९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

राखेपले सोध्यो क्यानलाई स्पष्टीकरण

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।

नेपाल टी-२० लिगका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग गरिएको सम्झौता राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ विपरीत भएको ठहर भएसँगै खेलकुद परिषद्ले क्यानलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।

राखेपले अघल्लो साता स्पष्टीकरण सोधेको ह‍‍‍ो। क्यानले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्रीसँग नेपाल टी-२० लिगका लागि आठ वर्षको सम्झौता गरेको थियो। तर यो सम्झौता ऐनविपरीत भएको राखेपले गठन गरेको नेपाल टी-२० लिग छानबिन कार्यदलले ठहर गरेको थियो।

‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् बैठकको कार्यकारी समितिले क्यानले ऐन उल्लघंन गरेको विषयमा खेलकुद विकास ऐनको दफा २९ को (१) अनुसार एक साताको पत्र काटेका छौं,’ परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सेतोपाटीसँग भने।

खेलकुद विकास ऐनको दफा २९ मा राष्ट्रिय खेल संघलाई ‘निलम्बन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। निलम्बनअघि राष्ट्रिय खेल संघलाई निश्चित अवधि तोकी शर्तको पालना गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ। यहीअनुसार राखेपले पत्रका काटेको घिसिङले बताए।

यसअघि राखेपको कार्यदलले पनि नेपाल टी-२० लिग आयोजनाको क्रममा साझेदार विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता लगायतका विषयमा प्रचलित ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ मा भएको शर्त र दफा ४४ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएकोले सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने ठहर गरेको थियो।

नेपाल क्रिकेट संघलाई पत्र काटेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) सँग पनि समन्वय गरिरहेको सदस्यसचिव घिसिङले बताए।

यसअघि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले राखेपले निलम्बन गरे आइसिसीले पनि निलम्बन गर्न सक्ने बताएका थिए। तर सदस्यसचिव घिसिङ चन्दको कुरा मान्न तयार छैनन्।

‘कानुन उल्लंघन गर्ने क्यानले आइसिसीको डर देखाएकै भरमा कारबाही नगर्ने भन्ने हुँदैछ,’ घिसिङले भने, ‘तर आइसिसीसँग समन्वय नै नगरी जाने कुरा पनि हुँदैछ।’

देशको कानुन उल्लघन गर्ने छुट कुनै पनि संघलाई नभएको घिसिङले बताए।

आइसिसीले सरकारी हस्तक्षेप भएको अवस्थामा कुनै पनि देशको क्रिकेट संघलाई निलम्बन गर्न सक्छ। तर देशको कानुन उल्लंघन गरेको अवस्थामा निलम्बन गरिए त्यसलाई सरकारी हस्तक्षेप मान्दैन।

आइसिसीका विभिन्न कानुनअन्तर्गत ‘मेमोरेन्डम अफ एसोसिएस’ को २.४ (डी) मा सरकारी हस्तक्षेपसम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ क्रिकेट संघको प्रशासनसहित दैनिक कार्यसञ्चालन, टोलीको छनोट तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षक वा सहयोगी कर्मचारीहरूको नियुक्तिमा सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुन्न भनिएको छ।

क्यानले भारतीय कम्पनी सेभेन थ्रीसँग ८ वर्षका लागि नेपाल टी-२० लिग गर्न सम्झौता गरेपछि लिग विवादित बनेको थियो। बेटिङ पृष्ठभूमिको कम्पनीले लिगको नाममा गैरकानुनी बेटिङ र फिक्सिङ गराउन सक्ने आशंका लिगका दौरान गरिएको थियो। साथै बिनाटेन्डर सम्झौता गरिएको तथा नेपाली कानुनअनुसार सम्झौता नभएको बन्दै क्यान कार्यसमिति भित्रै विवाद भएको थियो।

लिग विवादित बनेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गर्दै लिगमा फिक्सिङ भएको ठहर गरेको थियो। फिक्सिङको अभियोगमा प्रहरीले राष्ट्रिय टिमका खेलाडी आदिल अन्सारी र पूर्व अलराउन्डर मेहबुब अलामलाई पक्राउ गरेको थियो।

लिगको विषयमा क्यानको केन्द्रीय कार्यसमिति समेत विभाजित छ। क्यानका सात जना केन्द्रीय सदस्यले कार्यसम्पादन समितिमा रहेका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, तत्कालीन कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यद्वय दुर्गाराज पाठक र पदम खड्काले जबरजस्ती लिग गराउने निर्णय गरेको भन्दै सात केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले पाँच जनालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु पर्ने माग  गरेका छन्।

अध्यक्ष चन्दले यसअघि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए। गत साता पोखरा सम्पन्न क्यानको बोर्ड बैठकले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था आएकाले सधारणसभामा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यता भारतीय कम्पनीले पनि सरकारी अनुमति नलिएर आफूलाई झुक्याएको भन्दै क्यानसँगको सम्झौता एकतर्फी रूपमा भंग भएको भन्दै इमेल पठाएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?