२४ मंसिर २०८१, सोमवार
२४ मंसिर २०८१, सोमवार

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको बाजी

तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनमा निर्वाचनअघि भएको सहमतिविपरीत शक्ति बाँडफाँटमा ‘आत्मघाती’ अडान राख्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका राजकीय सत्ताबाट वञ्चित भएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा बाजी मारेको छ । एमाले–माओवादीसहितको सातदलीय सत्तागठबन्धन दुई महिनामै भत्काएर कांग्रेसले शक्तिमा पुनरागमनको संकेत गरेको छ ।

पुरानो पाँचदलीय गठबन्धनमा थप तीन दल मिसिएर शुक्रबार बनेको आठदलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा साँझ भएको आठ दलको बैठकमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने सहमति बनेको हो । नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र जनमोर्चा छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा आठ दलको गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै नियमापत्ति गरेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अधिवेशनको प्रारम्भमा नै नेपाल सरकार सदनप्रति अत्यन्त ज्यादा उदासीन देखिएको बताए । सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ जना मन्त्री भए पनि सदनमा कमजोर उपस्थिति रहेको उनको गुनासो थियो । ‘प्रधानमन्त्रीजी साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक तीनजना उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । तर, यो सदनले तीनजनाभन्दा बढी मन्त्रीको अनुहार देख्ने मौका कहिल्यै पाएन । सरकार उदासीन हुँदा सत्तापक्ष उदासीन भयो,’ उनले भने ।

लेखकले सत्तापक्षमा प्रशस्त पार्टीहरू भएको र एक हातको औँलाले त नभ्याउने स्थिति भएर दुवै हातको औँला पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहे पनि हाउसमा गणपूरक संख्या नपुग्नु विडम्बना भएको उल्लेख गरे । ‘सरकार र सत्तापक्ष उदासीन भएपछि यो रोग यतातिर पनि सर्ने भयो । प्रतिपक्षी पनि उदासीन हुने भयो । सरकारकै उत्साह मरेपछि प्रतिपक्षीले के गरी उत्साह जगाउने ?’ उनले भने ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नियमितजसो गणपूरक संख्या नपुग्दा कतिपय ऐन–कानुन निर्माणमा असर पुगेको थियो । नयाँ प्रतिनिधिसभाको पनि प्रारम्भमै संसदीय गतिविधिमा सांसदको उपस्थिति न्यून देखिएको हो । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७८ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । सांसदहरूको जिज्ञासा तथा मन्त्रीको धारणापछि सभामुख घिमिरेले सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत गर्न प्रस्ताव गर्दा कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

किन पुगेन संख्या ?
संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले राजनीतिक तरल, धेरै सांसद जिल्लातिर गएको र बिजनेस पनि कम भएकाले उपस्थिति न्यून भएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति चुनावको दौडधुप र सदनको बैठकको ग्यापका कारण सांसदहरू जिल्ला गए । उपस्थित हुनुपर्ने एजेन्डा पनि नभएको र बिजनेस पनि कम भएकाले शून्य र विशेष समयमा बोलेर हिँडे । विशेष समय पनि धेरै भएकाले नबसेका हुन्,’ एक पदाधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सामान्यतया विशेष समय एक घन्टा चल्थ्यो । अहिले दुई घन्टाभन्दा बढी चलिरहेको छ । विशेष समयमा दलीय आधारमा सांसदहरू बोल्छन् । ‘अहिले नियमित दुई घन्टा गइरहेको छ । अलिकति बिजनेस भएको भए घट्थ्यो । यसैकारण अनुगमन र मूल्यांकन विधेयक संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएन,’ उनको निष्कर्ष छ । संसद्मा उपस्थिति बढाउन सभामुखले नै भूमिका खेल्नुपर्ने र सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए ।

सत्तापक्ष झनै गम्भीर हुनुपर्ने हो : सापकोटा
माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सुरुवातमै गणपूरक संख्या नपुग्नु गम्भीर विषय भएको बताए । ‘यो राम्रो भएन । सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी त संसद् नै हो । सत्तापक्षले अझ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो । यसलाई आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

