पाँचवर्षे पहिलो कार्यकालमा बामे सर्न मात्रै सिकेका प्रदेश सरकारहरूको आगामी कार्यकाल कस्तो रहला ? प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको असहयोगका बाबजुद पहिलो कार्यकालमा संघीयताको जग हाले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् । बरु अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग टकराव र मुद्दा मामिलासमेत गर्नुपर्यो ।
प्रदेश सरकारहरू मुख्यतः सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै अल्झिए । ५५० सदस्यीय प्रदेशसभाका झन्डै आधा २ सय ३० सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । १४ जना मुख्यमन्त्री भए ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संघीय सरकारसँग सबैभन्दा बढी टकराव पनि मधेस सरकारकै पर्यो । तैपनि मधेस प्रदेशले पाँच वर्षसम्म देखिने गरी केही काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले मधेसमा तीन वटा विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । वीरगन्जमा मधेस विश्वविद्यालय, राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र जनकपुरमा विश्वविद्यालयसरहको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।
छोरी जन्मिनेबित्तिकै ३ लाखको बिमा हुन्छ । मुख्यमन्त्री राउतका अनुसार अहिले मधेसमा प्रतिदिन १५ देखि २० नवजात छोरीको अनलाइनबाट बिमा हुने गरेको छ । प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।‘एकातिर प्रदेशको संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग लफडा परिरह्यो, अर्कोतिर शिक्षा र समाज विकासमा क्रान्तिकारी काम गर्यौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘त्यसैले मधेस सरकारको पहिलो कार्यकाल संघर्षको बीचबाट पनि सफल भएको छ ।’
यो बीचमा मधेस सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा साइकल खरिद गर्दा १० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साउनमा आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अत्यावश्यक प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाए पनि केन्द्र सरकारले पुरानो प्रहरीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्दा आफ्नो प्रहरी गठन गर्न सकेको छैन । केन्द्रसँग यस्तो टकरावबीच मधेस सरकारद्वारा संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट हालेको थियो । त्यसको सुनुवाइ भइसकेको छैन ।
प्रदेशसभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा ७ प्रदेशमा १४ जना मुख्यमन्त्री भएका छन् । मुख्यमन्त्री भएका अन्यको भोगाइ पनि राउतको भन्दा फरक छैन । प्रदेश संरचना अनावश्यक भार बनेको, सरकारहरूले काम गर्न नसकेको, हैसियतभन्दा ठूला र महत्त्वाकांक्षी सपना बाँडेको जस्ता आरोप खेप्नुपरे पनि पहिलो कार्यकालमा प्रतिकूलताबीच संघीयताको जग हाल्ने काम गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ ।
पाँच वर्ष अवधिमा ७ प्रदेशमा ४ सय ३७ कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशले प्रदेशको नामकरण गर्नुका साथै स्थायी राजधानी तोकेका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि धमाधम सुरु भएको छ । ६५ दिन मात्र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले छोटो समयमा प्रदेश सरकारका अप्ठ्याराहरू अनुभूत गर्ने अवसर पाएको बताए ।
‘मैले छोटो समयमा प्रदेश खेलकुद परिषद् र पर्यटन बोर्डजस्ता संरचना स्थापनादेखि जनतालाई थप आर्थिक भार नहुने गरी छुटेका क्षेत्रलाई समेटर राजस्व वृद्धि गर्ने कामको थालनी गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘यही अवधिमा संघीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबाट अधिकार आफ्नै हातमा राख्ने, प्रदेशमा कुनै चीज चुहिन नदिने मानसिकता पनि अनुभव गर्न पाइयो ।’
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रायः सबै मुख्यमन्त्रीको साझा गुनासो रह्यो– संघीय सरकारले सहयोग गरेन । मुख्यमन्त्री भएका १४ मध्ये चार जना प्रदेश १ का भीम आचार्य, वाग्मतीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गण्डकीका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही संघीय संसद् सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । संघीय सरकार र संसद्ले अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै गुनासो गर्ने उनीहरू अहिले गुनासो समाधान गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले त अधिकार प्राप्तिका लागि संघीय सरकारविरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गरेका थिए । उनको संयोजनमा ०७५ भदौ २१ मा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो । ‘संघले प्रदेशका एकल अधिकारमाथि कुल्चेर कानुन बनाउने काम गर्यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि असहयोग भयो,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्था अहिले पनि छ, म यसविरुद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउनेछु ।’
