लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार र ज्यादतीका घटनामा सुधार नआएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुुस्तक प्रकाशन र लुम्बिनी प्रदेशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे पुस्तक सार्वनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार र ज्यादतीका घटनामा सुधार नआएको तथ्यांकले देखाएको छ। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ भन्दा २०२२ मा घटना बढेको छ ।
प्रदेशमा सन् २०२१ मा एक हजार ७ सय ८६ वटा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना भएका थिए। सन् २०२२ मा दुई हजार ८४ वटा घटना भएका छन्।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक महतले सन् २०२१ मा भन्दा सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्नु मानवअधिकारको प्रत्याभुति नागरिकहरुले पाउन नसकेको बताए ।
यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष भएको र निर्वाचनका क्रममा १२ वटा घटनामा ३६ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ। प्रदेशमा विभिन्न घटनामा २ सय ४२ बालबालिका पीडित भएका छन्। एक हजार ६ सय २३ महिला हिंसामा परेका छन्।
लुम्बिनीमा कैदी बन्दीको जीवनमाथिको असुरक्षा बढ्दो देखिन्छ। समयमा न्याय नपाउने र न्यायालयले रुचीअनुसार मुद्दालाई अघि बढाउदा कारागारमा बन्दीको संख्या बढिरहेको इन्सेक संयोजक महतको भनाइ छ।
सन् २०२२को सत्य, तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अपहरण १५ जना, गिरफ्तार ६ जना, कुटपिट ३२ जना, बाल अधिकार दुई सय ४२जना, हिरासतमा मृत्यु दुई जना, अमानवीय व्यवहार पाँच जना, घाइते ५९ जना, हत्या ४०जना, जातीय विभेद सात जना, अभिव्यक्ति भेला तथा संगठित हुन पाउने अधिकार ४८ जना, धम्की तीन जना, महिला अधिकार एक हजार ६सय २३ जना, कारागारमा मृत्यु एक जना, बेपत्ता एक जना गरी जम्मा दुई हजार ८४ जना पीडित रहेको तथ्याङ्क महतले सार्वजनिक गरे ।
सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा यस्ता घटनाका संख्या बढी भएको र महिला तथा बालबालिका प्रभावित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने जातीयताको हिसाबमा दलित, जनजाति प्रभावित रहेको र पेशागत हिसाबमा विद्यार्थी, गृहणी महिला र पत्रकार बढी जोखिममा रहेको तथ्यले देखाएको छ । साथै मानवअधिकार आयोगलाई ख श्रेणीमा सिफारिस गरिनु मानवअधिकारको गम्भीर विषय भएको बताइएको छ ।
यस्तै सन् २०२२ मा नेपालमा राज्य पक्षबाट ६ सय २२ जना, अन्य पक्षबाट ७हजार ३ सय ७६ जना पीडित रहेको तथ्यांक छ । जसमा महिला ५ हजार ९ सय ४४ जना र बालबालिका ८ सय ७ पीडितको संख्या रहेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।
अधिवक्ता विकास आचार्यले नागरिक सरोकारको विषयलाई रिट मार्फत वकालत गरिरहेको जानकारी दिँदै अदालतको आदेशलाई पनि कार्यान्वयन हुन नसक्न ठूलो चुनौती रहेको धारणा राखे ।
यसैबीच अधिवक्ता बसन्त गौतमले सङ्क्रमणकालीन तथा सामाजिक न्यायमा राजनीतिक दवाव, व्यवसाय र उपभोक्ता अधिकारलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले उपभोक्ता अधिकारलाई जोडदिनुपर्ने धारणा राखे ।
निर्वाचनमा महिला सहभागिता प्राथमिकतामा नपर्नु तथा महिला र बालबालिकामाथि हिंसात्मक घटना बढ्नुमा राज्यको कमजोरी रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रमुख द्धारिका अधिकारीको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा विसीलाई उत्कष्ट जिल्ला प्रतिनिधि घोषणा गरिएको थियो । इन्सेकले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल मानवअधिकार पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ ।