९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

तेस्रो जनआन्दोलनको खोजी

किशाेर नेपाल ।

यति बेला नेपाल पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन जस्तै तेस्रो जनआन्दोलनको खोजीमा छ । सबैले यो कुरा बुझेका छन्— तेस्रो जनआन्दोलनको स्वरूप अघिल्ला दुई जनआन्दोलनको जस्तो हुनेछैन । किनभने, अनिवार्य समयका रूपमा आउने तेस्रो जनआन्दोलन वर्तमान राजनीतिको निरन्तरताका लागि गरिने आन्दोलन हुनेछैन ।

तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता नेपाली समाजमा चुलिँदै गएको असमान आर्थिक व्यवस्था, बढ्दो निराशा, निरंकुश रूपमा बढिरहेको गरिबी, देशको युवावर्गको मनमा गाडिँदै गएको अवसादले सृजना गरेको हो । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनले बनाएको खुला स्पेसको आकर्षणमा परेर उत्साहपूर्वक स्वरोजगारको खोजीमा लागेका प्रेमप्रसाद आचार्यको सपना र कारुणिक जीवनको ‘संवैधानिक’ हत्यापछि नेपाली समाजले तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ का नाममा देशको जुनसुकै भागमा फैलिन थालेको आर्थिक अराजकता र प्रशासनिक अपचलन, समाज र संस्कृतिको अतिशय बेथिति र विकृतिबाट मुक्ति पाउन जनता एक पटक फेरि तात्नु र फेरि गर्जिनु आवश्यक भैसकेको छ ।

नेपाली जनताको संघर्षको पहिलो गाथा कोरेको थियो— २००७ सालको क्रान्तिको सफलताले । त्यो क्रान्तिमा नेपालको शाहवंशीय राजपरिवारको सहभागिता थियो । त्यो क्रान्तिको घोषित उद्देश्य शाहवंशका राजपरिवारको राजनीतिक वर्चस्वको स्थापना मात्रै थिएन । तर, २००७ सालमा ‘प्रजातान्त्रिक शासन’ को स्थापनासँगै ‘राष्ट्रपिता’ राजा त्रिभुवन अस्वस्थ भए । उनी अर्धचेतनामा थिए । स्विटजरल्यान्डमा उनको उपचार भए पनि त्यो सफल भएन । उनको अनुपस्थितिमा स्वभावतः राजसिंहासनको हकदारका रूपमा महेन्द्र साधिकार रोलक्रममा उभिएका थिए ।

राजा त्रिभुवन अस्वस्थ रहेको समय महेन्द्रले अतिशय छटपटीमा बिताएका थिए । त्यसैको परिणाम थियो— स्वयं आफ्नै पुर्खाको हातबाट पन्जापत्र पाएर लालमोहोरिया प्रधानमन्त्री बनेका राणावंशको कठोर बन्धनबाट मुक्त भएको एक दशक पनि नबित्दै जनताले २०१५ सालमा मताधिकार प्रयोग गरेर चुनेको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई उनले अपदस्थ गरे । उनले अपदस्थ गरेको सरकारको संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी मत थियो । प्रजातन्त्रका नाममा ‘प्रजा’ हरूका हातमा शासन सुम्पेर बस्न चाहँदैनथे राजा महेन्द्र । तर, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा आफैंले गठन गरेको सरकार अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले सुख र सन्तोषको सास फेर्न पाएनन् । उनी बाँचुन्जेल बीपी कोइरालाको नामले उनलाई पछ्याइ रह्यो । बीपी कोइराला राजा महेन्द्रका दुस्मन हुनुहुन्नथ्यो, साथी र सहयोगी नै हुनुहुन्थ्यो । राजा महेन्द्र र रानी रत्नको बिहे बीपी कोइरालाकै व्यवस्थापनमा हालको जय नेपाल चित्रघरमा भएको थियो । यो सत्य हो— बीपीलाई राजा महेन्द्र आफ्नो ‘निमेसिस’ ठान्थे ।

यसपछिको प्रत्येक दशकमा नेपाली जनता छटपटाइरहे । जनताको यो छटपटी २०१७ सालदेखि २०४७ सालसम्म अनवरत जारी रह्यो । राजा महेन्द्रले देश विकासका नयाँ आयामहरू नखोजेका थिएनन्, तर ती सफल भएनन् । भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रको पक्षमा काम नगरेका भए उनले बीपी कोइरालालाई सात वर्ष थुन्न सक्दैनथे । सात महिनामै रिहा गर्ने थिए । राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनबाट देशको कुनै पनि वर्ग र समुदाय खुसी थिएन । तैपनि, सक्रिय राजतन्त्र टिकिरह्यो । राजा महेन्द्रदेखि राजा वीरेन्द्रसम्म ‘हुकुमी शासन’ एकछत्र चल्यो । बीपी कोइरालाको नाम र नेतृत्वमा भारतीय भूमिबाट चलाइएको सशस्त्र क्रान्तिको असफलतापछि बीपी कोइराला मेलमिलापको नीतिसहित नेपाल फर्किनुभयो । त्यति बेला नेपालको राजधानी काठमाडौं आन्दोलनमय थियो । त्यही वातावरणमा राजा वीरेन्द्रबाट जनमतसंग्रहको घोषणा भयो । यो जनमतसंग्रहमा राजाको नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बीच जनताले एउटा चयन गर्नु थियो । जनमतमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था विजयी भयो ।

