९ फाल्गुन २०८०, बुधबार
९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

जग खुस्केको राजनीति

समकालीन नेपालको राजनीति मूल्यमान्यताविहीन हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता प्रायः सर्वत्र देखिन्छ । खास गरी नयाँ सरकारको गठनसँगै राष्ट्रपति चुनाव नजिक आइपुग्दासम्ममा नेपाली राजनीति सिद्धान्तविहीन, विचारविहीन र आदर्शविहीन भएको चिन्ता झन् बढ्न थालेको छ ।

यसले एउटा अनौठो प्रश्न उब्जाएको छ- जुन नेताहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण अंश वैचारिक आदर्शका लागि लगाए, उनीहरूले नै नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरूमा राजनीतिमा विचार किन खस्कँदै छ ?

हुन त सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक सिद्धान्त कमजोर भएको प्रमाण विचारवान् नेताहरू धेरै पहिलेदेखि सत्ताबाट पाखा लाग्दै आउनुले पनि देखाउँछ, विगतमा पनि सरकार गठनमा सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएका उदाहरण प्रशस्त थिए, तर यस पटक भने चुनावदेखि नै विचारविहीन प्रतिस्पर्धा भएको विश्लेषण थियो । झन् चुनावपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा त सैद्धान्तिक आधार शून्य नै देखियो । त्यसैले आज हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य खतरा नै राजनीतिमा बढ्दो सिद्धान्तविहीन शक्तिको प्रतिस्पर्धा भएको छ ।

सिद्धान्तको अन्तर्राष्ट्रिय बहस

पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरू – जहाँ अहिले प्रचलित राजनीतिक सिद्धान्तहरूको उत्पत्ति भएको थियो – मा २१ औं शताब्दीको पहिलो दशकमा थप केही नयाँ बहसहरू सुरु भए । जस्तै, केहीले अब राजनीतिक सिद्धान्तको काम छैन भन्न थाले । २० औं शताब्दीका सिद्धान्तहरूले २१ औं शताब्दीका समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनन् । ती सिद्धान्त पिँजडा भएका छन्, जसले मानिसको सोचलाई बन्धक बनाएका छन् ।

यस विचारसँग सबै सहमत थिएनन् । राजनीतिक सिद्धान्तले नै राज्यलाई डोर्‍याउँछ, राज्यले कुन आर्थिक प्रणालीबाट स्रोत सृजना गर्ने, ती स्रोतहरूलाई कुन प्राथमिकतामा खर्च गर्नेजस्ता विषय राजनीतिक सिद्धान्तले मात्र निर्क्योल गर्न सक्छ भन्ने विचारधारा पनि बलियो थियो । तिनीहरूले राजनीतिक सिद्धान्तलाई अन्त्य गर्ने होइन कि समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने तर्क राखे । फलस्वरूप युरोपका केही पार्टी आफ्नो सिद्धान्त परिमार्जन गर्नपट्टि लागे, सिद्धान्तको काम छैन भन्ने पार्टीहरूको पनि उदय भयो ।

