताका कोठे बैठकबाट यसको भविष्य तय गर्ने सर्वथा असंसदीय बाटो बलजफ्ती अँगाल्न खोजिएको छ । यसले समस्या बल्झाएको छ । संविधान लेखनका बेलादेखि नै शीर्ष भनिएका तीन–पाँच जना नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने र व्यवस्थापिकामा त्यसमाथि औंठाछाप लगाउन मात्रै सांसदहरूलाई हेर्न दिने गैरलोकतान्त्रिक जुन परम्परा बसालियो, त्यसले अहिले प्रत्युत्पादक भएर फणा उठाएको छ ।
खै राष्ट्रिय दृष्टिकोण ?
एमसीसीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सिंगो मुलुकको साझा धारणा निर्माण हुनु अपरिहार्य छ । यसकै लागि मुलुकले परिभाषित परराष्ट्र नीति बनाउने हो, खर्चिलो कूटनीतिक संयन्त्रलाई करदाताको पैसा खर्चेर पालेर राख्ने हो । तर यो समग्र एमसीसी प्रकरणमा कुन नेताले के भन्छन् र सरकारी संयन्त्रहरू यसलाई कसरी समन्वय गरिरहेका छन् भन्ने कुनै भेउ पाइएको छैन । पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७ को अनुच्छेद ३.१ चुनौती उपशीर्षकको उपदफा १ मा ‘परिवर्तनशील र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्वपरिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्मअनुरूप बृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने’ र उपदफा ७ मा ‘क्षेत्रीय एवम् विश्व शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने’ उल्लेख छ ।
यसको अर्थ, शक्तिशाली राष्ट्रहरू भू–राजनीतिक प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् भनेर त मानिएकै छ । सबैको ध्यान यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई सकेसम्म लाभ दिलाउनेतर्फ जानुपर्नेमा राष्ट्रिय जनमतलाई मुलुकको अहिततर्फ भड्काउने काम निरन्तर भइरहेको छ । विदेश मामिलाको उही विषयमा सत्तामा छँदा र प्रतिपक्षमा छँदा फरक धारणा राख्ने एवं त्यसैलाई आन्तरिक राजनीतिको गोटी बनाउने शैलीका कारण मुलुकको परराष्ट्र नीति नै असान्दर्भिक भएको छ । नीतिमा लेखिएका निर्जीव शब्दहरूमा राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूको विवेकी व्यवहारले प्राण भर्ने कार्यलाई कहिल्यै महत्त्व दिइएन । परराष्ट्र नीतिको साझा स्वामित्वको महत्त्वलाई खास गरी ‘नव लोकतन्त्रवादीहरू’ ले बुझ्न चाहेनन् ।
त्यस्तै, विकास सहायतामा सर्तहरू हुन्छन् र दाता राष्ट्रका करदाताले बनाएका नियम–कानुनविपरीत यस्तो सहायता परिचालन हुन सक्दैन भन्ने पनि नेपालले नीतिगत रूपमै स्विकारेको यथार्थ हो । जस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६ को अनुच्छेद १.७ मा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका सफलता–असफलताका लागि सरकार र विकास साझेदार एकअर्काप्रति र आ–आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेह हुनुपुर्ने पारस्परिक जवाफदेहीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ नेपाल आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप बनाएको यो नीति एक पटक पढ्ने फुर्सद र यो पारस्परिकताको अपरिहार्य अवयवलाई बुझ्ने कष्ट कुनै नेता वा सांसदले गरेको छैन ।
आत्मघाती कदम
केही विषय तीता तर भन्नैपर्ने छन् । चीन र उसका नेपाली हितरक्षकहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, अहिलेको जस्तै अनर्गल प्रचारबाजीको नजिर स्थापित गरेपछि भविष्यमा चीनबाटै आउने परियोजनाहरूको नियति पनि एमसीसीकै जस्तो हुनेछ । वास्तवमा, कडा चिनियाँ सर्तहरूका कारण नै चीनले आफ्नो बहुप्रचारित बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) मार्फत सहायता दिन सुरु गरेको नौ वर्षमा नेपालजस्तो नजिकको छिमेकमा एउटा पनि परियोजनामा उल्लेख्य लगानी गरेको छैन । हरेकलाई थाहा छ, चिनियाँ आर्थिक सहायताका सर्त अमेरिकी सर्तहरूभन्दा किमार्थ नरम छैनन्, पारदर्शी छैनन् ।
नेपाली कम्युनिस्टहरूको चीन र त्यहाँको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको अस्वाभाविक लसपस र उसका चुलिएका अपेक्षाहरू नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्न सहायक वा प्रत्युत्पादक के हुन्छन् भन्ने अर्को अहम् प्रश्न हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई लोकतन्त्र एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिले स्विकारिएको व्यवस्था र ‘चिनियाँ चरित्रसहितको समाजवाद’ चाहिँ घातक आकर्षणको व्यवस्था भएको छ । यसका अतिरिक्त, चीनले इतिहासको आफ्नो राजनीतिनिरपेक्ष कूटनीतिक शैलीको सट्टा पछिल्लो समय आफ्नो ‘सफल’ समाजवादको मोडल पनि बाह्य विश्वमा सके अभ्यास र नसके प्रशंसा गराउने रणनीति लिएको छ ।
चीनले छोटो समयमा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू कम्युनिस्ट शासनअन्तर्गत नै हासिल गरेकाले नेपालका धेरै कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रबिनाको विकास मोडलप्रति राम्रै मोह देखिन्छ । त्यसैले, उनीहरूले लोकतन्त्रलाई ससर्त, आंशिक र सुविधाका आधारमा अपनाउने व्यवहार गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार मानिएको प्रतिनिधिसभामा एमसीसीलाई छलफलका लागि प्रवेश नगराएर गिजोलिरहनु त्यही व्यवहारको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो । तर, लोकतन्त्रको औचित्य र अपरिहार्यता त जनताका यस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएपछि झन् घनीभूत हुँदै जान्छ । नभए, शान्ति र समृद्धिको उदाहरण मानिने स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा त लोकतन्त्रको महत्त्व कम हुँदै जानुपर्ने हो । तर, परिदृश्य त्यसको ठीकविपरीत छ ।
अन्त्यमा, के प्रस्ट छ भने, एमसीसीकै आकारको कुनै परियोजना चीनलगायत कुनै पनि मुलुकले यसका भन्दा लचिला सर्तहरू राखेर तत्काल नेपाललाई दिने सम्भावना छैन । यस्ता सहायताहरू नआएर मुलुकको हित हुन्छ भन्ने गलत भाष्यलाई मुलुकको पूर्ण परनिर्भर र जोखिम–उन्मुख भएको यथार्थले गिज्याइरहेको छ । जसरी अहिले संसद् र स्थापित नीतिहरूको मूल्यलाई भीडतन्त्रका माध्यम ओझेल पार्ने कसरत भएको छ, त्यसबाट भविष्यका लागि खराब अलोकतान्त्रिक मानक स्थापित हुँदै छ । त्यसैले, एमसीसी झारा टार्नका लागि
संसद्मा दर्ता गरेर मात्र हुँदैन, त्यसले राष्ट्रिय स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी पारित गर्नुपर्छ । अन्यथा, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दाताले नेपाललाई विश्वासै नगर्ने स्थिति उत्पन्न हुने जोखिम टड्कारो छ । @ekantipur.com