निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणनामा ढिलाइ गर्दा नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने भएको छ। निर्वाचन भएको एक साताभित्र मतगणना सक्ने घोषणा आयोगले गरेको थियो। तर १० दिन पुग्दासम्म आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको मतगणना सकेको छैन। मतगणनामा विलम्ब हुँदा नयाँ संसद्बाट पुस पहिलो साताअघि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ।
आयोगले समयमा निर्णय नगर्दा दोलखामा पुनः मतदानमा विलम्ब भएको छ भने बाजुरा र स्याङ्जा २ का विषयमा आयोगले कुनै निर्णय लिएको छैन। यसबाट थप समय लाग्ने देखिएको छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलले पाउने सिट संख्या तोक्दै आयोगले नाम दिन दलहरूलाई केही समय छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीका आधारमा समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने सांसदको टुंगो लागेपछि मात्र आयोगले चुनावको परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउनेछ। आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट अर्थात् २०७४ फागुन ३ गते नै तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) ले केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई दलले गरेको दाबीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्।
मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भए पनि राष्ट्रियसभाको समेत चुनाव गराएर संयुक्त प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले माघ अन्तिम साता राष्ट्रियसभाको चुनाव गराएको थियो। त्यतिबेला पनि निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकाले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने दललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। धारा ७६ (२) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।’
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि ओलीले उक्त पदको शपथ लिनुपूर्व नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराएको भन्दै आलोचना भएको थियो। संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था छ। ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि उनले २०७४ फागुन २० गते मात्र सांसद पदको शपथ लिएका थिए, त्यसको भोलिपल्ट २१ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो।
अघिल्लो निर्णय सच्याएर यसपटक दलहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएपछि मात्र सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने नयाँ सरकार गठनमा थप केही दिन विलम्ब हुनसक्ने देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, जारी मतपरिणामले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न दलहरूलाई अंकगणित सहज देखाएको छैन। कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन दुवैलाई बहुमत पुग्ने आधारसहित सरकार गठनका लागि दाबी गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८ संख्या पुग्ने देखिँदैन। जारी मतगणनालाई हेर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले करिब ८५, माओवादी केन्द्रले ३१, नेकपा एसले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादीले ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट पाउने देखिन्छ। मतगणना जारी रहेको सुनसरी ४, उदयपुर १ र गणना नै सुरु नभएको स्याङ्जा २, दोलखा र बाजुराको परिणाम कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन पक्षमा आउँदा पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी वा अन्य साना र स्वतन्त्र सांसदको साथ र समर्थन खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रत्यक्षमा सात सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकसहित करिब २१, सातै सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समानुपातिकसमेत गर्दा करिब १५ सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का पनि करिब १२ सांसद प्रतिनिधिसभामा हुने सम्भावना अहिलेसम्मको मतपरिणामले देखाएको छ।
एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा रहेर निर्वाचन लडेका जसपा र राप्रपा तत्काल कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर नयाँ सरकार गठनको लागि तयार हुने सम्भावना कम रहेको निकटहरूको दाबी छ। त्यस्तो अवस्थामा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन पनि त्यति सहज देखिएको छैन। तत्काल माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना पनि निकै कम छ भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि तत्काल देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा समानुपातिकतर्फ पहिलो मत पाएको एमाले दुवैतर्फ गरी करिब ७७÷७८ सिटसहित संसद्मा दोस्रो ठुलो दल बन्ने देखिएको छ। मतगणना जारी रहेका र हुन बाँकी सबै क्षेत्रको परिणाम एमालेकै पक्षमा पुग्दा पनि कांग्रेस र एमाले हाराहारीका दल बन्नेछन्। एमालेको पक्षमा जसपा (१२ सिट), राप्रपा (१५सिट), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२१ सिट) उभिए पनि उसले बहुमतको सरकार बनाउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र सांसद्हरूको साथ र समर्थन लिनुपर्छ। प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको जनमत पार्टीले पनि राष्ट्रिय मान्यता पाउने देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा उसको सिट संख्या कम्तीमा चार हुनेछ। प्रत्यक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन सिट जितेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलले आआफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने आधारसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्न विलम्ब हुने देखिएको छ।
छैन स्पष्ट व्यवस्था
संविधानले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएकाले उनीहरू प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गएका थिए। तर अहिले कुनै पनि दल प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न गएनन् भने नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कहाँ र कसरी सुरु गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिलाई
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सहमतिको सरकार गठनका लागि पहिला आह्वान गर्ने र सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन नसके बहुमतको प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसद्लाई लेखेर पठाउने व्यवस्था थियो। तर संविधानसभाले बनाएको संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन।
संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने परम्परा पनि बसेको छैन।
संविधानको धारा ७६ (१) मा संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा २ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा ४ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन नसके कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर यो प्रक्रिया कहाँ, कहिले र कसले सुरु गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।