सभामुख–उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, नगर–गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखजस्ता पदमा महिला र पुरुष समान सहभागिताको बाध्यात्मक सुनिश्चितता गरेको संविधान शीर्ष पद राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा स्पष्ट छैन । तर, निर्वाचन आयोगले यसमा चासो राखेर संविधान निर्माणपछि देशमा तेस्रोपटक हुन लागेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा लैंगिक समान सहभागिताको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ ।
संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ,’ संविधानले भनेको छ । यसमा दलहरू र आयोगका आ–आफ्ना बुझाइ छन् । संविधानविद्हरूको मत पनि बाझिएको छ ।
राष्ट्रपतिमा पुरुषलाई ल्याउने गरी उम्मेदवारी दिएका दलहरूले ‘वा फरक समुदाय’मा टेकेर उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेका छन् । २५ फागुनमा राष्ट्रपति चुनाव सकिएपछि उपराष्ट्रपतिका लागि २७ गते मनोनयन हुँदै छ । आठदलीय गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति पद भागबन्डामा पाएको जसपाले प्रमुख सचेतक रामसहाय यादवलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर रिक्त हुने बारा २ बाट चुनाव लड्ने र संसद् छिर्ने दाउ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको छ । विपक्षी एमालेले भने उपराष्ट्रपति पुरुष वा महिला कसलाई उठाउने भन्ने तय गरिसकेको छैन ।
दलहरूले ‘वा फरक समुदाय’ भन्ने संवैधानिक शब्दमा टेकेर उपराष्ट्रपति पनि पुरुष नै बनाउनेतिर अग्रसर भइरहँदा निर्वाचन आयोगले फरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । राष्ट्रपतिमा पुरुष लिंग निश्चित भएकाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार योग्यतामा राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंगका साथै समुदाय पनि फरक हुनुपर्ने मापदण्ड आयोगले बनाएको छ । उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र त्यो पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित समुदायभन्दा फरक हुनुपर्ने मापदण्डमा आयोगले २६ फागुनमा औपचारिक निर्णय गर्दै छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भए उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने आयोगको बुझाइ रहेको बताए । ‘संविधानको व्यवस्थालाई राष्ट्रपति एउटा लिंग वा समुदायको छ भने उपराष्ट्रपति अर्काे लिंग वा समुदायको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । उम्मेदवारी हुने वेलामा आयोगले उपराष्ट्रपति महिला हुने गरी मापदण्ड तोक्छ । तदनुसार उम्मेदवारी हुन्छ । चित्त बुझेन भने यसमा सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या होला । हाम्रो बुझाइ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र फरक सम्प्रदायको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
०७२ मा संविधान बनेपछिको चुनाव र ०७४ को चुनावमा फरक लिंग र समुदायको उम्मेदवारी भएको उल्लेख गर्दै थपलियाले भने, ‘संविधानले लिंग वा समुदाय भनेर महिला नभए पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको भए त त्यतिवेलै व्याख्या हुन्थ्यो । त्यसैले फरक लिंग वा समुदाय भनेको राष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार भएकाले उपराष्ट्रपतिमा महिला मात्रै हुन्छ । समुदायको हकमा जसले राष्ट्रपतिमा जित्छ, त्यसको आधारमा तय गर्छाैँ ।’ संविधानको भावना नै लैंगिक समानता, समावेशी सहभागिता भएकाले संविधानको अक्षर र भावनाको कदर हुने गरी आयोग अघि बढेको थपलियाको भनाइ छ ।
प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि संविधानको भावनाअनुसार उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार उठाउने बताएको छ । ‘लैंगिक समानतासहितको सहभागितामा एमाले विश्वास गर्छ । यो संविधानको स्पिरिट पनि यही हो । संविधानको भावनाअनुरूप नै एमालेले उम्मेदवारी अघि सार्छ,’ पार्टीको निर्वाचन विभाग उपप्रमुख नीरज आचार्यले भने ।
गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको जसपाले संविधानले पुरुष पनि उम्मेदवार बन्ने ठाउँ दिएको जिकिर गरेको छ । ‘सभामुख–उपसभामुखजस्तो अनिवार्य गरेको छैन । वा भनेको महिला बनाए पनि हुन्छ । फरक समुदायको पुरुष पनि बन्न सक्छ,’ दलका नेता रामसहाय यादवले भने, ‘यद्यपि, उम्मेदवारीबारे हामी कुनै टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ ।’ सांसद प्रदीप यादवले संविधानभन्दा माथि आयोग नभएकाले महिला नै हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड स्वीकार्य नहुने बताए । ‘संविधानले फरक लिंग वा समुदाय भनेर क्लियर गरेको छ । संविधानभन्दा माथि आयोग छैन । संविधान मिचेर निर्णय हुन्छ भने अदालतबाहेक अरू विकल्प छैन । यो विकल्पमा हामी पार्टीभित्र छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।