गुरुङको विचारमा प्रदेश तह बलियो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न नदिनु हो । केन्द्रबाट बर्सेनि अनुदान पठाउनेभन्दा पनि प्रदेशका अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न दिएर आत्मनिर्भर बनाउन सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले थुप्रै प्रतिकूलताबीच कानुन र संरचना निर्माण गरेर ट्र्याक खोलेका छौं, अब आउने सरकारले त्यसलाई पिच गरेर सावधानीपूर्वक यात्रा गरे पुग्छ,’ उनले भने ।
करिब एक वर्षअघि वाग्मतीका मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई भर्खरै जन्मेको शिशुको संज्ञा दिँदै यसको वृद्धि–विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको बताए । संघीयताको मर्मअनुसार संघले अधिकार र स्रोत नदिँदा प्रदेश सरकार कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका उनको भनाइ छ । ‘कमजोर सरकार चलाउँदाको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा मैले राम्ररी अनुभूत गरेको छु, संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने अब प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट संघीय संसद्को सदस्य बनेपछि प्रदेशका संवैधानिक अधिकार दिलाउन भूमिका खेल्ने उनले बताए । ‘संघीय सरकार र संसद्ले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार र कानुन नदिँदा संघीयता कमजोर भएको कुरामा मैले संसद् र सरकारलाई कन्भिन्स गराउन प्रयत्न गर्नेछु,’ उनले भने ।
वाग्मतीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु संविधानविरोधी अभिव्यक्ति भएको बताए । ‘प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्नु संघीयता चाहिँदैन भन्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार नरहे यो संविधान पनि रहँदैन ।’ उनले संघ र स्थानीय सरकारको पुलका रूपमा प्रदेश सरकार भएकाले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
***
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुलेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री भएका १४ जनामध्ये ४ जना प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् । कर्णालीका जीवनबहादुर शाही, मधेसका लालबाबु राउत र प्रदेश १ का राजेन्द्र राई प्रदेशसभामा दोहोरिएका छन् । बाँकी ७ जना सांसद बन्न असफल भएका छन् । लुम्बिनीका कुलप्रसाद केसी र सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्टलाई माओवादीले टिकट दिएर पनि खोसेको थियो भने प्रदेश १ का शेरधन राई र लुम्बिनीका शंकर पोख्रेल पराजित भएका छन् । वाग्मतीका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य तथा गण्डकीका कृष्णचन्द्र पोख्रेल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनै चाहेनन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा मुख्यमन्त्रीको अनुभव बोकेर संघीय संसद्मा जाने सांसदको भूमिकाले केही हदसम्म प्रदेश तहको भविष्य निर्धारण हुने बताउँछन् । हिजो मुख्यमन्त्री हुँदा केन्द्रसँग गुनासो गर्नेहरूले अब संघीय संसद्मा पुगेपछि प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि के कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेले निकै महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो कार्यकाललाई फर्केर हेर्दा प्रदेश तह बलियो बनाउन र संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका कतिपय आफ्नै कमजोरी पनि सच्याउन आवश्यक छ ।’ प्रदेश तहलाई बलियो बनाउन चुस्त मन्त्रिपरिषद् र सबल कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
प्रदेश तहले पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारको असहयोग मात्र खेप्नुपरेन, आफैंमा राजनीतिक सौदाबाजी र सत्ताको अस्वस्थ खेलमा रुमल्लिनुपर्यो । संसदीय मर्यादाविपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, सांसदलाई बन्धक बनाउने, पार्टीद्वारा कारबाही गर्नेलगायत घटनाले प्रदेशसभालाई आलोचित बनायो । सात वटै प्रदेशसभामा गरी २९ जनाले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । तीमध्ये १९ सांसदले निर्वाचित भएको दल त्यागेका कारण पदमुक्त हुनुपर्यो । सांसद विकास कोषको नाममा बजेटको दुरुपयोगदेखि आसेपासे र कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर आर्थिक लाभ लिनेसम्मका आरोप सांसदले खेप्नुपर्यो ।