युरोपेलीहरूलाई पनि परिवर्तन चाहिएको थियो । त्यसैले त्यहाँका केही देशमा सिद्धान्तरहित पार्टीहरू लोकप्रिय हुन थाले, विशेष गरी युवाहरूका बीचमा । उनीहरूले चुनावमा पनि राम्रो नतिजा ल्याए । एउटा लहरै आएजस्तो भयो । अब त सिद्धान्तहीन पार्टीहरूको ट्रेन्ड सुरु हुने हो कि जस्तो भयो । तर २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा भने त्यस्ता पार्टी कमजोर भइसकेका छन् । यो किनभने, राजनीतिक सिद्धान्त भनेको गन्तव्यमा पुर्‍याउने नक्साजस्तै हो । नक्सा भएन भने लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक देशहरूमा राजनीतिक सिद्धान्तले जनताको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्छ । जस्तै, आफ्ना बच्चाहरूको पढाइको जिम्मा सरकारलाई दिने कि व्यापारीहरूलाई ? वा, दुवैमध्ये कुनै एकलाई रोज्ने मौका जनतालाई दिने ? यसको निर्क्योल राजनीतिक सिद्धान्तले मात्र गर्छ । उदारवादी मान्यता अनुसार, सरकारले निजी क्षेत्रलाई रोक्ने होइन कि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाइन्छ । समाजवादी मान्यता अनुसार, शिक्षाजस्तो विषय सरकारले नै जिम्मा लिन्छ । यदि कुनै सिद्धान्त नै छैन भने, यस्ता संवेदनशील निर्णयहरू के आधारमा गर्ने ? सिद्धान्त चाहिँदैन भन्ने युरोपेली पार्टीहरूले जनतासँग सीधा छलफल गरेर निर्णय गर्ने रणनीति अघि सारेका थिए । तर हरेक विषयमा जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर समाधान गर्नु पनि व्यावहारिक भएन । बिस्तारै ती पार्टीहरूमा समस्या सुरु भयो अनि ती कमजोर हुँदै गए ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालको सन्दर्भ भने फरक छ । यहाँ राजनीतिक सिद्धान्त चाहिँदैन भन्ने होइन कि सिद्धान्तको प्रयोगमा इमानदार नहुने समस्या छ । कम्तीमा सिद्धान्त चाहिँदैन भन्यो भने, त्यो पनि कुनै हदसम्म सिद्धान्तविरोधी सिद्धान्त नै भयो, तर नेपालमा भने पार्टीको सिद्धान्त/विचार एकातिर, नीति/व्यवहार अर्कातिर देखिने समस्या छ । उदाहरणका लागि, सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको निहुँमा एउटा कलाकारलाई अपराधीझैं पटकपटक जेलमा राखिन्छ । ऊ विवश भएर सार्वजनिक रूपमै रुने अवस्था आउँछ, तैपनि उदारवादी मान्यता बोकेको भनिएका दलहरूबाट फिटिक्कै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवाज उठ्दैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यापारीहरूले व्यापार मात्र होइन, लुट नै मच्चाउँदा पनि समाजवादी भनिने पार्टीहरू चुप बस्छन् ।

कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नु अनिवार्य हुन सक्छ । जस्तै, शान्तिप्रक्रियामा आउने क्रममा सात दल र माओवादीले आफ्ना केही सिद्धान्तमा सम्झौता गर्नुपरेको थियो । यद्यपि त्यसका पनि केही वैचारिक खोलहरू थिए । सात दलबाट शान्तिका लागि ‘सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय एकता’ को अवधारणा राखियो भने माओवादीबाट ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को । यी सम्झौताहरू निश्चित लक्ष्यसहित गरिएका थिए, तर पछिल्लो समय भने कुनै उद्देश्यका लागि होइन, शक्ति र स्रोतको भागबन्डाका लागि वा कहिलेकाहीँ त सीमित व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका लागि राजनीतिक सम्झौता गरिएको देखिन्छ, जसलाई उचित ठहर्‍याउने कुनै वैचारिक कवच नै हुँदैन ।

पुराना पार्टीहरूमा यस्तो समस्या छ भने, नयाँ पार्टीहरूको राजनीतिक विचार नै प्रस्ट छैन । जस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को राजनीतिक दर्शन के हो ? दर्शनै नभई कसरी आदर्श बन्छ ? यसले राज्यको भूमिका सक्रिय चाहन्छ कि सीमित ? मनसाय जत्ति नै राम्रो भए पनि विद्यमान करको सुधारको खाका प्रस्तुत नगरी रास्वपाले कसरी ‘लोककल्याणकारी’ राज्य सम्भव बनाउन सक्छ ? राजनीतिक सिद्धान्तहरू बौद्धिक बहस मात्र होइनन्, जटिल राजनीतिलाई डोर्‍याउने व्यावहारिक साधन पनि हुन् । साधन नै स्पष्ट छैन भने कोही कसरी सफल हुन्छ ? भर्खरै रास्वपा सभापतिको नागरिकता प्रकरणले पनि त्यस संगठनमा विचारभन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण भएको देखाउँछ ।

सैद्धान्तिक विचलनको परिणाम

अब राजनीतिमा सैद्धान्तिक विचलनको असर के भएको छ भन्नेबारे चर्चा गरौं । जब कसैको विचार र व्यवहारमा प्रस्ट अन्तर आउन थाल्छ, तब त्यो पाखण्ड (हिप्फोत्रेसी) हुन्छ । राजनीति पाखण्ड भयो भने समाज पनि पाखण्डी हुन्छ । त्यस्तै विचारको आवरणमा शक्तिको प्रतिस्पर्धा पाच्य हुन्छ । तर विचारको वस्त्रबिना शक्तिको खिचातानी नांगो हुन्छ, जसले समाजमा उच्छृंखलता मात्र बढाउँछ । विचारबिनाको शक्ति प्रतिस्पर्धा दुई ग्याङबीच हुने प्रतिस्पर्धाभन्दा केही फरक हुँदैन र त्यसको नेता राजनीतिक नेता होइन, फगत ग्याङको नेता हुन पुग्छ ।