यसको दस वर्षपछि, देशलाई पारम्परिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट मुक्त गरेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटामा हिँडाउन कांग्रेस र कम्युनिस्टका नामले चिनिएका राजनीतिक दलहरू सफल भए । कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच पहिलो रचनात्मक सहकार्यमा भएको २०४६ को राष्ट्रिय जनआन्दोलन निकै कठिनताका साथ सफल भएको थियो । जनआन्दोलनका प्रारम्भिक दिनहरूमा आन्दोलनकारी कार्यकर्ता निकै कम संख्यामा जोगिन सकेका थिए । त्यति बेला आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरू नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न भारत, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतसम्म पुगेका थिए । झन्डै दुई महिना चलेको आन्दोलनले बिस्तारै गति लिएको थियो । उत्कर्षमा पुग्दा आन्दोलनको रापले ‘निर्दलीय पञ्चायत’ नामकरण गरिएको व्यवस्था भस्मीभूत भैसकेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन स्थापनाको सर्तमा आन्दोलन रोकिएको थियो ।

संविधान राजाबाटै निःसृत हुने सर्तमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र तत्कालीन माले पार्टीका हर्ताकर्ता मदन भण्डारी सहमत भएका थिए । संविधान बन्यो । चुनाव भयो । कांग्रेस पार्टीले बहुमत पायो । र पनि असल, सक्षम र सुदृढ शासन पद्धतिको स्थापना गर्न असफल रह्यो । कांग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन सकेनन् । देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको विधिवत् प्रयोग हुनै सकेन । पहिलो जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गरे पनि त्यो प्रभावकारी भएन । कांग्रेसले देशमा रहेका विभिन्न शक्तिपुञ्जसँग सन्तुलित राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नै सकेन ।

यसपछि सुरु भयो दोस्रो जनआन्दोलनको मौसम । यो आन्दोलन ख्यालख्याल गर्दागर्दैर् साह्रै महत्त्वपूर्ण बन्यो नेपालको इतिहासमा । एक दशक लामो माओवादी जनयुद्धसँग जोडिएको दोस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलन जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले जनताको संविधान लेख्ने सर्तमा रोकिएको थियो । गणतन्त्र नेपालको संगठनात्मक संरचना गर्ने संविधानसभा (पहिलो भाग) को चुनावमा माओवादी जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) को हैसियत अकासिएको थियो । सेना र प्रहरीका बलिया सूत्रहरू, सरकारबाट निरन्तर सम्मानित हुँदै आएका वरिष्ठ पत्रकारहरू र सक्रिय सूचनाकर्मीहरूको ठूलो भीडले संविधानसभामा माओवादीहरू २० देखि ३५ स्थानमा विजयी हुने प्रक्षेपण गरिरहेको थियो । त्यसका विपरीत, संविधानसभामा माओवादीले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजय प्राप्त गरेर आफ्नो हैसियत स्पष्ट पारेको थियो ।

तर, माओवादीहरूमा रहेको विजयोन्माद र पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपालका परम्परागत शक्तिका रूपमा स्थापित भएका कांग्रेस र एमालेले प्रदर्शन गरेको अनावश्यक बडप्पनले नयाँ राजनीतिक सन्तुलनको बाटोलाई नबन्दै अवरुद्ध बनाइदियो । त्यति बेला माओवादीहरू अधिकार र सत्ताका लागि हतारिएका थिए । दिव्य बाह्र वर्ष यायावरको जीवन बिताएका क्रान्तिकारीहरूले आफ्नो जीवनमा स्थायित्वको चाहना राख्नु असहज थिएन । उनीहरूको चाहना स्वाभाविक थियो । दोस्रो जनआन्दोलनभन्दा अघि नै देशको आर्थिक स्थिति अंकमा बलियो र वास्तविकतामा जराजीर्ण थियो । २०४७ सालपछि प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि पञ्चायतकालीन निजीकरणको नीतिलाई नै निरन्तरता दियो । नेपालसँग पैसा थिएन । पञ्चायतकालमा अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले निजीकरणद्वारा आर्थिक सुधारको बाटो खोज्ने जोस देखाएका थिए । उनी आर्थिक सुधारको बाटामा थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नाफा कमाउन असफल सरकारी उद्योग बेच्ने काम गर्‍यो । सरकारका आम्दानीका बाटा सीमित थिए । जलविद्युत् र अरू आयोजनाको विकासमा कुनै गति थिएन । राष्ट्रिय गौरवका भनेर पुलपुल्याइएका प्रायः आयोजना भ्रष्टाचारको डंगुरमा पुरिएका थिए । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदले समाजलाई छियाछिया पारेको थियो । सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू जनताका लागि होइन, आफ्नै लागि अग्राधिकार खोज्थे । संविधान निर्माणका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनलाई केलाएर हेर्ने हो भने एउटा सानो बच्चाले पनि यो कुरा बुझेको छ— प्रहरी प्रशासन आफ्नो अर्घेल्याइँको बदला जनतासँग लिएर सर्वोच्चता स्थापित गर्न खोज्दै छ ।