यी विकृतिले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल आक्षेपमुक्त हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरू नै बताउँछन् । ‘बनाएको बाटोमा हिँड्न सजिलो हुन्छ तर बाटो बनाउँदा केही अवरोध अवश्य आउँछन्, त्यसमाथि संघीय सरकारले पनि काम गर्ने वातावरण दिनुको साटो अवरोध गरिरह्यो,’ मधेसका मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘तैपनि हामीले संघीयताको जग हालेका छौं, यसलाई बलियो बनाउने काम अब बन्ने केन्द्र र प्रदेश सरकारको हातमा छ ।’राउतले भनेझैं प्रदेश सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकार उपभोगमा पनि संघीय सरकारले अवरोध गरिरह्यो ।
मधेस प्रदेशले ०७५ पुस १५ मा जारी गरेको ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ ४ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका प्रहरी ऐन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसको एउटै कारण हो– संघीय सरकारले आफैंले बनाएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन नगर्नु । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ तर संघीयतालाई गतिशील बनाउने महत्त्वपूर्ण कानुनलाई संघीय सरकारले रोकेर राखिदिएको छ ।
सिंहदरबारले प्रदेशका अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदा कतिपय जरुरी कानुनसमेत बन्न सकेका छैनन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन बनाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकियो,’ मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘प्रदेशका अधिकारलाई अंकुश लगाएर सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्दा संघीयता थप कमजोर भएको छ ।’
प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको समग्र शान्तिसुरक्षा टाढाको कुरा, प्रदेश सरकारसमेत संघीय प्रहरीको सुरक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले ‘सिपाहीबिनाको सेनापति’ बनेको गुनासो गर्दर् ैआएका छन् । ‘हामीले संविधानअनुसार प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी गठन गर्नका लागि कानुन निर्माण गरिरहेका छौं तर संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन,’ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार भनिएको छ तर आफ्नै प्रहरी छैन । यो त संघीयताको उपहास भयो ।’
***
संघीय सरकारले वनसम्बन्धी प्रदेशका अधिकारलाई पनि आफूतिर खिचेको छ । संविधानले राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन, काठलगायतका वन पैदावार संकलन र बिक्रीवितरणको अधिकार प्रदेश सरकारमातहत राखेको छ । यही अधिकारलाई स्थापित गर्न सात वटै प्रदेशमा वन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालय स्थापना गरिएका छन् । निर्देशनालयअन्तर्गत डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) छन् ।
उपसचिव तहका डीएफओहरू नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन् तर उनीहरूको सरुवा प्रदेशको वन मन्त्रालयले गर्छ । सरकारले संघीय मन्त्रालयमातहत रहने वन तथा भू–संरक्षण विभागको महानिर्देशकलाई शक्तिशाली बनाउने गरी वन नियमावली स्वीकृत गरेको छ । वन नियमावली २०७९ को दफा २६ को १ (क) मा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वन पैदावारको लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई तोकिएको छ । प्रदेशमातहत रहेका डीएफओलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र वन पैदावार लिलाम स्वीकृत गर्ने अधिकार तोकिएको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाउन खोज्दा झन् द्वन्द्व बढ्ने प्रदेशका एक सचिव बताउँछन् ।
संघीय सरकारले गुठी व्यवस्थापनको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिएको छैन । संविधानको धारा २९० (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ । अनुसूची ६ मा भने गुठीको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारमा राखिएको छ । यस हिसाबले संघले कानुन बनाएपछि मात्र प्रदेशले अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउन पाउँछन् ।
संघीय सरकारले गुठी व्यवस्थापनका आधार र मापदण्ड नतोक्दा प्रदेशमा गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । मधेस प्रदेशको जनकपुर, कर्णाली प्रदेशको दैलेख, सल्यान र लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठानमा गुठीका नाममा प्रशस्तै जग्गा छ । दैलेखमा मात्र करिब ७ हजार ९ सय घरधुरीले २ सय वर्ष पुरानो लालमोहर, सनदका आधारमा महन्त र मुखियालाई तिरो (मालपोत) बुझाउँदै आएका छन् ।
