राजनीतिक सिद्धान्तविहीन निर्वाचन

राजनीतिक सिद्धान्तविहीन निर्वाचन

दसैं, तिहार र छठ पर्वको चट्टारोपछि अहिले गाउँदेखि सहर सबैतिर निर्वाचनकै चर्चा चलिरहेको छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधि रोज्ने लोकतान्त्रिक विधि पनि हो यो । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न जनप्रतिनिधिहरू अहिले जोडबलका साथ लागिरहेका छन् । मतदाताको घरदैलोमा मात्र होइन धान खेतदेखि गाईगोठसम्म पुगिरहेका छन् ।

निर्वाचन नजिकँदै गर्दा यस्तो गतिविधि स्वाभाविकै हो । तर, विगतमा जस्तै यसपालि पनि आफ्नो मतको अवमूल्यन हुने त हैन भन्ने अविश्वास मतदातामा व्याप्त छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनमा दलहरूबीचको अप्राकृतिक गठबन्धनले मतदाता अलमलमा देखिन्छन् । यसको कारणका बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप नेपालले विधिवत् रूपमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अंगीकार गर्‍यो । नयाँ व्यवस्थाको पहिलो कार्यकाल भने नेपालीका लागि त्यति प्रिय रहेन । यसका अनेक कारकमध्ये प्रमुख हो— नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता । अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ मत पाएर सरकार बनाएका थिए । जनतालाई ठूलठूला सपना देखाए पनि । तर, कालान्तरमा ती कोरा कल्पना साबित भए । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को आकर्षक नाराले कार्य प्रारम्भ गरेको कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्ला भन्ने नेपालीको उत्साहमाथि तुषारापात मात्र भएन जनप्रतिनिधिको वैधानिक थलो प्रतिनिधिसभामाथि नै दुई–दुई पटक प्रहार भयो ।

जननिर्वाचित सरकारबाटै हैकमी प्रवृत्तिले भएको संविधान उल्लंघनले नेपालको राजनीतिलाई नै तरंगित बनायो । परिणामतः तामझामका साथ बनेको एमाले र माओवादी गठबन्धन छिन्नभिन्न भयो । एमालेको एउटा खेमा पनि अलग्गियो । देश हाँक्ने जनमत पाएको सरकारले गरेको संविधान उल्लंघनको विरोधमा सर्वसाधारण सडकमा उत्रिनुपर्‍यो । यस्तो असहज परिस्थितिको उपज नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन हो । सत्ता सञ्चालनका लागि जनमत नै नपाएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी, लेनिनवादी, मधेशवादी र संघीयताविरोधी दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने कल्पना नेपालीले मत दिने बेला सायदै गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको वर्तमान सरकारसँग न जनताले ठूलो अपेक्षा राखे न त यसले पनि आफ्नो कार्यकालमा कुनै उपलब्धिमूलक काम नै गर्न सक्यो । गठबन्धनलाई कसरी जोगाउने भन्नेमै कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित भयो । पछिल्लो पाँच वर्षलाई विश्लेषण गर्दा एमाले नेतृत्वबाट मात्र होइन राष्ट्रपतिबाट समेत अप्रत्याशित रूपमा संविधानको उल्लंघन भयो । यसबीच सत्ताशक्तिको उही पुरानो फोहोरी खेल दोहोरिनु र दलहरू राजनीतिक जोड–घटाउमै केन्द्रित हुनुले जनमानसमा निराशा बढ्यो । यसले दलहरूप्रति वितृष्णा पनि बढायो । २०४६ देखि २०६३ सालसम्म र त्यसपछि २०७४ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा भएका राजनीतिक गतिविधि नियाल्दा दलहरूको कार्यशैलीमा कुनै तात्त्विक अन्तर देखिएन ।

संघीय राजनीतिको यस्तो रोगले प्रादेशिक संरचनालाई समेत नराम्ररी गाँजेको छ । त्यसलै प्रदेश सरकारहरूको क्रियाकलापले पनि जनमानसलाई आकर्षित गर्न सकेन । संघीय राजनीतिको तरंगले प्रादेश संरचनामा ल्याएको उथलपुथलले प्रदेश सरकारहरूले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्कनु त छँदैछ पाएको बजेट र समयको सदुपयोग पनि गर्न नसक्नु तिनको दुर्बल पक्ष रह्यो । संघीयता अभ्यासको सुरुआती चरणमा प्रदेश सरकारहरूले उदाहरणीय काम गर्नुभन्दा विकास निर्माणको नाममा केही थान भ्युटावर, मठमन्दिर लगायत अनावश्यक निमार्णबाहेक अन्य आधारभूत काम गर्न सकेनन् । हुन त, संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरूले पाउनुपर्ने अधिकारसमेत नपाउनु र संघीय सरकारले कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नुले पनि चाहे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ । तर उपलब्ध साधनस्रोतको सदुपयोग गर्नुभन्दा प्रदेश सरकारहरूको बढी ध्यान सुविधा र विलासितातिर गएको देखियो । प्रदेशहरूको कार्यशैलीले यो प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचोलाई अनुभूत गरेको छ ।