महिला सशक्तीकरणको मुद्दा उठाउँदै आएकी एमाले सांसद विद्या भट्टराईले समानुपातिक समावेशी सहभागिताले नै महिला राष्ट्रपति र सभामुख पाएको उल्लेख गर्दै संविधानको भावना लैंगिक रूपमा समान सहभागिता भएको बताइन् । ‘राज्यको निर्णायक पदहरूमा दुवै लिंगलाई समान हिसाबले अघि बढाउनुपर्छ । संविधानको मर्म यही हो । लैंगिक हिसाबले सशक्त नभईकन समाजलाई विभेदमुक्त गर्न सक्दैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उपराष्ट्रपति महिला नबनाउने हो भने प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण कुराहरू गुम्दै जान्छन् ।’ समान सहभागितासहितको समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्ने गरी व्यवहारहरू प्रकट हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
संविधानविद् पनि विभाजित
संविधान र कानुनले पुरुष पनि बन्न सक्ने गरी खेल्न ठाउँ दिएका वेला संविधानविद् संविधानको अक्षर र भावनालाई लिएर विभाजित देखिएका छन् ।
संविधानले फरक लिंग वा समुदायको हुने भनेको छ भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐनको दफा १६(५) ले उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
केही संविधानविद्ले संविधानको भावना लैंगिक समानता र समावेशी सहभागिता भएकाले यो हिसाबमा बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । केहीले संविधानमै वा भनेकाले महिला बाध्यकारी नहुने जिकिर गरेका छन् ।
संवैधानिक कानुनका व्याख्याता डा. विपिन अधिकारीले लिंग र समुदाय फरक हुनुपर्ने संविधानको भावना भएको बताए । संविधानको धारा ३८ (४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता गराउने भनेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले राष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार हुँदा उपराष्ट्रपतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘फरक लिंग र समुदाय हुनुपर्ने उद्देश्यले लेखिएको हो । होइन भने यो लेख्नु जरुरी नै थिएन । एउटा मात्र हुने भनेको भए संविधानको मापदण्ड नै पूरा हुँदैन । दुईवटा नै भनिएको हो,’ उनको तर्क छ । निर्वाचन आयोगको दृष्टिकोण गलत नभएको भन्दै उनले यसको छिनोफानो अदालतबाटै हुने बताए । संविधानमा दर्जनौँ ठाउँमा समावेशिताको कुरा रहेको र भावना स्पष्ट रहेको भन्दै त्यसमा खेलेर एउटा मात्रै हो भनेर व्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
विज्ञका रूपमा संविधान निर्माणमा संलग्न संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा महिला बाध्यकारी नभएको जिकिर गरे । ‘संविधान बनाउँदा यसमा धेरै छलफल चल्यो । सभामुख–उपसभामुखमा महिला अनिवार्य गरियो । तर, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा महिला वा फरक समुदायको हुन सक्ने परिकल्पना गरेर राखिएको हो,’ उनले सम्झिए । संविधानको भावना लैंगिक समानता रहेको स्विकार्दै ज्ञवालीले समानुपातिक समावेशी सहभागिता पनि भनिएकाले महिला मात्र नभई संविधानले संरक्षित गरेको समुदायबाट पुरुष पनि प्रतिनिधित्व हुन सक्ने ठाउँ राखिएको जिकिर गरे ।
संविधानको धारा ४२ को राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तले राज्यका हरेक तहमा समान लैंगिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले राज्यका तहमा नभनेको जिकिर गरे । संविधानले समान सहभागिताको भावना बोके पनि राज्यका तहमा अनिवार्य गराउन संविधान संशोधनको आवश्यकता उनले औँल्याए । अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति पदमा महिला हुनैपर्छ भन्ने आयोगको मापदण्ड त्रुटिपूर्ण रहेको र यसको विस्तृत व्याख्या सर्वाेच्चबाट हुने बताए ।
दल र आयोगको आ–आफ्नै तर्क
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ,’ संविधानले भनेको छ । यसमा दलहरू र आयोगका आ–आफ्ना बुझाइ छन् । संविधानविद्हरूको मत पनि बाझिएको छ । राष्ट्रपतिमा पुरुषलाई ल्याउने गरी उम्मेदवारी दिएका दलहरूले ‘वा फरक समुदाय’मा टेकेर उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले फरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । राष्ट्रपतिमा पुरुष लिंग निश्चित भएकाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार योग्यतामा राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंगका साथै समुदाय पनि फरक हुनुपर्ने मापदण्ड आयोगले बनाएको छ ।