९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

फेरी गल्ती नगर्न राष्ट्रपतिलाई पूर्वराष्ट्रपतिको सुझाव

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर लालमोहरका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले दुई–दुई पटक गरेका असंवैधानिक संसद् विघटनलाई साथ दिँदा राष्ट्रपति संस्थाकै बदनाम भएको प्रसंग जोड्दै यादवले यसपटक त्यस्तै गल्ती नदोर्‍याउन भण्डारीलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता लगायतका विषयमा परामर्श लिनकै लागि प्रथम राष्ट्रपति यादवलाई तारन्तर बोलाइरहेकी छिन् । तर, संसद् विघटनको घटनामा साथ दिएदेखि नै यादव शितल निवास जान छाडेका छन् । तर, उनले  स्वास्थ्यस्थितिका कारण जान नसकेको बताए । ‘हो राष्ट्रपतिजीले बोलाउनु भएको थियो, तर स्वास्थ्यका कारण जान सकेको छैन,’ यादवले भने ।

एकपटक सन्देशसहित विचार गर्न फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्को दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रमाणीकरणको विकल्प खोजीरहेकी छिन् । शितल निवास स्रोतका अनुसार विधेयक पारित नगरिकनै रोकिराख्ने, अदालत पठाउनेलगायतका विकल्पमाथि छलफल चलीरहेका छन । तर, प्रथम राष्ट्रपति यादव भने एकपटक राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरीसकेको अवस्थामा पुन: विकल्प खोज्ने बाटो असंवैधानिक हुने बताए ।

‘कानून बनाउने, कानूनमा चित्त नबुझेका कुरा संशोधन गर्ने, समस्या देखिएका कुरालाई सुधार गर्ने अधिकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संस्था संसद्को हो । पहिलोपल्ट राष्ट्रपतिले पन्ध्र बुँदे सन्देशसहित विधेयक हाउसमा फिर्ता गर्नुभयो, त्यो संविधानले नै दिएको अधिकार थियो । तर, दोस्रो पटक हाउसले पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई दायाँ/बायाँ गर्ने ठाउँ छैन,’ सोमबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने,‘राष्ट्रपतिजीको सदासयता एकैचोटी नागरिकतामा सबै समस्याको समाधान खोज्यौं भन्ने होला । तर हाम्रो देशको भूराजनीतिक, राजनीतिक उत्तरचढाव, भगौलिक र समाजको विविधिताले त्यो सम्भव छैन । समय सापेक्षा सुधार गर्दै जाने हो । नागरिकता विधेयकमा अहिले जस्ता खालका समस्याहरु देखिएका छन्, त्यो २००७– २००९ सालदेखिनै त्रुटिहरु हुन । अहिले आएर सबै समस्या एकैचोटी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन ।’

राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका भनेको संविधानले किटानी गरेको परिधि र खेलको नियम अनुसार अघि बढ्ने हो । ‘परम्परागत रुपमा बेलायत र भारतको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । तर, हाम्रो संविधान लिखित भएकाले संविधानमा लेखिएका परिधिभन्दा बाहिर जाने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन, संविधानले तोकेको सीमा नाघेर विकल्प खोज्ने काम भएको हो भने त्यसले राष्ट्रपतिको मात्रै होइन, संस्थाको छवि समेत नराम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो । दुवै सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । १४ दिन अध्ययन, परामर्श गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता गरेकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्ना सरोकारहरू राखेर पठाएकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाले सन्देशमाथि छलफल नगरी भदौ २ मा विधेयक पूर्ववत् रूपमै पारित गरेको थियो  भने राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभामा दुई दिन छलफल भए पनि विधेयक हुबहुँ पारित गरेको थियो ।

यादवले अरु विषय उठाएर जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका ७ लाख युवाहरुलाई अनगारिक बनाउन नहुने बताए । ‘हाउसले दोस्रोपटक पठाएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिले त्यस समयसीमाभित्र नागरकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ । राजीनामा दिने वा अन्य विकल्पमा जाने विश्वास मैले लिएको छैन ।’

यादवले असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकलाई लिएर प्रश्न उठाइएको प्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे । केही समयअघि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका बाहालवाला प्रधानसेनापतिसहित पूर्वरथीहरुलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेको विषयप्रति यादवको आपत्ति थियो । त्यस्तो कदम राष्ट्रपतिको संस्थाबाट हुन नहुने अशोभनिय र क्षेत्राधिकार बाहिरको असंवैधानिक गतिविधिको भएको बताए ।

‘राष्ट्रपतिको भूमिका त्यस्तो हुन हुदैन । संविधानको परिधि त्यो होइन । राष्ट्रपति संस्थाको डियुटी भनेको संविधानको रक्षा र मर्यादा गर्ने, संविधानको पालना आफूपनि गर्ने र अरुलाई पनि गर्न लगाउने हो,’ यादवले भने,‘लिखित संविधान नभएका मुलुकमा परम्पराको कुरा ल्याउन सकिएला, तर लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधान अनुसारनै चल्नुपर्छ । संविधानकै रक्षकबाट संधिानलाई नै घायल बनाउने कुरा सोच्न सकिन्न ।’

शितलनिवासमा विचाराधीन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अदालत समेत पठाउन नमिल्ने यादवको भनाई छ । तत्कालीन राजा वीेरेन्द्रले नागरिकता विधेयक अदालतमा पठाएको नजिरका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यसै गर्न लागेको हो कि भन्ने आशंका यादवको भनाई छ, ‘संविधानले प्रष्टसँग राष्ट्रपतिले यो काम गर्ने, यो काम नगर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ । संसद्ले दोस्रोपटक समेत विधेयक पठाउँदा राष्ट्रपतिले नमान्न पनि सक्छ भन्ने कहीँ लेखेको छ ? अदालतमा पठाउने कुरा अन्तरिम र अहिलेको संविधानमा समेत छैन । २०४७सालको संविधानमा सरकारलाई सुझाव दिने, सल्लाह दिने र चेतावनी दिने सम्मको अधिकार राजालाई थियो । सदको पूर्णता पनि राजा र दुईवटा सदनभएपछि मात्रै हुन्थ्यो । राजा बेलायतमा जस्तै ‘किङ इन पार्लियामेन्ट’ थिए । अहिलेको राष्ट्रपति र म राष्ट्रपति हुँदा समेत त्यस्तो सुविधा थिएन, छैन । २०४७सालमा राजाको उपस्थिति क्याबिनेटमा समेत हुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद् नै श्री ५ को थियो । अहिले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् छ । राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छैन  ।’

राष्ट्रपतिको प्रमुख र नजिकको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुने भएकाले सरकारसँगकै परामर्शमा राष्ट्रपति चल्नुपर्ने र संंसद्को बहुमतलाई अवेज्ञा गरेर उल्टाउने काम गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । ‘त्यतिबेलाको राजाको अधिकार जस्तो अहिलेको राष्टपतिलाई छैन । सविधानमै नभएको अधिकार खोजियो, संविधानमा छेडखानी भयो, संविधानलाई आघात पुर्‍याउने काम फेरि पनि भयो भने संस्थानै कमजोर बनाउने काम हुन्छ, संस्थापक राष्ट्रपतिको नाताले अन्य विकल्प नखोज्न र नागरिकता विधेयक जारी गेर संविधानको पालना गर्न आग्रह गर्छु,’ यादवले भने,‘अन्य विकल्प खोज्ने काम संविधान विपरीतको काम हो । यसले राष्ट्रपति संस्था, संविधान र नेपालको प्रणालीलाई हित गर्दैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?