९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

एमालेका १० नेतालाई केरकार पछी मात्र टिकट दिईने

स्थानीय निर्वाचन (३४ प्रतिशत) भन्दा १६ प्रतिशत मत बढाएर एकल बहुमत हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही पदाधिकारीलाई पनि सहजै टिकट दिन चाहेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्नो कदमप्र्रति विरोध गर्दै पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एवं पार्टी विभाजनमा ‘अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेका’ नेतालाई ओलीले ससर्त मात्र टिकट दिने तयारी गरेका छन् ।

एमालेको आन्तरिक विवादमा माधवकुमार नेपालनिकट रहेका तर विभाजनका बेला मूल पार्टीमै बसेका १० नेतामध्ये उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्त, केन्द्रीय सदस्य भीम आचार्य, भीम रावललगायत नेता आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारका रूपमा जिल्ला र प्रदेश तहबाट सिफारिस भइसकेका छन् । तर केन्द्रबाट उम्मेदवारको औपचारिक निर्णय हुनुपूर्व ओलीले ती नेतालाई आत्मालोचना गराउन खोजेको एक नेताले बताए । विगतमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका कामको विरोधलाई ओलीले अनुशासन उल्लंघनको विषय बनाएका छन् ।

ओलीले सार्वजनिक रूपमै १० नेता आफ्नो नजरमा रहेको र टिकट दिनुपूर्व केही प्रक्रिया हुन सक्ने जनाउ दिइसकेका छन् । ‘पार्टीमा अनुशासनहीनता र अराजकतालाई बढावा दिन सकिँदैन । यो सौर्यमण्डलका ग्रहहरू लयमा चलेका छन्, चन्द्रमा लयमा चलेको छ,’ कान्तिपुर कन्क्लेभमा आइतबार ओलीले भने, ‘हरेक चीज लयमा चलेको छ, चल्नुपर्छ । लयमा हिजो चलिएन होला, कतिपय अवस्थामा तर अब चल्नुपर्छ । चल्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । अब चल्ने प्रतिबद्धता हुन्छ भनेर उहाँहरू किन डराउनुभएको ? के अब पनि अनुशासनहीन काम गर्ने ? सरकार ढाल्न नै संसद्मा आउन खोज्नुभएको हो ? एमालेभित्र यस्तो कुरा छैन ।’

चुनावी परामर्शका लागि केही दिनअघि बालकोट पुगेका सचिव योगेश भट्टराईलाई ओलीले चुनाव लड्ने भए आत्मालोचना पत्र लेख्न भनेको स्रोतले जनाएको छ । ‘संसद्मा विश्वासको मत लिन खोज्दा अनुपस्थित रहने सांसदले आत्मालोचना गर्नुस्,’ ओलीले भनेका थिए । भट्टराईले भने आफूले अध्यक्ष ओलीलाई नभेटेको दाबी गरे ।

आत्मालोचनाका लागि ओलीले दिन थालेको दबाबबाट १० नेता असन्तुष्ट छन् । आत्मालोचना नगरे उनीहरूलाई टिकटै नदिनेसम्मको रणनीतिमा ओली रहेको स्रोत बताउँछ । १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका १० नेतामध्येकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भने अध्यक्षले प्रतिशोध साध्न नहुने बताउँछिन् । ‘अध्यक्ष भनेको सिंगो पार्टीको अभिभावक हो । अभिभावकको मन फराकिलो, उदार हुनुपर्छ । सबैलाई अटाउने सोच राख्नुपर्छ । बदलाको भावबाट चल्नै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘माधव नेपालले पार्टी फुटाएर अपराध गर्नुभयो । आफूले दुःख गरेको पार्टी र अध्यक्षलाई बलियो बनाउन हामीले उहाँको साथ चटक्कै छाड्यौं । काम गर्दै जाँदा गल्ती–कमजोरी हुन्छन्, तर त्यही कुरा उप्काएर अध्यक्षले प्रतिशोध साध्न हुन्न ।’

एमालेले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र उनको व्यक्तित्वले चुनावमा पार्टीको भोट बढ्ने एमालेको बुझाइ छ । राष्ट्रिय हित र समृद्धिको अगुवाइ आफूले गरेका कारण मत बढ्ने एमालेको दाबी छ । ‘तर यही बेला अध्यक्ष पार्टीभित्रकै नेताहरूको मनोविज्ञान गिराउनतिर लाग्नुभएको छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘मिलेर जाने बेला प्रतिशोध साध्न थाल्दा चुनावमा देशभर असर पर्न सक्छ ।’

अध्यक्ष ओलीसहित अधिकांश पदाधिकारीले प्रत्यक्षतर्फ नै चुनाव लड्न चाहेका छन् । ओली र उनीनिकट केही नेता सर्वसम्मत सिफारिस हुँदा १० नेतामध्ये रावल मात्रै एकल सिफारिसमा परेका छन् । रावल अछाम १ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । ज्ञवाली दाङ–३, पाण्डे चितवन–१, विष्ट गुल्मी–२, भट्टराई ताप्लेजुङ, भुसाल रूपन्देही–३, पन्त काठमाडौं–९ र आचार्य सुनसरी–२ बाट सिफारिस भएका छन् तर ती क्षेत्रमा उनीहरूसँगै अरू पनि सिफारिसमा परेका छन् । १० बुँदे पक्षधर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भने कतैबाट सिफारिस भएकी छैनन् । उनले संसदीय राजनीतिबाट अलग हुने उद्घोष पनि गरेकी छन् । ‘अब संसदीय राजनीतिबाट अलग भएर पार्टी राजनीति मात्रै गर्ने निर्णय गरेकी छु,’ शाक्यले भनिन् । अर्का नेता अमृतकुमार बोहरा भने विधानले तोकेको उमेर हदका कारण पार्टीको कार्यकारी भूमिकाबाट अलग छन् ।

