२० असोज २०८१, आइतवार
२० असोज २०८१, आइतवार

रायमाझी, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र नेपाली राजनीतिभित्रको भय

उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका र संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको एक जिम्मेवार नेता टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। उनका छोरा पक्राउ परे तर उनी वेपत्ता छन् । उसो त अन्य केही पूर्वगृहमन्त्रीको नाम (बालकृष्ण खाण) पनि यसमा जोडिएको छ । अहिलेलाई पर्याप्त आधार भेटेपछि प्रहरीले बोल्नेछ भन्ने आशा गरौं । यो प्रकरण कसरी बिसर्जन हुन्छ, त्यो हेर्नै बाँकी छ । तर अहिले भने भयग्रस्त नेपाली राजनीतिक वृत्त हेर्नलायक छ ।
सतहमा देखिएका गतिविधिलाई एकपटक नियालौं:
१. रायमाझीले सुरुमा आफूलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । आफैं प्रहरीकोमा हाजिर हुने जानकारी दिए तर त्यसपछि गायब भए । उनी गायब हुनुका केहि कारण यस्ता हुन सक्छन् :
क. पहिले उनी दोषी हुन् भन्ने सम्भावनाबाट हेरौं। दोषी प्रमाणित हुँदा उनको भविष्य समाप्त हुनेछ । त्यसकारण अनूकुल राजनीतिक समिकरण (सेटिङ्) नहुन्जेल भूमिगत भएको राम्रो भन्ने उनले ठाने । त्यस्तो सेटिङ् बन्दा आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सकिन्छ भन्ने उनलाई र उनका वरिपरिकालाई विश्वास छ । यसको अर्थ के भने नेपालमा आफू सत्तामा हुँदा जस्तासुकै गम्भीर अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा पनि सहजै उन्मुक्ति पाइन्छ । केहि संचारमाध्यमले बेनामे स्रोतलाई हवाला दिँदै रायमाझीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुरा गर्न चाहेको, मिलाउन अनुरोध गरेको र उस्तै परे माओवादी फर्किनसम्म तयार रहेको बताएको कुरालाई पत्याउने हो भने त्यस्तो प्रयास भएको मान्न सकिन्छ। अर्थात् भोलि कसैगरि पार्टीगत सत्ता समिकरण वा सरकार स्तरमै सत्ता समिकरणमा तलमाथि भयो र रायमाझीले यो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाए भने यो पून: एकपटक जबरजस्त रुपमा स्थापित हुनेछ कि देशमा कानुनको होइन सेटिङको राज छ ।
ख. उनी दोषी छैनन्, निर्दोष छन् भन्ने कोणबाट पनि हेरौं । राज्यसत्ताको त्यो तहमा पुगेको व्यक्ति आफू दोषी नभएको अवस्थामा किन लुके त ? यो अर्को गम्भीर विषय हो । यो प्रकरणको पटाक्षेप भएको सिलसिला हेर्ने हो भने यसमा सरकारको आफ्नो पहलभन्दा पिडितको उजुरी र प्रहरीको अनुसन्धानले धेरै काम गरेको देखिन्छ । यस्तो हुँदा सरकारमा रहेका दल र तिनको नेतृत्वले यो घटनालाई गुपचुप राख्न नसकेर कायल भएको स्पष्ट छ । नभए सत्तासिन दलका नेताहरुको नाम यसमा नमुछिनुपर्ने हो । अब रायमाझी वेपत्ता हुनु वा लुक्नुको कारण के हुन सक्छ भने उनीमाथि हाम्रो प्रणालीमाथि विश्वास छैन । निर्दोषले डराउनुपर्दैन । अझ आफैं सत्ता र शक्तिको भोग गरिसकेकाहरु त डराउनु नै किन ? तर न्याय प्रणालीमाथि नै विश्वास नभएपछि जोगिनका लागि व्यक्तिले भाग्ने वा लुक्ने उपाय खोज्नु स्वभाविक हो । त्यसभन्दा गम्भीर कुरा के भने उपप्रधानमन्त्री भइसकेको, उर्जामन्त्री भइसकेको नेतालाई समेत प्रणालीमाथि विश्वास छैन भने सामान्य नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ?
