९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

चुनावमा ३ लाख सुरक्षाकर्मी, म्यादीमा आवेदन आह्वान

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । आमनिर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको हो ।

सुरक्षा योजनामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पौने २ लाख तथा म्यादीका १ लाख १५ हजार परिचालन गरिने उल्लेख छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना–२०७९’ स्वीकृत गरेको हो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना एकीकृत रूपमा पेस गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि गृह सचिव, गृह प्रवक्ता तथा चारवटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नातर्फबाट बनाएका संयन्त्रमार्फत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा तयार पारेका थिए । त्यसैलाई एकीकृत रूपमा छलफल गरेर आइतबार सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुमोदन गरेको हो । योजना स्वीकृत गर्दै गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्नुअघि बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल, सशस्त्र प्रहरीका निमित्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायत उच्च अधिकारीले निर्वाचन सुरक्षामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी तथा चुनौतीबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सुरक्षा योजना स्वीकृतसँगै अब निर्वाचन लक्षित कार्ययोजना लागू गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बाटो खुलेको छ ।

निर्वाचनमा बाहिरी सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा निर्वाचन स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीलाई परिचालन गरिनेछ । जोखिमका आधारमा मतदान स्थलको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीको संख्या निर्धारण गरिनेछ । सेना र सशस्त्रलाई काममा दोहोरोपन नहुने गरी सुरक्षा चुनौती र जोखिम हेरेर परिचालन गरिनेछ । कारागार, विमानस्थल, भीआईपी (अतिविशिष्ट व्यक्ति) का निवास तथा कार्यालयलगायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, विद्युत् आयोजनालगायतमा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रलाई चुनावकेन्द्रित गरेर अस्थायी रूपमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइनेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको निर्णय भएपछि औपचारिक रूपमा सैनिकहरू तोकिएको जिम्मेवारीमा खट्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा करिब ७५ हजार सैनिक, ६५ हजारभन्दा बढी प्रहरी, करिब ३२ हजार सशस्त्र र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट करिब एक हजार पाँच सयलाई खटाइनेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार यस पटक अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य सुरक्षा जोखिम रहेका मतदान स्थलको वर्गीकरण जिल्ला सुरक्षा समितिबाटै तय हुनेछ । त्यसकै आधारमा आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । अरू बेला भने केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाटै सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिन्थ्यो ।

निर्वाचनमा १० हजार ८ सय ८८ मतदान स्थल र करिब २३ हजार मतदान केन्द्र रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले मतदान स्थलको टुंगो लगाए पनि मतदाताको अन्तिम नामावली आएपछि मात्रै मतदान केन्द्र कति रहने भन्ने यकिन गर्नेछ । निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदानका लागि देशभरका कारागारमा रहेका नेपाली कैदीबन्दीलाई पनि अस्थायी मतदान स्थल तोकेर मताधिकार दिइँदै छ । त्यसका लागि कारागार कार्यालयलाई नै अस्थायी मतदान स्थल बनाइनेछ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा आगामी निर्वाचनमा १ सय ३२ मतदान स्थल बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

म्यादीमा आवेदन आह्वान

सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ ३० देखि असोज ६ भित्र १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिले बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेभित्र दरखास्त दिन पाउने गरी आइतबार भर्ना आह्वान गरेको हो ।

म्यादी भर्नाको आवेदन उपत्यकास्थित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसरसहित देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन पाइनेछ । आवेदन दिन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ, आतंककारी संगठनको सदस्य नरहेको, आँखाको हेर्ने क्षमता माइनस २ वा प्लस २ भन्दा कमजोर नभएको, पुरुषको हकमा ५ फिट २ इन्च र महिलाको हकमा ५ फिट उचाइ, गर्भवती नभएकाले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?