साथै सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा मोलमोलाइ मात्र हुन्छ जसले मूल्यमान्यताविहीन समाज जन्माउँछ । यस्तो समाजमा पैसाका लागि बाबुआमाले छोराछोरीलाई बेच्नु वा पैसाका लागि श्रीमान्ले श्रीमतीलाई देहव्यापारमा लगाउनु सामान्य हुन सक्छ, किनभने मूल्यमान्यताले नै मानिसलाई यी कुकर्म गर्नबाट रोकेका हुन्छन् । सामाजिक मूल्यमान्यता नहुँदा हुन् त मानिसले मानिसलाई नै खाने समाज हुन्थ्यो होला ! यस्तो मूल्यमान्यताविहीन समाजमा लोकतन्त्र हुँदैन, यसको आवरण मात्र हुन्छ । किनभने लोकतन्त्र भनेको संस्था वा व्यवस्था मात्र होइन, सिद्धान्त र विचार हो । मूल्यमान्यता नभए लोकतान्त्रिक संरचनाहरू खोक्रा हुन्छन्, जसको कुनै अर्थ नै रहँदैन ।

व्यावहारिक कुरै गर्ने हो भने, राजनीतिमा सैद्धान्तिक विचलन आएकाले जनताले नीतिगत तहमा केही परिवर्तन नै महसुस गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको राजनीतिमा त व्यक्तिव्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । जो प्रधानमन्त्री भए पनि, जति नै फरक सिद्धान्त बोकेको दलको सरकार आए पनि, विकासका आधारभूत सवालहरूको जवाफ उस्तै हुन्छ, किनभने कुनै पनि पार्टी आफ्नो विचार अनुसार चल्दैनÙ सत्ता र स्रोत कायम राख्न जे गर्नुपर्छ त्यही गर्छ । जबकि जनताका समस्या समाधान गर्न विभिन्न पार्टीले आफ्नो फरक सिद्धान्त अनुसार फरक विकल्प दिनुपर्ने हो ।

केही प्रमुख नेताहरू सैद्धान्तिक एकरूपता कायम राख्न नसक्नुको कारण मिलीजुली सरकार भएकाले आफ्नो मात्रै पार्टीको विचार नचल्ने तर्क राख्छन् । तर यो बहानाको कुनै तुक छैन । किनभने युरोपका थुप्रै देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकाले मिलीजुली सरकार हुन्छ, तर त्यस्तो मिलीजुली सरकार मन्त्रालय भागबन्डा होइन, सिद्धान्तका आधारमा गठन हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ मिलीजुली सरकार बन्दा प्रायः दुई धारको बन्छ, कि उदारवादी धार कि समाजवादी धार । यी दुवैबीचको मध्यम धारले पनि कहिलेकाहीँ सरकार बनाउँछ, तर नेपालमा जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा परस्पर विरोधी धारले भने कहिल्यै सँगै सरकार बनाएको उदाहरण थाहा छैन ।

किन सैद्धान्तिक विचलन ?

नेपालमा भने किन यस्तो भएको होला भन्दा विभिन्न तर्क अगाडि सारिन्छन् । कतिले भन्छन्- नेपालको आफ्नो उत्पादन नभएर, हाम्रो आर्थिक कमजोरी भएर यस्तो भएको हो । जहाँ खान पुग्दैन, त्यहाँ केको मूल्यमन्यता ? यस कुरामा केही सत्यता होला, तर यो पूर्ण जवाफ होइन । नेपाल पहिले पनि धनी थिएन, तर विचार र सिद्धान्तका लागि यही देशमा कतिले त आफ्नो जीवन बलिदान गरेको इतिहास छ । त्यो बेला सम्भव भयो भने अहिले किन सम्भव नहुने ?

