तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनमा निर्वाचनअघि भएको सहमतिविपरीत शक्ति बाँडफाँटमा ‘आत्मघाती’ अडान राख्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका राजकीय सत्ताबाट वञ्चित भएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा बाजी मारेको छ । एमाले–माओवादीसहितको सातदलीय सत्तागठबन्धन दुई महिनामै भत्काएर कांग्रेसले शक्तिमा पुनरागमनको संकेत गरेको छ ।
पुरानो पाँचदलीय गठबन्धनमा थप तीन दल मिसिएर शुक्रबार बनेको आठदलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा साँझ भएको आठ दलको बैठकमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने सहमति बनेको हो । नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र जनमोर्चा छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठ दलको गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै नियमापत्ति गरेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अधिवेशनको प्रारम्भमा नै नेपाल सरकार सदनप्रति अत्यन्त ज्यादा उदासीन देखिएको बताए । सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ जना मन्त्री भए पनि सदनमा कमजोर उपस्थिति रहेको उनको गुनासो थियो । ‘प्रधानमन्त्रीजी साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक तीनजना उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । तर, यो सदनले तीनजनाभन्दा बढी मन्त्रीको अनुहार देख्ने मौका कहिल्यै पाएन । सरकार उदासीन हुँदा सत्तापक्ष उदासीन भयो,’ उनले भने ।
लेखकले सत्तापक्षमा प्रशस्त पार्टीहरू भएको र एक हातको औँलाले त नभ्याउने स्थिति भएर दुवै हातको औँला पुर्याउनुपर्ने अवस्था रहे पनि हाउसमा गणपूरक संख्या नपुग्नु विडम्बना भएको उल्लेख गरे । ‘सरकार र सत्तापक्ष उदासीन भएपछि यो रोग यतातिर पनि सर्ने भयो । प्रतिपक्षी पनि उदासीन हुने भयो । सरकारकै उत्साह मरेपछि प्रतिपक्षीले के गरी उत्साह जगाउने ?’ उनले भने ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नियमितजसो गणपूरक संख्या नपुग्दा कतिपय ऐन–कानुन निर्माणमा असर पुगेको थियो । नयाँ प्रतिनिधिसभाको पनि प्रारम्भमै संसदीय गतिविधिमा सांसदको उपस्थिति न्यून देखिएको हो । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७८ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । सांसदहरूको जिज्ञासा तथा मन्त्रीको धारणापछि सभामुख घिमिरेले सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत गर्न प्रस्ताव गर्दा कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्यो ।
किन पुगेन संख्या ?
संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले राजनीतिक तरल, धेरै सांसद जिल्लातिर गएको र बिजनेस पनि कम भएकाले उपस्थिति न्यून भएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति चुनावको दौडधुप र सदनको बैठकको ग्यापका कारण सांसदहरू जिल्ला गए । उपस्थित हुनुपर्ने एजेन्डा पनि नभएको र बिजनेस पनि कम भएकाले शून्य र विशेष समयमा बोलेर हिँडे । विशेष समय पनि धेरै भएकाले नबसेका हुन्,’ एक पदाधिकारीले भने ।
उनका अनुसार सामान्यतया विशेष समय एक घन्टा चल्थ्यो । अहिले दुई घन्टाभन्दा बढी चलिरहेको छ । विशेष समयमा दलीय आधारमा सांसदहरू बोल्छन् । ‘अहिले नियमित दुई घन्टा गइरहेको छ । अलिकति बिजनेस भएको भए घट्थ्यो । यसैकारण अनुगमन र मूल्यांकन विधेयक संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएन,’ उनको निष्कर्ष छ । संसद्मा उपस्थिति बढाउन सभामुखले नै भूमिका खेल्नुपर्ने र सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए ।
सत्तापक्ष झनै गम्भीर हुनुपर्ने हो : सापकोटा
माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सुरुवातमै गणपूरक संख्या नपुग्नु गम्भीर विषय भएको बताए । ‘यो राम्रो भएन । सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी त संसद् नै हो । सत्तापक्षले अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो । यसलाई आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
हाजिर गरेर टाप कस्नु राम्रो होइन : बर्तौला
