नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको छ । चौधरीले आफ्नो पक्राउविरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदन टुंगो नलाग्दै सरकारले माफी दिएको हो ।
उन्मुक्ति पार्टीले संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीको रिहाइ माग गरिरहेका बेला सरकारले अरुणलाई माफी दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न ३ सय ९५ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी गरिएको जनाएको छ ।
अरुण चौधरी, पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीले २०६६ भदौ ३ मा कैलालीको साबिक बलिया–८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा लु२त २११ नम्बरको ट्र्याक्टरमा पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले २०७० वैशाख ९ मा तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै ६/६ महिना कैद सजाय सुनाएका थिए । साथै आगजनीले ट्र्याक्टरमा पुर्याएको क्षतिबापत ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ धनीलाई क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिएका थिए ।
अरुणसहित सबै जना सुरुबाटै फरार थिए । बारम्बार म्याद पठाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि अदालतले उनीहरूले ‘अपराध स्वीकार गरी बसेको’ ठहर्याउँदै कैद र क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । तीमध्येका वीरबहादुर गत माघ दोस्रो साता पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि माघ १९ मा प्रहरीले बाँकेबाट सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो ।
सांसद चौधरीको मागमा उच्च अदालत सहमत भएमा जिल्ला अदालतलाई पुनः रीतपूर्वक म्याद तामेल गर्न र प्रतिवादी बनाइएका उनको समेत कुरा सुनेर पुनः फैसला गर्न आदेश दिन सक्छ । दाबी गरेजस्तै अहिलेको थुना गैरकानुनी रहेको ठहर भएमा पनि उच्च अदालतले नै उनलाई थुनामुक्त गर्न कारागार कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ ।
निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले चौधरीका दुईवटा निवेदन अदालतमा विचाराधीन रहेका र लिखित जवाफ परेपछि अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गर्ने बताइन् । यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतको सुनुवाइको प्रतीक्षा नगरी सरकारले सांसद चौधरीलाई राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार सांसद चौधरीले बुधबार (फागुन ३ मा) गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएका थिए ।
गृहमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय माफीका लागि पहल गरेका हुन् । उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय माफीको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि गृह मन्त्रालयले चौधरी संलग्न भएको उक्त मुद्दा अन्तिम भए/नभएकोबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयले ‘सांसद चौधरीको मुद्दा कुन अवस्थामा छ ?’ भनेर सोधेको र उनी आगजनी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीबाट दोषी करार भई सजाय भुक्तानरत रहेको जानकारी गराएको बताए । त्यसपछि सरकारले सजाय माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल कसुर प्रमाणित भएर कारावास जीवन बिताउँदै गरेको व्यक्तिको आचरण र चालचलनमा सुधार आएपछि उक्त व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापना गराउने उद्देश्यले कानुनमा सजाय माफीको व्यवस्था राखिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक उद्देश्यले यसको दुरुपयोग हुँदै आएको बताउँछन् । ‘पुनःस्थापकीय न्यायलाई बढवा दिनका लागि राष्ट्रप्रमुखलाई एउटा प्रिभिलेज संविधानले दिएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ तर हामीकहाँ भने विशुद्ध राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर त्यही प्रयोजनले माफी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।’
चौधरी २०७० मा दोषी ठहर भएपछि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहे पनि पक्राउ परेका थिएनन् । उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा लम्कीचुहा नगरपालिकामा फोरम लोकतान्त्रिकबाट मेयर उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए । पार्टी एकीकरण भएपछि २०७४ कै प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी कांग्रेसबाट कैलाली–२ (ख) बाट उम्मेदवार बनेका थिए । गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।