दुई वर्षपछि सहकार्यमा जुटेका एमाले र माओवादीको गठबन्धन दुई महिनामै भत्किएको छ । १० पुसको समझदारीले प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार नभएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको हो । राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन आठ दल शुक्रबार सहमत भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँगको संक्षिप्त कुराकानी :
अब एमालेले के गर्छ ?
एमाले संघ र प्रदेश सरकारमा बसिराख्छ कि बाहिरिन्छ ?
केन्द्रको कोर्सको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्छ नै । निर्वाचन परिणाम आइरहँदा नै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ, चुनाव पहिलेको गठबन्धन कायम रही हामीमाथि निरन्तर दमन, घेराउ र आक्रमण हुन सक्छ भनेर हामी मानसिक रूपमा तयार थियौं । यसबीचमा हामीले मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा दिन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गरेका हौं । त्यो प्रयास असफल भएको छ ।
हामी भूराजनीतिक भुमरीमा नजानिँदो गरी फस्दै गएका छौं । राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न झन् कठिन हुन थालेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । मुलुकलाई सही मार्गमा फर्काएर आर्थिक दुर्घटना हुन नदिन असाध्यै कुशलतापूर्वक निर्णय गरी अघि बढ्ने हाम्रो प्रयास छ । अर्को, जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । यी तीन वटै कुराबाट मुलुकलाई जोगाउन परिपक्व र स्थिर राजनीतिको जरुरी छ । यो निर्णयपछि मुलुक अस्थिरतातिर जाने खतरा छ । हामीलाई राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ किनभने यसमा भूराजनीतिक स्वार्थहरू जोडिएका छन् । संकेतहरू छर्लंग देखिएका छन् ।
यसले नेपालको राजनीतिमा झन् विकृति बढ्ने देखिन्छ । केही नेताको क्रियाकलापले राजनीतिको मूल्य र वजन गुमाएको छ । कांग्रेसको सत्ता मोह र माओवादीको अवसरवाद यो परिस्थितिको जिम्मेवार छ ।
एमालेबाट राष्ट्रपति हुँदा सरकारले काम गर्न नसक्ने दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो नि ?
प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना छ, कांग्रेसको राष्ट्रपति बनाउन लागेकामा । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यकाल राम्रो होस् ।
आठ दलले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
कुनै सम्भावना छैन । एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने र एमालेको पहलमा बनेको सरकारलाई भत्काउने उद्देश्य छ । राष्ट्रपति निर्वाचन बहाना मात्र हो । राष्ट्रिय सहमति जे भनिएको छ, त्यसमा कांग्रेसले भनेको कुरा जसरी पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । एमाले, रास्वपा र राप्रपालाई बाहिर राखेर गरिने राष्ट्रिय सहमतिको कुरा फर्जी हो ।