६ बैशाख २०८१, बिहिबार
६ बैशाख २०८१, बिहिबार

देउवा सरकारको बर्षदिन: ‘निराश नेपाली, दुखी जनता’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको पनि वर्ष दिन पुग्यो । यो एक वर्ष पनि नेपाली जनताका लागि पूर्ववत् रूपमा खेर गएको वर्ष बन्दैछ । यो अवधिमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निकै ठूलो आर्थिक एवं राजनीतिक संकटहरू देखापरे । कोरोनाभाइरसको संक्रमणीय जोखिमका कारण थिलथिलो भएर तङ्ग्रिन सुरु गरेको विश्व अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धको तनावमा फस्न पुगेको छ । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट विद्रोहको लप्कामा परिणत भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सरकार चलाएको एक वर्ष बितेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते खारेज गरेको थियो । साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न समय सीमासहितको परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

अहिले केही दिनयता सामाजिक सञ्जालहरूमा श्रीलंकाली जनताको विद्रोहको तस्बिर तथा भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । लाखौं प्रदर्शनकारीको भीड राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेको निवास छिरेका दृश्य सम्बन्धी फुटेजहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । सो घटनासँगै राष्ट्रपति राजापाक्षे निवास छाडी अज्ञात स्थलमा बसेका छन् भने त्यहाँको राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको एक वर्षे कार्यकाल अनेक विवादमा बितेको छ । एक वर्ष अगाडिसम्म ओलीले जे–जस्ता आरोपको सामना गरेका थिए, अहिले देउवामाथि पार्टीभित्रबाट तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट उस्तै प्रकृतिका आरोप लाग्न थालेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका काम र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अब मुलुकमा क्रान्ति वा विद्रोह होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकको अर्थ–राजनीतिमा नियमित परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ । क्रान्तिबाट आउने उलटपुलटलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यही विधि र पद्धति अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले विद्रोहमा रोमाञ्चित हुनु वाञ्छित देखिंदैन । तर, यति भन्दै गर्दा विश्वका क्रान्ति र विद्रोहबाट प्राप्त सन्देशलाई भने स्पष्ट रूपले ग्रहण गर्नु जरूरी हुन्छ । नेपालसँग मिल्दोजुल्दो र सिक्न लायक नकारात्मक शिक्षा श्रीलंकाको आर्थिक संकटभित्रका अर्थ(राजनीतिक किस्साहरू हुन् । तिनबाट शिक्षा लिन भने पटक्कै पछि पर्नुहुँदैन । तर, शासनसत्तामा बसेकाहरूले भने शिक्षा लिन सकिरहेको देखिंदैन, त्यो भने मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य साबित हुनसक्छ ।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेलगायत राखेको थियो ।

यस्तै सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा आएको छ । यो विषयमा अहिले छानबिनसमेत सुरु भएको छ । त्यस्तै गठबन्धन सरकारले एमसीसी पास गर्नेदेखि एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय बहस बनेको छ । एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन । वर्तमान सरकारले पालिका चुनाव सम्पन्न गरेको छ भने प्रदेश र सङ्घीय चुनावको तयारी भइरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?