२०७४ सालको सहज अवस्थामा समेत चुनाव लड्न नचाहेका ज्ञवालीले यस पटक पनि रुचि देखाएका छैनन् । ‘मैले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । यसबारे पार्टी बैठकमा छलफल होला । तर मेरो सोच नयाँ नेताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेछ,’ उनले भने, ‘हामी चुनाव लड्छौं र जित्छौं भनेर धेरै महिलाले पनि दाबी गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण धेरै महिलालाई प्रत्यक्षमा उठाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’

भुसाल आफ्नो गृह निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही–१ बाट पनि सिफारिस भएका थिए । २०७० को चुनावदेखि नै उनले सोही क्षेत्र दाबी गरेका थिए तर ०७४ मा रूपन्देही–३ मा टिकट पाएर चुनाव जिते । भुसालको चाहनाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी र जिल्ला कमिटीले उनको नाम सिफारिस गरे पनि प्रदेश कमिटीले त्यहाँबाट केन्द्रीय सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई एकल सिफारिस गरेको छ । भुसाल ओलीका कटु आलोचक हुन् । ओलीले लिँदै आएको नीतिको सार्वजनिक आलोचनालाई भुसालले जारी राखेका छन् । एमालेको दसौं महाधिवेशनमा १० नेतामध्ये धेरैले पूर्ववत् जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा अध्यक्ष ओलीले भुसाललाई त्यसबाट बाहिर राखेका थिए ।

सचिव विष्ट भने गुल्मी–२ मा टिकट पाउने निश्चित जस्तै भएका कारण आफू चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको बताउँछन् । त्यहाँ विष्टको कद बराबरको अर्को नेता नभएका कारण उनले टिकट पाउने सम्भावना बढी छ । उपाध्यक्ष पाण्डेले ०७४ मा जितेको चितवन–१ बाट एकल सिफारिस हुन चाहेका थिए । तर ओली पक्षकै नेताहरूको दाबीका कारण त्यहाँबाट अरू पनि सिफारिस भएका छन् । पाण्डे भने चुनावी प्रचारमा लागिसकेका छन् । एकल सिफारिस भएका रावलले भने चुनाव लड्ने–नलड्ने केही बताएका छैनन् । पार्टी महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन हुन खोजेका ओलीलाई रावलले चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि रावल पार्टीको जिम्मेवारीमा छैनन् । उनले केन्द्रीय सदस्य पनि अस्वीकार गरेका छन् । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पन्त भने पछिल्लो समय मौन जस्तै छन् । १० नेता एमालेमा रहेकै कारण ठूलो संख्या एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोकिएको नेताहरूको बुझाइ छ । ओलीले भने पूर्वाग्रह कायमै राखेको एक नेताले बताए । ‘माधव नेपालसँग सम्बन्धविच्छेद गरी केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर आउनु ठूलो कुरा हो । त्यसलाई अध्यक्षले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने हो,’ ती नेताले भने, ‘तर धेरै पूर्वाग्रह देखिन्छ, यो असाध्यै घातक कुरा हो । यसले उनीहरूसँग जोडिएका कार्यकर्ता पंक्ति भड्किन्छ । त्यसको असर चुनावमा देखिन सक्छ ।’

पूर्वाग्रह राखे पनि चुनावमा टिकट नै नदिने निर्णय गर्न ओलीलाई कठिन रहेको ती नेताले बताए । ‘टिकट नदिने निर्णय गर्न अध्यक्षलाई गाह्रै पर्ला,’ उनले भने, ‘तर बैठकमा चित्त नबुझेका कुरामा प्रतिकार गर्ने, कुरा उठाइहाल्ने स्वभावका नेतालाई पछि नबोलोस्, चुप लागोस् भनेर अलिकति निहुर्‍याउन खोजिएको होला ।’

एमालेले पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशिता, निर्वाचन कानुनबमोजिम योग्यता भएका व्यक्तिमध्येबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट संघ र प्रदेश दुवैतिरका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका उम्मेदवारहरूको सिफारिस प्रक्रिया भदौ २२ भित्र टुंग्याएर उम्मेदवार छनोट गर्ने एमालेको निर्णय थियो । सिफारिस भएका नाम हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७८ वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने दिन नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए, जसमा १० नेता पनि थिए । विश्वासको मत नपाएपछि ओली पदमुक्त भए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न तीन दिन समय दिइन् । त्यतिबेला कसैको दाबी नपरेपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा ओलीलाई वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिन् । त्यसपछि ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनी विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा गएनन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरिन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७८ जेठ ७ मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएका थिए । त्यसमा रावल, पाण्डे, भुसाल, विष्टलगायत नेपाल समूहका २६ जनाको हस्ताक्षर थियो । भट्टराईले भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै जेठ ७ को राति उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरिएको सूचना जारी गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमविरुद्ध देउवा पक्षका १ सय ४९ सांसद जेठ ९ मा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । रिट दायर गर्दा भट्टराई र विष्टले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । रावल, पाण्डे र भुसालसहितका सांसद भने हस्ताक्षरसहित अदालतमा उपस्थित भएका थिए । त्यसपछि ओलीले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । नेपाल समूहका १० नेताले संस्थापन पक्षसँग ०७८ असार २७ मा दसबुँदे सहमति गरे, जसले उनीहरू र उनीहरूपक्षीय नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीमै बस्ने आधार तयार गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताच्युत भए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका ३३ सांसदले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेका थिए जबकि पार्टीले तटस्थसमेत नबस्न ह्वीप जारी गरेको थियो । त्यति बेला एमालेका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने ११ जना अनुपस्थित भए । अनुपस्थितमा १० नेतामध्येबाट पनि थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?