प्रदेशमा करिब साढे ३ सय कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी आर्थिक र सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि अन्य ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउँछन् । संघीय सरकारको बेवास्ताकै कारण साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकांश अधिकार हस्तान्तरण नभएको उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा २५ वटा सिमेन्ट खानी छन् तर प्रदेश सरकारले त्यसबाट राजस्व उठाउन पाएको छैन । संविधानको अनुसूची–६ मा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ भने अनुसूची–९ मा खानी तथा खनिजलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका प्रदेशका अधिकार अन्य अधिकार पनि प्रयोगमा आउन नसक्दा संघीयताले सही गति लिन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । संघीय सरकारको असहयोग हुँदाहुँदै कानुन निर्माण हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए ।
मधेस प्रदेशले त क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दायर गरेको छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वनजंगल व्यवस्थापन संघले निर्णय गरेको, संघीय वन ऐन र नियमावली संविधानसँग बाझिएको, कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिसकेको अवस्थामा संघमा पुनः चलाउन पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको, संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी जवानको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरिएको लगायत विषयमा संघीय सरकारविरुद्धका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
प्रदेशहरूले संघीय अनुदानको भरमा बर्सेनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरे पनि जनशक्ति र संरचना अभाव हुनुका साथै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोधले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुने गरेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत साउनमा उपलब्ध गराएको प्रदेशहरूको खर्चसम्बन्धी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा वार्षिक विनियोजनको ६९.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएका प्रदेशहरूले खर्च भने १ खर्ब ८८ अर्ब १४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै गरेका छन् ।
प्रदेशमा पुँजीगततर्फ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने कम भएको छ । सबैभन्दा कम विकास खर्च गर्नेमा कर्णाली, मधेस र वाग्मती देखिएका छन् । कर्णालीले ६०.०७ प्रतिशत, मधेसले ६०.९९ प्रतिशत र वाग्मती प्रदेशले ६३.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमले ६४.२४ प्रतिशत, लुम्बिनीले ७०.१४ प्रतिशत, गण्डकीले ७८.०६ प्रतिशत र प्रदेश १ ले ८९.८२ प्रतिशत विकास खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री आचार्य प्रदेशलाई समृद्ध र सबल बनाउनका लागि संघीय सरकारले उदार भएर संविधानमा उल्लिखित अधिकार उपभोग गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना लागि आफैं स्रोत पहिचान, संकलन र परिचालन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अब मैले संघीय संसद् र सरकारलाई त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि सकारात्मक दबाब दिनेछु ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री गोपाल शर्माले बजेट पारित भएपछि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार कार्यविधि बन्न नसक्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको अनुभव सुनाए । ‘जेठमा बजेट पारित भएपछि तुरुन्त कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सके बजेट धेरै खर्च गर्न सकिन्छ अनि काम देखिन्छ,’ उनले भने ।
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता झा प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा संघीयताको जग हालेको र दोस्रो चरणमा कार्यान्वयनको ‘ट्रायल’ (परीक्षण) हुने बताउँछन् । प्रदेशमा बनेका कानुनलाई जनतासँग सही ढंगले जोड्न नसकेमा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा फेरि पनि अवरोध गरिरहने हो भने प्रदेश सरकार जनतासँग जोडिन सक्दैन, बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबको कार्यकाल प्रदेश तह सफल हुने कि असफल भन्ने ट्रायल अवधि हो ।’ @ekantipur.com