त्यस्तै, कसैले उदारवादी पुँजीवादलाई दोष दिन्छन् । बढ्दो उदारवादी पुँजीवादमा बजार र पैसाको मात्र महत्त्व हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक विचार र सिद्धान्त खस्कँदै जान्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिन्छ । यो पनि चित्तबुझ्दो उत्तर लाग्दैन । किनभने उदारवादी पुँजीवाद पनि एउटा सिद्धान्त हो । यही सिद्धान्तमा कटिबद्ध भएर पश्चिमी देशहरूले आफ्नो तीव्र भौतिक विकास गरेका उदाहरण छन् । उनीहरू आफ्नो उदारवादको मान्यतामा सम्झौता गर्दैनन् । कसैले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्‍यो भने उनीहरू संघर्ष गरिहाल्छन् । उदारवादी पुँजीवाद अपनाएको देशले सीमित सरकारको अवधारणालाई इमानदारीपूर्वक पालना गरेको देखिन्छ । त्यसैले पुँजीवादले सिद्धान्तविहीनता जन्माउँछ भन्ने बहाना पनि पत्याउन गाह्रो छ ।

नेपालमा मौलाउँदै गएको सिद्धान्तविहीनताका बहुआयामिक कारणहरू हुन सक्छन्, जुन राजनीतिक अनुसन्धाताहरूले पत्ता लगाउलान् । अहिलेका लागि के प्रस्ट छ भने, नेपालमा सैद्धान्तिक गन्जागोल सुधारेर मात्र काफी छैन । नयाँ सन्दर्भ अनुसार नयाँ विचार प्रस्तुत गर्न पनि आवश्यक छ ।

२१ औं शताब्दीको सान्दर्भिक विचार

२१ औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा बनेको नेपालको संविधानले उदारवादी लोकतान्त्रिक मान्यताहरूसहितको समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । तर अहिलेको सन्दर्भ अनुसार यसको स्पष्ट सैद्धान्तिक व्याख्या कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको छैन । विश्व र नेपालमै क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू आउँदा पनि दलहरूको राजनीतिक सिद्धान्तमा भने नयाँ सन्दर्भ अनुसार खासै रूपान्तरण भएको छैन ।

२१ औं शताब्दीका केही नवीन विकासले २० औं शताब्दीका उदारवाद र समाजवादको राजनीतिक सिद्धान्तलाई चुनौती दिएका छन् । जस्तै, तीव्र विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको विकासले युरोपबाट सुरु भएको ‘राज्य’ को अवधारणा नै असान्दर्भिक हो कि भन्ने बहस सृजना गरेको छ । यसले नागरिकताको सवालमा पनि नयाँ दृष्टिकोणको माग गर्छ । आप्रवासीको मुद्दाले अहिले उदारवादलाई ठूलो झट्का दिएको छ । त्यस्तै, बढ्दै गएको विकराल आर्थिक तथा डिजिटल असमानतालाई व्यवहारमा प्रतिकार गर्न समाजवादमा पनि नयाँ खाका चाहिएको छ । नेपालको हकमा पनि थुप्रै नयाँ प्रश्नहरू छन् । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा धनी देशहरूले त आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन सकेका छैनन् भने नेपालजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर देशले कसरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने ? आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसकेपछि कसरी लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने ?

जलवायु संकटले पनि दुवै उदारवादी र समाजवादी चिन्तनलाई धक्का दिएको छ किनभने दुवै सिद्धान्तले यो समस्या समाधान गर्न सकेको देखिँदैन । उदारवादी पुँजीवादको सिद्धान्त – जसले उपभोक्तावादमा आधारित द्रुत आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन्छ – ले त यो समस्यालाई झन् बढाएको देखिन्छ । समाजवादमा पनि वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रमुखता पाएको छैन । नेपालका लागि यसले थुप्रै जटिल प्रश्न खडा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या – जसका लागि नेपालको कुनै दोष छैन तर जसले नेपाललाई असाध्यै असर गर्नेछ – मा कस्तो दृष्टिकोण राख्ने ? वातावरण संरक्षणको मूल्य नेपालले आफूलार्ई अत्यन्तै चाहिएको आर्थिक विकासको गति रोकेर चुक्ता गर्नुपर्‍यो भने के गर्ने ?

यी नयाँ प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूले कि भएका सिद्धान्तहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ कि त नयाँ सिद्धान्त र विचार अगाडि सार्नुपर्छ । सिद्धान्त व्यावहारिक, प्रस्ट र सान्दर्भिक नभएसम्म हामी अहिलेझैं गोलो घुमिरहेका हुनेछौं, अगाडि लम्कन सक्नेछैनौं । जग खुस्किएपछि घर गतिलो रहिरहँदैन भनेर त देशको बेथितिले नै देखाइसकेको छ । @ekantipur.com

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?