भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फेरि रोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपाली किसानहरू सहज बजार नपाएर सडकमै तरकारी फाल्न बाध्य भैरहँदा भारतीय तरकारीले भने विषादी परीक्षणबिनै निर्बाध पहुँच पाउनु आपत्तिजनक छ । यसबाट नेपाली किसानहरूको हित मात्र हरिएको छैन, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भैरहेको छ ।
यस्तोमा करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् पुगेको तरकारीको मापदण्डसहित विषादी परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर खानयोग्य तथा गुणस्तरीय तरकारी मात्र भित्र्याउनुपर्नेमा उल्टो ‘भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमै फर्काइनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर सरकारले कसको हित हेरेको हो ? न्यूनतम मापदण्डबिनै भारतीय तरकारी भित्र्याउन दिएर कसको स्वार्थ संरक्षण गरेको हो ? मूलतः कसको चिन्ता गरेको हो ?
भारतबाट दिनहुँ ठूलो परिमाणमा कृषिउपजहरू नेपाल भित्रिन्छन् । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै १७ करोड रुपैयाँको त तरकारी मात्रै विषादी परीक्षणै नगरी आयात भयो । यसको अर्थ, ती सबै तरकारी खानयोग्य थिएनन् भन्ने पक्कै होइन । तर परीक्षण नै नगरिएकाले खानयोग्य भनेर प्रमाणित पनि थिएनन् । अर्थात्, गुणस्तर के छ र भोज्य हो कि होइन केही थाहा नपाई उपभोक्ताहरू ती तरकारी उपभोग गर्न बाध्य भए । ताजुबलाग्दो त, यसप्रति चिन्तित हुनुपर्ने सरकार आफैं यही अवस्थालाई निरन्तर राख्न चाहन्छ । आम नागरिकले जस्तो तरकारी खाए पनि उसलाई मतलब नभएकोजस्तो देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यही अनुसार भन्सारविन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउँदा अरूको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित हुनु तर तरकारीको नहुनुको एउटा अर्थ यही लाग्छ ।
तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन् । भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने र त्यस्तो अवस्थामा तरकारी रोकिने भएकाले सरकार पछि हटेको सहजै बुझिन्छ । कथं भारतीय तरकारी सम्पूर्ण मात्रामा खानयोग्य हुन्थ्यो भने न नेपाल सरकार यसरी हच्किनुपर्थ्यो न भारतले यससम्बन्धी कुनै दबाब नै दिन्थ्यो । स्मरणीय छ, यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भन्सारविन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरिँदा ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाबमूलक पत्र पठाएपछि सरकार पछि हटेको थियो । यसपालि पनि ‘भारतसँगको सम्बन्ध’ को अवाञ्छित भयकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको हो । यसरी नेपाली किसानको हित र उपभोक्ताको स्वास्थ्यको मूल्य चुकाएर भारतसँग कस्तो सम्बन्ध ‘बचाउन’ खोजिएको हो, बुझिनसक्नु छ ।
नेपालमा करिब २ लाख ८४ हजार १ सय २१ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिन्छ, जसबाट वार्षिक ३९ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन हरियो तरकारी उत्पादन हुन्छ । तर, भारतबाट जस्तो पनि तरकारी बेरोकटोक आयात हुँदा नेपाली उत्पादनले बजार पाइरहेका छैनन् । सरकारी सहयोगका साथ ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने विदेशी तरकारीसित नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तोमा नेपालले मापदण्डअनुरूप मात्र भित्रन दिने नीति अंगीकार गर्ने हो भने पनि आयातित तरकारीको मात्रा स्वतः घट्छ, जसबाट नेपाली किसानले बजार पाउँछन् भने उपभोक्ताले स्वस्थ तरकारी । त्यसैले, स्वदेश भित्रिने हर सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालले आफ्ना नागरिकका हितमा आवश्यक कदम अनिवार्य चाल्नुपर्छ । आयातित तरकारी खानयोग्य तथा विषादीरहित भए–नभएको जाँच कडाइका साथ थाल्नुपर्छ । भन्नै पर्दैन— यसका लागि सरकारको नेतृत्व नै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
सरकारलाई बोध हुनुपर्छ— भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्तावबाट पछाडि हट्नु आफैंमा नेपालको सार्वभौम निर्णय–शक्तिमाथिको संगीन प्रश्न हो । र, यसको असर र सन्देश तरकारीमा मात्र पनि सीमित रहन्न । यसबाट नेपालको आत्मनिर्भर–अन्तरनिर्भर कृषि र अर्थव्यवस्थाको सपना र भविष्यप्रतिको आशा सेलाएर जाने जोखिम बढ्छ । यसको मतलब, भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भनिएको होइन, खालि यत्ति हो कि आयातित तरकारीको जाँच गर्दा पनि भारतसितको सम्बन्धमा असर नपार्ने कूटनीतिक कौशल सरकारसित हुनुपर्छ । सरकारले यति बुझ्नुपर्छ— राष्ट्रिय स्वार्थ तथा नागरिक हितसित सौदाबाजी गरेर कुनै पनि मुलुकसितको आपसी सम्बन्ध बलियो हुन सक्दैन, र शासकलाई ‘फाइदा’ भए पनि नागरिकलाई भने त्यस्तो मित्रताको कुनै माने हुँदैन । यस अर्थमा पनि नेपालले अविलम्ब तरकारी जाँच थाल्नुपर्छ, बरु भारतीय सरकारलाई खानयोग्य तरकारी मात्र निर्यात गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कृृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनअनुसार यो प्रस्ताव पुनः मन्त्रिपरिषद् लगिने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसलाई पारित गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । जसरी हुन्छ नेपाली भान्सालाई भारतीय विषादीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्नबाट जोगाउनुपर्छ ।