२. प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचमा बितेका ४ दिनमा २ पटक भेटवार्ता भयो । ति भेटका एजेण्डा के थिए ? संसदको बजेट अधिवेशनका विषयका छलफल भएको हो ? संकुचित अर्थतन्त्र उठाउनका लागि उनीहरुबीच छलफल भयो होला ? वा सत्ता समिकरणको नयाँ सम्भावनाको खोजी हो ? वा अरु कुनै राजनीतिक वा समसायिक विषयमा छलफल भयो भन्ने मान्न सकिन्छ ? यदि त्यस्ता कुनै पनि विषयमा छलफल भएको हुँदो हो त दुबै पक्षले यस विषयमा मिडियामा बोल्ने नै थिए । दुई नेताबीच भएका दुबै भेट रायमाझी र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमै केन्द्रीत थिए, यसमा कुनै शंकै छैन । प्रहरीले अनुसन्धानपछि प्रक्रिया पुर्याएर अघि बढेको घटनामा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच बारम्बार छलफल हुनुको अर्थ के ? प्रष्ट छ, यसमा दुबैका वा कम्तिमा एक पक्षको केही स्वार्थ छ । रायमाझी पहिले माओवादीमा थिए, पार्टी एकिकरणपछि फेरि भएको विग्रहमा रायमाझी ओली नेतृत्वको एमालेमै रहे । ओपन सेक्रेट हो कि ओली रायमाझीलाई जोगाउन चाहन्छन् । रायमाझीमात्र होइन, रायमाझी पक्राउपश्चात यो प्रकरणमा पोलिन सक्ने सम्भावना देखिएका अरु थुप्रै नेता र हाइ प्रोफाइलहरु पनि छन् जसलाई ओलीले मात्र होइन, सम्भवत: प्रधानमन्त्री दाहालले समेत जोगाउन चाहेका छन् ।
३. प्रधानमन्त्रीसँगका दुई भेटघाटपछि मिडियासामु केपी ओलीका प्रस्तुतीहरुलाई ‘डिकोड’ गरि हेरौं। पहिलो भेटपछि ‘अन-रेकर्ड’ उनका भनाइ केही यस्ता थिए– ‘दोषीलाई छोड्न हुँदैन, तर निर्दोषलाई फसाउन पनि दिइने छैन । एउटा बहालवाला सांसद, पटकपटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बाटोबाटै हतकडी लगाउनुपर्दैन । ऊ भागेर कहीँ जाँदैन, त्यसकारण यो निकै रहस्यमय छ ।’ उनले यसमा सत्तासिन दलको नियतमाथि प्रश्न गरे । त्यति बोल्दा उनमा आत्मविश्वास झल्किन्थ्यो । स्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो । भित्रियाहरुका अनुसार त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालललाई ओलीले धम्क्याएकै थिए, थर्काउने खालकै प्रस्तुती ओलीको थियो (अपुष्ट सन्दर्भ)। दोस्रो भेटपछिको प्रस्तुतीमा ओलीको आत्मविश्वास निकै गिरेको देखियो। प्रश्न गरिरहेका पत्रकारलाई उनका जवाफ संक्षिप्त थिए, अस्पष्ट थिए । पत्रकारले रायमाझीलाई बचाउन खोजेको हो ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदा उनमा स्ट्रेस प्रष्टै सुनिन्थ्यो । रायमाझी खोई भन्ने प्रश्नमा ‘तपाईँहरुले खोजे हुन्छ’ भन्ने उनको जवाफले अब उनी रक्षात्मक स्थितिमा पुगे भन्ने जनाउँछ । यसको अर्थ के भने रायमाझी अब सजिलै भेटिने छैनन्, उनलाई लुकाउने हरेक प्रयत्न हुनेछ । पहिलो बुँदामा भनिएजस्तै अब केही दिनमा वैकल्पिक सत्ता समिकरणको प्रयास सुरु भए नौलो कुरा हुने छैन, संसदको चौथो शक्तिले त्यो बाटो सहज बनाइदिइसकेको छ ।
४. यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रशस्तै ‘क्यास’ गर्न खोजेका छन् । ४ महिनासम्म सरकार बनाउनै खर्चेका अनि भाषण र निर्देशनमै व्यस्त प्रधानमन्त्री अनि भौतिक मन्त्रालयमा रहँदा रंग देखाउन नसकेको गृहमन्त्री श्रेष्ठका लागि यत्तिको अवसर बिरलै प्राप्त हुन्छ । हालै नारायणकाजीले गृहमन्त्रीका रुपमा गरेका काम भन्दै उनका कार्यकर्ताले सार्वजनिक गरेका ४-५ बुँदे प्रचार सामग्रीमा श्रेष्ठको सफलता भन्दै यो प्रकरणमा प्रहरीको प्रगतिलाई पनि जोडिएको छ । जबकि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हालैको पत्रकार सम्मेलनमा आफू गृहमन्त्री रहँदा नै यो प्रकरणबारे अनुसन्धान अघि बढिसकेको र काफी प्रगति भइसकेको खुलाएका थिए । यसको अर्थ यसमा बहालवाला गृहमन्त्री श्रेष्ठले श्रेय लिनुको कुनै अर्थ छैन, स्वयं लामिछानेको समेत यसमा त्यति धेरै हात थिएन भन्ने उनकै भनाइले पुष्टि गर्छ । प्रहरीले समेत अनुसन्धान अघि बढाउँदै गर्दा लहरो तान्दा पहरो झरेको स्थितिमा शक्तिको हालिमुहाली गर्नेमध्ये सत्ताबाहिर हुनेहरु तिलमिलाएको र सत्तामा हुनेहरुले बाजा बजाउने अवसर पाएका मात्रै हुन् ।
५. निष्कर्षमा, दोषीहरु फन्दामा परुन् भन्ने मनसाय नेतृत्व तहले लिएको छ भन्नेमा शंका छ । नत्र आफ्ना दलका नेताको नाम मुछिँदा राजनीतिक दलको नेतृत्वले अनुसन्धानमा सघाउन र मुद्दालाई प्रभावित नपार्न आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्थ्यो, पार्टीभित्र वा पार्टीबाहिर। त्यसको साटो दुइअर्थी भाषण र मिडियाबाजीमा नेताहरु उत्रिएका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेजस्तै ‘कानुनले काम गरिरहेको बेला राजनीति चुप लागेकै ठिक’। तर कांग्रेसकै एक अर्का नेता भूपेन्द्रजँग शाहीले अर्कै प्रसँगमा भनेजस्तो सामाजिक संजालमा एकाध ट्विट र स्टाटस लेख्दैमा स्थिति फेरिन्न । हुन त संजालमा एकथरि भन्ने, भित्रभित्र अर्को गर्ने रोग नेपाली राजनीतिको फेसन नयाँ होइन । (पत्रकार रुपेश श्रेष्ठकाे फेसबुक वालबाट)
तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?