१ असार २०८१, शुक्रबार
१ असार २०८१, शुक्रबार

भ्रष्टाचारका काण्ड र ओलीको भूमिका

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा ओलीले भ्रष्टाचारका बारेमा दिएका अभिव्यक्ति जति कर्णप्रिय छन्, आफ्ना पार्टीका नेताहरू मुछिएका अनेक काण्डबारे उनका व्यवहार र टिप्पणी त्यति नै गैरजिम्मेवार र अशोभनीय देखिन्छ ।

ओलीको कार्यकालमै सर्वाधिक चर्चामा आएको भ्रष्टाचार काण्ड थियो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता । कोभिड–१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय यसबारे छलफल भयो । समितिले अनियमितता ठहर गर्दै यस प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो ।

‘ओम्नी काण्ड’ नामले परिचित सो प्रकरणमा अहिलेसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन । सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल मुछिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको संरक्षण निरन्तर गरिरहे ।

यहाँसम्म कि, आफ्नो पार्टीका नेता मुछिएको यो प्रकरणलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उनले कहिल्यै घचघच्याएनन् । जबकि, विवादास्पद अध्यादेशमार्फत ओलीले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना निकट मानिने प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका थिए ।

‘यती’ प्रकरणमा पनि ओलीको भूमिका योभन्दा पृथक रहेन । विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गा यती समूहलाई जिम्मा लगाएको विषयलाई ओलीले लगातार प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् । विवाद उठिसकेको विषयलाई राज्यको आधिकारिक निकायमार्फत छानबिन गराउने र यथार्थ सार्वजनिक गर्ने विषयलाई भन्दा पनि उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि लाग्ने कुनै पनि आरोपको मौखिक प्रतिवाद गर्नमै बढी जोड दिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा पनि ओलीको भूमिका उस्तै रह्यो । सो प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरुमा एमालेका विष्णु पौडेल सर्वाधिक चर्चित थिए । तर तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चले पनि विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाउनु आफैमा अनौठो देखिन्छ ।

एमालेका नेता–कार्यकर्ता जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा ओलीले प्रत्यक्ष प्रतिवाद गरेको अर्को उदाहरण हो ‘७० करोड’ काण्ड । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको उक्त काण्डको सुरुवातमा ओलीले नै बास्कोटाको बचाउ गरेका थिए । तर, आफ्नै दलभित्रको दबाब थेग्न नसकी ओलीले बास्कोटालाई राजीनामा दिन लगाएर मामिला साम्य पार्ने प्रयास गरे । यस अतिरिक्त यो प्रकरणमा थप कारबाही भएन । जबकि, हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठ यस्तै एउटा प्रकरणमा मुछिएपछि सो पार्टीले तत्कालै श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाटै निलम्बन गरेर एउटा उदाहरण पेस ग¥यो ।

एमाले सचिव पद्मा अर्यालले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्दा उठेको मल खरिद काण्ड पनि नीतिगत निर्णयकर्तामाथि कारबाही बेगर नै थामथुम पारिएको छ । एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीतिगत निर्णयकर्ताले छुट पाएका हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (100%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?