सरकारले क्रसर उद्योगहरु खुल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिने गरी दर्ता भएका उद्योगहरु चल्न दिने निर्णय भएको हो । गृहमन्त्री रबि लामिछानेको प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार असारसम्म पनि मापदण्ड पुरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिनेछ ।
विना अनुमतिपत्र चलिरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द रहने उनले बताए । आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु पनि अब बन्द हुनेछन् ।
क्रसर उद्योग बन्द भएपछि aआयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम छाडेपछि सरकारमाथि क्रसर खोल्न दबाब परेको थियो । यसअघि पनि सरकारले झ्याप्पै क्रसर बन्द गर्ने र अपरादर्शी रुपमा खोल्ने गर्दै आएको थियो ।