एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाउँदै सुरु गरेको गठबन्धन यात्रा दुई महिनामै टुंगिन पुगेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि पहिले प्रधानमन्त्री नदिएपछि निराश बनेका दाहाल त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । जसरी पनि पाँचदलीय गठबन्धन तोड्न चाहेका ओलीले धेरैलाई आश्चर्यमा पर्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे । र, एकाएक राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसहित दलहरूको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो ।
एमालेले औपचारिक निर्णय नगरे पनि अब सरकारमा रहिरहने सम्भावना निकै कम छ । ८ दलबीच कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउनेबारे शुक्रबार भएको सहमतिको विषयलाई लिएर छलफल गर्न एमालेले शनिबार बिहान सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।
दाहाल सरकारलाई पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएलगत्तै सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलबीच चिसो पसेको संकेत देखिन थालेको थियो । संसद्को रोस्ट्रममा विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको टिप्पणी गर्दै ओलीले त्यसमा माछा (सत्ता) नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै दाहालले भने राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर पुस १० मै दाहालले राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउने वचन दिइसकेको भन्दै एमालेले त्यसबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।
दाहालले कित्ता फेरेपछि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने सम्भावना कम भए पनि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार उठाउने बताइसकेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन बाहिरबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल चलाउँदासमेत त्यस विषयमा टिप्पणी गर्न टार्दै आएका एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति कडा आलोचना सुरु गरेका छन् । ‘दाहालको शुक्रबारको निर्णय राजनीतिलाई अनन्त अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कदम हो । जुन कोर्समा देशअघि बढ्न खोजेको थियो त्यसलाई जनताले राम्रो मानेका थिए । आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको थियो । मुलुकलाई फेरि अस्थिरता, अन्योल, सत्ताको लुछाचुँडी र भागबन्डामा लैजाने र बिस्तारै लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा बढाउने दिशातर्फ जाने निर्णय भयो’ ज्ञवालीले भने, ‘यसले राजनीतिमा विश्वास, संकट, धोकाधडी र आफूले दिएका वचनलाई क्षणक्षणमै फेर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, देखाएको छ ।’
माओवादी महासचिव देव गुरुङले माओवादीले एमालेलाई धोका दिन नभई राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन चाहेको बताए । ‘अहिले राष्ट्रपतिको चुनावका लागि ८ दल मिलेको कुरा भयो । सरकारमा एमाले र राप्रपा यथावतै छन् । हाम्रो आशा अपेक्षा उहाँहरू पनि रहिरहनुहोला भन्ने नै हो । नयाँ सरकारबारे वर्कआउट केही पनि भएको छैन’ गुरुङले भने, ‘यो राष्ट्रपतिको चुनावका लागि मात्र हो ८ दलको निर्णय । राष्ट्रपति भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नछुटिएको पद हो । संसद्मा प्रतिपक्षमा रहेको ठूलो दललाई समेट्नु हुँदैन भन्ने विषय बेठीक कुरा हो । हामीले एमालेलाई धोका दिएका छैनौं ।’
पुस १० को सहमतिअनुसार एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन् । संघमा एमाले र राप्रपा सरकारमा छन् भने केही दलले सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन दिएका छन् । नयाँ बनेको सरकारमा आफूले दाबी गरेअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै जसपा सहभागी भएको थिएन भने गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ । जनमत पार्टीले पनि पूर्वसहमतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी केही दिन नलिई बसेको थियो ।
टीकापुर घटनामा आजीवन कारावास सजाय पाएका रेशम चौधरी नछुटेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिएका कारण ढल्न पुगेको छ । एमाले, माओवादी र अन्य दलहरूको गठबन्धनमा सातवटै प्रदेशमा सरकार छ ।
पछिल्लो समय सहमति जुटाउन दाहाल र ओलीबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र ओली निवास बालकोटमा पटक पटक छलफल भएका थिए तर उनीहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन । ओलीले राष्ट्रपति पदमा सरकार बाहिर रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल वा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई समेत उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेससहितका अन्य दल सहमत देखिएनन् भने एकीकृत समाजवादीले पनि नेकपा ब्युँताउनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । ‘तत्कालका लागि प्रचण्डजी र कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको देखिएको हुन सक्छ’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसीले भने, ‘प्रचण्ड एउटा अस्थिरताको बिम्बका रूपमा रहने देखियो । अविश्वसनीय र सबैभन्दा म्यानुपुलेबल राजनीतिकर्मीका रूपमा समेत उहाँको छवि बन्ने देखिएको छ ।’
केसी पुस १० मा माओवादीसँग गठबन्धन गर्नु नै कच्चा काम भएको बताउँछन् । ‘नेकपा बनाउने हतार गरेर पहिलो पटक भएको थियो अहिले दाहालसँग सहकार्यका लागि यस्तो काम भयो,’ उनले भने, ‘हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने खालको काम भएको छ ।’ उनी ओली र दाहाल दुई जना मात्र निर्णय गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यसले संकट ल्याएको ठान्छन् ।
२०७४ चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो, जसले संघमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनुका साथै ७ मध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । एमाले र माओवादीबीच एकतापछि विभाजन भएको थियो । नेकपाभित्र सुरु भएको विवादका कारण एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । ओलीको दाहाल र नेपालसँग सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण बन्यो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर केन्द्रदेखि प्रदेश सबैतर्फ एमालेलाई विपक्षमा पुर्याएका थिए । तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर लडेका थिए ।
पाँचदलीय गठबन्धन चुनावपछि समेत कायम रहँदा सत्ताबाट बाहिर भइराख्ने अवस्थामा ओलीले आफूले नरुचाएका दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका थिए । ‘एमाले र माओवादी मात्र नभएर सबै गठबन्धन क्षणिक र जोखिमयुक्त छन्, सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा बनेका होइनन्, जतिखेर पनि टुट्न सक्छन्,’ खुला विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘दलहरूको सिद्धान्त नै सरकार हो । सुरु पनि सरकार र अन्त्य पनि सरकार । दलहरूसँग नैतिकता छैन र मुद्दा पनि छैन । यस्तो प्रक्रियामा सबै दलले आफ्नो अधिकतम राजनीतिक फाइदा खोज्छन् । त्यो प्रक्रियामा यस्तो भइरहन्छ ।’ @ekantipur.com