एमाले संसद महेश बर्ताैलाले गणपूरक संख्या नपुगेर सदन प्रभावित हुनु गम्भीर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको बताए । यो ठीक नभएको उनको जिकिर छ । ‘सदन चलेको समयमा दलहरूले बैठक राख्ने, सांसदहरूलाई ती बैठकमा इन्गेज गराउने कुरा राम्रो होइन । महत्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भइरहँदा सदनमा कोरम नपुग्ने गरी एकदमै कम संख्या भयो । गणपूरक नपुग्नु दुःखद हो । यसले गम्भीर पाठ सिकाएको छ । सदन चलेको दुई महिना भएको छैन । अहिलेदेखि नै बैठकमा सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने, यो एकदम बेथितिपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने ।
न्यून उपस्थित दुर्भाग्यपूर्ण : परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफलमा न्यून उपस्थित दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘संसदीय व्यवस्थामा यो दुर्भाग्य हो । १२औँ बैठकमै दलहरू यति उदासीन हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता मुद्दा आए कि संसद् छायामा पर्ने भयो । यो संसद्प्रति गरिरहेको व्यवहारको द्योतक हो । आगामी दिनमा हुन नदिन यसले पाठ सिकाएको छ ।’
पौडेल राष्ट्रपतिमा लगभग पक्का, आठदलीय नयाँ गठबन्धनसँग ६१% मतभार
आठदलीय गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने लगभग पक्का भएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि पौडेललाई अघि सार्ने जानकारी दिइसकेका छन् ।
आठ दलको बैठक चलिरहेका वेला तीन नेताबीच करिब डेढ घन्टा छुट्टै छलफल भएको थियो । सोही क्रममा पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको हो । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला पनि राष्ट्रपतिको दाबेदार छन् । तर, देउवाले शनिबार बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट पौडेललाई अघि सार्ने बताएका छन् ।
तीन नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने
नयाँ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आगामी पाँच वर्षमा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सुरुको अढाई वर्ष प्रचण्डले देश हाँक्नेछन् । त्यस्तै, देउवा डेढ वर्ष र नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । देउवा र नेपालमध्ये को अगाडि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने नेताहरूले खुलाएका छैनन् ।
चुनावअघि तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनमा सुरुको दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछिको दुई वर्ष देउवा र अन्तिम एक वर्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, कांग्रेसले राष्ट्रपतिसँगै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा अडान लिएपछि गठबन्धन नै भत्किएको थियो ।
डेढ घन्टा शीर्ष तीन नेताको छलफल र सहमतिपछि टुंगोमा
आठ दलको बैठक चलिरहेकै बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच छुट्टै डेढ घन्टा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार तीन नेताबीच राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्ने र एकीकृत समाजवादीलाई पनि पावर सेयरिङ (प्रधानमन्त्री)मा सहभागी गराउने सहमति बनेको थियो । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिमा जसपाबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सहमति भएको छ ।
डेढ घन्टा लामो छलफलपछि शीर्ष नेताहरू ‘हामी सहमतिमा पुग्यौँ’ भन्दै आठ दलको बैठकमा सहभागी भएका थिए । जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने प्रस्ताव राखेका थिए । शीर्ष नेताहरूको सहमतिलाई आठ दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेका थिए । ‘शीर्ष तीन नेतामा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा एडजस्ट गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार कांग्रेसको राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति भएको छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । स्रोतका अनुसार पहिलो अढाई वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यस्तै, देउवाले डेढ वर्ष र नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।
राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी आज
२५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लोत्से हलमा बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मनोनयनपत्र दर्ताको समय तोकिएको हो । @ekantipur.com