पहिलो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको भूमिका संकुचित बनाउन खोज्यो भने दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको औचित्य नरहेको फैसला गर्‍यो । तर, ती दुवै आन्दोलनले देशले भोगिरहेको मूल समस्याको समाधान खोजेनन् । दोस्रो जनआन्दोलनले ‘पापड’ का नाममा संगठित भएका संस्थाहरूलाई बलियो तुल्यायो । पेसेवर संगठनमा लागेकाहरूको विकास हलक्कै भयो । डा। गोविन्द केसीको आवाज त बुलन्द भयो, तर उनका उद्देश्यहरू आवाजविहीन भए । डा। केसी आफ्नो महिमा गाएको मन पराउँदैनन् । तर, उनका समर्थकलाई यसको मतलबै छैन ।

दोस्रो ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मूलन गर्‍यो । यो सानो घटना थिएन । एक्काइसौं शताब्दीमा दक्षिण एसियामा नेपाली राजतन्त्रको उपस्थिति प्रतीकात्मक थियो । पहिलो जनआन्दोलनले राजा आफैं शक्तिको स्रोत होइनन् भन्ने स्थापित गरिसकेको थियो । देशको सम्पूर्ण ढुकुटी भारदारहरूको कब्जामा थियो । भारदारहरूको संकेतमा काम गर्थे राजाहरू । अहिलेको अवस्थालाई विहंगम दृष्टिले हेर्ने हो भने लोकतन्त्रका नेताहरूले पनि पुराना भाइ–भारदारहरूको संकेतमा नै काम गरेको देखिनेछ । जनयुद्धका नायक भनेर चिनिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको बहाली लिँदा लबेदा–सुरुवाल लगाउनु र माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका प्रहरी अधिकारीको सम्मानमा सलामी ठोक्नु आफैंमा विडम्बना हो ।

संसद्भवनको प्रांगणमा प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा उनको ज्यान जोगाउन न प्रहरीले तत्परता देखायो न त सेनाले नै । अहिले आत्मदाहको प्रसंगसँग लपेटेर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेपालीहरूले ट्युनिसियाको घटना र अरब क्रान्तिको सम्झना गरेका छन् । तर, अहिले नेपालको हविगत ट्युनिसियाको भन्दा ‘बदतर’ छ । आजको नेपालमा सामान्य नेपालीका लागि कमाएर खाने पर्याप्त स्पेस नै छैन । त्यसैले साथीहरू खाडीका देशतिर भासिएको गौरवगाथा गाउँछन् र आफैंलाई सहिद बनाउँछन् । सोचौं त, प्रेमप्रसाद आचार्यको अवस्थामा पुग्न लागेका दस जना मात्र नेपालीले संगठित विद्रोहको आवाज उठाए भने के आउला परिणाम ?

अहिले देशमा क्रान्तिकारीहरूको कमी छैन । कीर्तिपुरको बर्न्स अस्पतालमा प्रेमको परिवारलाई समवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्न पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका संकेत र इसारा ठीक थिएनन् । यो देशमा इतिहासको अध्ययन गर्नेहरूको संख्या सारै थोरै छ । यो स्तम्भकारको विचारमा अहिले हामी निर्धन नेपालीलाई इतिहास र क्रान्तिको अध्ययनभन्दा पनि थोरै प्रतिष्ठासहितको जीवन बिताउने शक्ति चाहिएको छ । यो रचनात्मक विचार अगाडि बढाउन सकिएन भने हामीले हाम्रो देश जोगाउन सक्नेछैनौं ।

नेपाली जनताको शक्ति कसरी बढाउने रु उनीहरूलाई ‘मास डिप्रेसन’ बाट जोगाएर अघि बढाउन कसरी सघाउने रु समग्रमा राजनीतिको रंग बदलिएको छ । बदलिएको छैन भने अब बदल्नुपर्छ । तेस्रो जनआन्दोलन अहिलेसम्मका तमाम आर्थिक र राजनीतिक विकृतिहरूको समाप्तिका लागि हुनुपर्छ । नेपालीले जनताका नाममा गरिने शासन र त्यसका भिन्न प्रणालीहरूको अवस्था आफैंले भोगेका छन् । यति बेला नेपाली जनता ठालुतन्त्रको सिकार भएका छन् । लोकतन्त्रका नाममा सर्वोच्च अदालतदेखि कुमारीचोकसम्म हावी हुँदै गएको ठालुतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म देशको अस्तित्व अक्षुण्ण रहन सक्दैन । यी तमाम बेथितिको अन्त्य राजनीतिक दलहरूले आपसी स्वार्थ र खुशामदका आधारमा बनाएको ‘रकमी’ संविधानले गर्न सक्दैन । त्यसका लागि नेपाली जनताले तेस्रो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्छ । @ekantipur.com

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?