वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई तथा विभागका पदाधिकारीलाई विभिन्न सुझाब दिएको छ । संघका पदाधिकारीले वीरगन्जमा भएको छलफलमा भन्सारसँग सम्बन्धित विभिन्न सुझाब दिएका हुन् ।
छलफलमा संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले नेपालबाट रातो बासमती निर्यातका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उद्योगका लागि आयात गर्ने मेसिनमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने भए पनि मेसिनका पार्टपुर्जा आयात गर्दा बढी पर्ने गरेको बताए । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १ प्रतिशतमै झार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष डा. गुप्ताले हाल आइसिपीबाट मालबाहक सवारीसाधन मात्र आइरहेकाले चारपांग्रेलाई पनि आवतजावत गर्ने गरी सहजता प्रदान गर्न माग गरे । आइसिपी सर्वसाधारणलाई पनि आवतजावत खुला गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विगत वर्षहरूमा सरकारले दालको निर्यातमा ४ प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा अहिले बन्द गरेको भन्दै दलहन निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई पुनः लागू गरिनुपर्ने अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए ।
महानिर्देशक भट्टराईले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रस्तुत गरेका संस्थागत सुझाबहरू विभागका लागि मार्गनिर्देशकका रूपमा रहेको बताए । व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल निरूपण गर्ने र नीतिगत समस्याको समाधानका लागि आवश्यक गृहकार्य गरी निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो । महानिर्देशक भट्टराईले नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको झन्डै आधा हिस्सा वीरगन्ज र ड्राइपोर्ट भन्सारबाटै संकलन हुने गरेकाले यस क्षेत्रको माग, गुनासो र सुझाबलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न भन्सार विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
आफू विभागको महानिर्देशक भएर आएको भर्खरै दुई हप्ता मात्र भएकाले समस्याको प्रकृति हेरेर प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्नेतर्फ भन्सार प्रशासन क्रियाशील रहने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ४७ वटा संकेत नम्बरमा आउने मालवस्तुको हकमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रावधानले परेको कठिनाइ, भन्सार मूल्यांकनमा देखिएको जटिलता आइसिपी र ड्राइपोर्टको सबै सौन्दर्यकरण तथा व्यावहारिक कठिनाइलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सहभागीहरू संघका पूर्वअध्यक्षद्वय अशोककुमार टेमानी, प्रदीप केडिया, उपाध्यक्ष हरि गौतम, सचिव आशिष लाठ, सदस्य शिवजीप्रसाद साह, नीरज अग्रवाल, सुमन क्याल, प्रकाश खण्डेलवाल, अर्जुन गौतम, गुड्डी जोशी, दीपक कार्कीलगायतले भन्सार प्रशासन, भिसिटिएस, मूल्यांकन, भन्सारमा रहेको प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक उपकरणका साथ सुसज्जित गर्ने, भन्सारमा रहेका धरौटी समयमै फिर्ता हुनुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानीमा देखिएका प्राविधिक समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।