यसपालि दलहरूप्रतिको अविश्वास यति विघ्न बढेको छ कि, संघीय र प्रादेशिक दुवै निर्वाचनमा दुई हजारभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएका छन् । लोकतन्त्रमा योग्यता पुगेकाहरू, जोसुकै निवार्चनमा उठ्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर दलीय पद्धतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्दै जानुले भने राम्रो संकेत गर्दैन ।

मतदाताको आक्रोश बढ्नुको अर्को कारण फरक राजनीतिक विचार भएका दलहरूबीचको अप्राकृतिक गठबन्धन पनि हो । यसले मतदातालाई चिढ्याएको मात्र छैन, कुन दललाई भोट दिने भन्नेमा पनि अलमलमा पारेको छ । विशेष गरी दलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने सजग नागरिक जसले वर्षौंदेखि कुनै एउटै दललाई भोट हाल्दै आएको छ उसलाई राजनीतिक सिद्धान्त नै धरापमा राखेर मत हाल्न कठिन हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक सिद्धान्तको यति घोर विचलन यसअघि मतदाताले कहिले अनुभूत गरेका थिएनन् । आजीवन रूखमा मत हालेर जीवनको उतरार्द्धमा हँसिया हथौडामा मत कसरी हाल्ने रु सधैं सूर्यमा उग्र वामपन्थ देख्नेहरूले निर्दलीय पञ्चायतका कट्टर समर्थकहरूलाई मत कसरी हाल्ने रु यी यावत् प्रश्न मतदाताको मनमस्तिष्कमा उठिरहेका छन् । यतिखेर राजनीतिक दलहरूबीच बनेका गठबन्धनहरूलाई हेर्दा को लोकतान्त्रिक पद्धतिका पक्षधर र को कम्युनिस्ट विचारधाराका प्रतिपादक तथा को माओवादका समर्थक साथै को राजावादी हुन् छुट्याउन गाह्रो छ । सबभन्दा अचम्म त, हिजोसम्म एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने र हेरी नसक्नेहरू पनि एकअर्काका लागि मत माग्दै हिँडेका छन् । चुनावको क्रममा बनेका यी अप्राकृतिक गठबन्धनहरू चुनावी रणनीतिमा सफल हुन मात्र हो कि अगामी दिनमा सत्ता साझेदारी पनि गर्लान् रु

हुन त, विगतको इतिहास हेर्दा यहाँ केही असम्भव छैन । २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता कांग्रेस र वाममोर्चाले राजतन्त्रका पक्षधरहरूलाई पालैपालो सत्ताको नेतृत्व सुम्पेको इतिहास ताजै छ । २०५३ सालमा एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नेपाली कांग्रेसले २०५४ मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फाल्न ठूलो विद्रोह गरेका दलहरूले नै सो व्यवस्थाका कट्टर समर्थकहरूलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न गरेको अनुनयलाई वैचारिक राजनीतिमा आएको विचलन भन्ने कि नभन्ने  ? स्वयं सूर्यबहादुर थापाले समेत लोकतन्त्र स्थापनापछि प्रधानमन्त्री हुने कल्पना गरेका थिएनन् । उनको हालै प्रकाशित आत्मवृत्तान्तमा यो प्रसंग पढ्न पाइन्छ । लोकतन्त्रका पक्षधर दलहरूमा जनआन्दोलनपछिका केही वर्षहरूमै वैचारिक राजनीतिमा आएको ह्रासको योभन्दा प्रस्ट उदाहरण के हुन सक्छ रु यो प्रवृत्ति क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो । यतिखेर झन् भद्रगोल भएको छ । यद्यपि संविधान र संघीय प्रणाली जोगाउने नाममा वा राष्ट्रियता र विकास समृद्धिका नाममा गठबन्धन गरिएको तर्क दलहरूले सारे पनि यतिखेर वैचारिक र सैद्धान्तिक राजनीतिको पतन भएकै हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

मधेशका मुद्दा स्थापित गर्न बनेका मधेशवादी दलहरूको अवस्था त झन् उदेकलाग्दो छ । प्रारम्भदेखि नै वैचारिक रूपमा कमजोर देखिएका मधेशवादी दलहरू राजनीतिमा टिक्नुको मुख्य आधार मधेशका मुद्दा थिए । तर अहिले ती मुद्दाहरू क्रमिक रूपमा कमजोर हुँदै गएका छन् । पहिचान, पुहँच र प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर गठन भएका मधेशवादी दलहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा छ । हिजोसम्म नेकपा एमालेलाई मधेशविरोधी देख्ने जसपा रातारात एमालेसित मिल्नुको कारण के होला रु बालुवाटारबाट जसपा बाहिरिनेबित्तिकै लोसपा रातारात प्रवेश गर्नुले मधेशवादी दलहरूको राजनीतिक हैसियतलाई उदांगो पारेको छ । बचे–खुचेको साख पनि सकिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त यस्तो विचलनको जवाफ मतदाताले देलान् रु

तपाईकाे प्रतिक्रिया

  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *