ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका पक्राउ परेकाविरुद्ध संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले संगठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद थप गरिदिएपछि उनीहरूविरुद्ध उक्त कसुरमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।
विभिन्न तहका व्यक्ति संगठित भएर ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गरेको देखिएकाले उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार अनुसन्धान गर्न सिआइबीले अदालतसमक्ष अनुमति मागेको थियो । सोहीअनुसार अदालतले अभियुक्तविरुद्ध संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘अभियुक्तविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएको छ । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध कसुरअनुसार अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छ । अब उनीहरूविरुद्ध हामी सोहीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’
करिब १० वर्षको अवधिभित्र विभिन्न तहका विभिन्न व्यक्तिले संगठित तवरले सरकारी छाप किर्ते गरेको सिआइबीको दाबी छ । त्यसो हुँदा यो धन्दामा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० परिच्छेद २ को दफा ३ आकर्षित हुने सिआइबीको भनाइ छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ अनुसार अपराध गर्ने उद्देश्यले तीन वा तीनभन्दा धेरै व्यक्ति संगठित वा असंगठित भई गरेको कसुर संगठित अपराध हो । सोही ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ ।’
ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा तीन सय ९० भन्दा धेरै व्यक्ति संलग्न छन् । एक सय ७५ विरुद्ध त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा नै चलाइसकेको छ । धन्दामा सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायक तथा व्यापारिक घरनादेखि बिचौलियासम्म मुछिएका छन् ।
अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सिआइबी सर्वाेच्चमा
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपी पक्राउ नगर्न सर्वाेच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी प्रहरी भ्याकेटमा गएको छ । सो अन्तरिम आदेशका कारण हाल अनुसन्धानमै समस्या भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) निवेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेको हो ।
सिआइबीले १२ असारमा यस हिनामिनामा संलग्न सातजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । जसमध्ये तीनजनालाई पक्राउ नगर्न एक वर्षअघि नै सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको खुलेपछि उनीहरूलाई प्रहरीले छाडेको थियो । जुन मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्य १४ जनाको हकमा समेत अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।
१६ साउन ०७९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही नजिरका आधारमा अन्य आरोपी पनि सर्वाेच्च जान थालेपछि प्रहरी भ्याकेटमा गएको हो । सिआइबीले हाल नौजनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ । चारवटा मुद्दामा चार सयभन्दा धेरै प्रतिवादी रहेको यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न विभिन्न निकायबाट चलखेल भइरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय हदम्यादको छिद्रमा खेलेर यो हाई प्रोफाइल मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास भइसकेको छ । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ मा लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षको हदम्याद हुने उल्लेख छ । सोही विषयलाई टेकेर यो मुद्दामा चलखेल थालिएको स्रोतले जनाएको छ । जब कि संहिता, २०७५ मा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो । ललितानिवास जग्गासम्बन्धी किर्तेलगायतको काम त्यसभन्दा अघि भएका आधारमा प्रहरीले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत वर्ष अदालतले हदम्यादकै विषयमा टेकेर १७ जनाको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘निवेदकहरूको हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भन्ने निवेदनमा जिकिर रहेको छ । वस्तुतः कानुनी कामकारबाहीको कुरामा हदम्यादको कुरा महत्वपूर्ण मानिन्छ । मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरूपण हुने नै छ,’ न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा किर्तेसम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हकअधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो । अनुसन्धानका लागि थुनामा नै राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन आउँदैन । सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले समेत निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखियो ।’ यो आदेश बदरको माग गरी सर्वाेच्च अदालत नियमावलीको नियम ५० को प्रावधानको प्रहरीले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएको हो ।
अनुसन्धान सकेर पनि विगत लामो समयदेखि यो मुद्दामा प्रहरीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिए । हाल हिम्मत गरेर प्रहरी अघि बढे पनि एकातर्फ उच्चपदस्थलाई अनुसन्धानमा नतान्न दबाब रहेको र अर्काेतर्फ कानुनी छिद्रमा खेल्ने प्रयास भइरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, व्यापारिक घराना तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा चारपटक गरेर बालुवाटास्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगैकै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर हिनामिना भएको हो । सिआइबीलाई जिल्ला अदालतले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइसकेको छ । जसअनुसार यसमा जोडिएका व्यक्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज भएको छ । संगठित अपराध मुद्दामा प्रहरीले ६० दिनसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।