१ असार २०८१, शुक्रबार
१ असार २०८१, शुक्रबार

रेडक्रसमा दलीय भागबन्डा

राज्यका हरेक निकायमा दलीय भागबन्डा गर्दै आएका दलहरूले पराकाष्ठा नाघेर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा समेत बेथिति चुलाइदिएका छन् । तटस्थ परोपकारमा संसारभर प्रतिष्ठा कमाएको संस्थाको नेपाल कार्यसमितिमा सत्तारूढ दलले ‘अंशबन्डा’ को सहमति गर्नु आफैंमा धेरैलाई स्तब्ध बनाउने घटना हो ।

मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वव्यापकताजस्ता ७ आदर्शलाई अनुसरण गर्ने संस्थामा कुनै पनि बहानामा दलीय हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन । अहिले भएको दलीय बन्डालाई औपचारिकता दिन चुनाव मञ्चन गर्ने तयारीलाई राज्य प्रशासनले पनि साथ दिएको छ । साँच्चै, यही योजना सफल भएमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको साख धूलिसात् हुनेछ ।

रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति हत्याउन कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पद छुट्याएरै ‘माइन्युट’ गरेका छन् । कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुला), उपमहामन्त्रीसहित १५, माओवादीले उपाध्यक्ष (महिला), कोषाध्यक्षसहित ८ र एकीकृत समाजवादीले महामन्त्री, उपकोषाध्यक्षसहित ६ जना पाउने लिखित सहमति भएको छ । अन्य दलका लागि ४ जना राख्ने तर उनीहरू ‘सहमति’ मा नआए यी पद पनि सत्तारूढ दलले समानुपातिक रूपमा बाँड्ने सहमति छ ।

सत्तारूढ दलहरूबीच यो सहमति भइसकेकाले यसलाई औपचारिकता दिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया थालिसकेको छ । प्रशासनकै निर्देशनअनुसार रेडक्रसका कर्मचारीले असार २७ र २८ मा केन्द्रीय अधिवेशन गराउँदै छन् । जबकि रेडक्रसको विधान र निर्वाचन नियमावलीअनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा ‘निर्वाचन अधिकारी’ तोक्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र छ ।

हाम्रो कानुनको बिजोग कस्तो छ भने ‘जसको लट्ठी उसैको भैंसी’ भन्ने मान्यता स्थापित नै छ । त्यसैले त जिल्ला प्रशासनले सत्तारूढ दलहरूको प्रपञ्च अनुमोदन गराउन खोजेको छ । कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व चयन र परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने जिल्ला प्रशासनलाई थाहा नहुने होइन, जबकि विधानको फाइल अध्ययन गरेर अनुमति दिने नै प्रशासनले हो । तर, रेडक्रसको स्थापित विधानविपरीत जिल्ला प्रशासनले अधिवेशन गर्न पत्राचार गर्नु आपत्तिजनक छ, यो कदम विधिको शासनको विरुद्धमा छ ।

विश्वव्यापी रूपमा भने ‘तटस्थ, स्वायत्त र स्वयंसेवी सहायता संस्था’ का रूपमा ख्याति कमाएको रेडक्रसको नेपाल संयन्त्र आर्थिक भ्रष्टाचारले अस्तव्यस्त बनेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति २०७७ साउनमा भंग भएको हो । रेडक्रसले २०६५–६६ देखि २०७५–७६ सम्म १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिँदा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत नलिई खर्चेको ठूलो काण्ड छ । सरकारलाई जानकारी नदिई ल्याइएको रकम खर्च पनि कसरी गरियो भन्ने वैधानिक जवाफ कतैबाट मिलेको छैन । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, समाज कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यस्तोमा सत्तारूढ दल भने संस्था ध्वस्तै गर्नतर्फ उन्मुख हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

रेडक्रसमा बेथितिका अनेक चाङ छन् । आर्थिक अनियमितता त छँदै छ, २०७७ साउनयता कार्यसमिति पनि तदर्थमा चलेको छ । अझ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनीनिकटको तदर्थ समिति बनाउने र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीनिकटको तदर्थ समिति बनाउने विडम्बना छँदै छ, तदर्थमाथि तदर्थको लडाइँ भइरहेका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पाला रेडक्रसका पदमा दलीय चक्लाबन्दी भएको छ । राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा जिल्ला प्रशासनले गैरकानुनी आदेश दिएकाले रेडक्रस अनुशासनको बाटोमा फर्किनुको सट्टा झन् विशृंखलित हुने भएको छ । यही तानातानले संस्था दर्ताको नवीकरणसमेत रोकिएको छ । यसमा चिन्तित भएर सरकार र सत्तारूढ दलले विवेकपूर्ण बाटो देखाउनुपर्छ । संस्थाको साख र प्रभावकारिता घट्दा यसको सेवा समाप्त हुने मात्र होइन, देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा पनि धूमिल हुने अवस्था छ ।

अनेक आदेश र अन्योलबीच तदर्थ समितिका भरमा चलेको संस्थाको अधिवेशन भई नयाँ कार्यसमिति चयन हुनुपर्नेमा द्विविधा छैन । यसमा खालि दुई सर्त पूरा भएको हुनुपर्छ । पहिलो, अधिवेशन संस्थाको विधान र निर्वाचन नियमअनुसार हुनुपर्छ, कसैको तोकआदेशमा होइन । दोस्रो, अधिवेशन पूर्ण रूपमा दलीय छायाबाट मुक्त हुनुपर्छ । बुझ्न मुस्किल छैन, सत्तारूढ दलले नेतृत्व भागबन्डा गरेको संस्था शुद्धीकरणका लागि हुँदै होइन, सिर्फ यसको स्रोतमाथि दाइँ गर्ने उद्देश्यबाट प्रभावित छ । त्यसैले ‘राजनीतिक, जातीय, धार्मिक अथवा वैचारिक विवादमा कसैको पक्ष लिँदैन’ भन्ने रेडक्रसको तटस्थतासम्बन्धी सिद्धान्तको सम्मानका खातिर पनि सत्तारूढ दलले यो पनि खेलबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ ।

ताज्जुबलाग्दो त, रेडक्रसबारे डेढ दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति बने पनि तिनका प्रतिवेदन अलपत्र छन् । सरकारबाट धेरै सहुलियत र धेरैतिर विभिन्न स्वरूपमा सरकारी सम्पत्ति उपहार पाएको संस्थाका विकृति रोक्न त्यस्ता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन जरुरी छ । द्वन्द्व, विपत्ति र भैपरी आउने अरू आपत्मा लोकलाई सरकार मात्र भएर पुग्दैन । रेडक्रसजस्तो विश्वसनीय संस्था पनि चाहिन्छ । तसर्थ, देशभर रक्त संकलन र व्यवस्थापनको अधिकारसमेत पाएको यस परोपकारी संस्थाको नैतिक धरातल सरकारले जोगाउनुपर्छ । ‘आर्जन होइन, सेवा’ लाई मूल मान्यता बनाएको संस्थालाई आर्थिक दोहनको दलदलबाट मुक्त गर्नुपर्छ । @ekantipur.com

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?