हाजिर गरेर टाप कस्नु राम्रो होइन : बर्तौला
एमाले संसद महेश बर्ताैलाले गणपूरक संख्या नपुगेर सदन प्रभावित हुनु गम्भीर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको बताए । यो ठीक नभएको उनको जिकिर छ । ‘सदन चलेको समयमा दलहरूले बैठक राख्ने, सांसदहरूलाई ती बैठकमा इन्गेज गराउने कुरा राम्रो होइन । महत्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भइरहँदा सदनमा कोरम नपुग्ने गरी एकदमै कम संख्या भयो । गणपूरक नपुग्नु दुःखद हो । यसले गम्भीर पाठ सिकाएको छ । सदन चलेको दुई महिना भएको छैन । अहिलेदेखि नै बैठकमा सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने, यो एकदम बेथितिपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने ।

न्यून उपस्थित दुर्भाग्यपूर्ण : परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफलमा न्यून उपस्थित दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘संसदीय व्यवस्थामा यो दुर्भाग्य हो । १२औँ बैठकमै दलहरू यति उदासीन हुनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता मुद्दा आए कि संसद् छायामा पर्ने भयो । यो संसद्प्रति गरिरहेको व्यवहारको द्योतक हो । आगामी दिनमा हुन नदिन यसले पाठ सिकाएको छ ।’

 पौडेल राष्ट्रपतिमा लगभग पक्का, आठदलीय नयाँ गठबन्धनसँग ६१% मतभार
आठदलीय गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने लगभग पक्का भएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पनि पौडेललाई अघि सार्ने जानकारी दिइसकेका छन् ।

आठ दलको बैठक चलिरहेका वेला तीन नेताबीच करिब डेढ घन्टा छुट्टै छलफल भएको थियो । सोही क्रममा पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको हो । कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला पनि राष्ट्रपतिको दाबेदार छन् । तर, देउवाले शनिबार बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट पौडेललाई अघि सार्ने बताएका छन् ।

तीन नेता पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने 
नयाँ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल आगामी पाँच वर्षमा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सुरुको अढाई वर्ष प्रचण्डले देश हाँक्नेछन् । त्यस्तै, देउवा डेढ वर्ष र नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । देउवा र नेपालमध्ये को अगाडि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने नेताहरूले खुलाएका छैनन् ।

चुनावअघि तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनमा सुरुको दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछिको दुई वर्ष देउवा र अन्तिम एक वर्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, कांग्रेसले राष्ट्रपतिसँगै पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीमा अडान लिएपछि गठबन्धन नै भत्किएको थियो ।

 डेढ घन्टा शीर्ष तीन नेताको छलफल र सहमतिपछि टुंगोमा 
आठ दलको बैठक चलिरहेकै बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच छुट्टै डेढ घन्टा छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार तीन नेताबीच राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्ने र एकीकृत समाजवादीलाई पनि पावर सेयरिङ (प्रधानमन्त्री)मा सहभागी गराउने सहमति बनेको थियो । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिमा जसपाबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सहमति भएको छ ।

डेढ घन्टा लामो छलफलपछि शीर्ष नेताहरू ‘हामी सहमतिमा पुग्यौँ’ भन्दै आठ दलको बैठकमा सहभागी भएका थिए । जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने प्रस्ताव राखेका थिए । शीर्ष नेताहरूको सहमतिलाई आठ दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेका थिए । ‘शीर्ष तीन नेतामा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा एडजस्ट गर्ने गरी सहमति जुटेको हो । सहमतिअनुसार कांग्रेसको राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति भएको छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । स्रोतका अनुसार पहिलो अढाई वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यस्तै, देउवाले डेढ वर्ष र नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी आज
२५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लोत्से हलमा बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मनोनयनपत्र दर्ताको समय तोकिएको हो । @ekantipur.com

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?