कांग्रेस नेतृत्वले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल नै अघि नबढाउने नीति लिन खोजेपछि नेताहरूबीच मतभेद बढेको छ ।
शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्ने/नगर्ने विषय बैठकमै नउठाउने सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनामा संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताको मत मिल्ने देखिएको छ भने इतरपक्षले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
देउवाले बैठकका एजेन्डाका लागि परामर्श गर्न बुधबार बिहान पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई आफ्नो निवासमा बोलाएका थिए । छलफल सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधनको खबर आएपछि बुधबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक साउन २ सम्म स्थगन गरिएको छ । देउवाले खाण निकट नेताहरूलाई शरणार्थी प्रकरणलाई बैठकको एजेन्डा नबनाउने संकेत दिइसकेका छन् ।
महामन्त्री गगन थापा भने नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाउनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सभापतिज्यूले एजेन्डा बनाउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन । नबनाए पनि यो एजेन्डा बन्छ । कसैले रोक्छु भन्ने कल्पनै नगरे हुन्छ । विधानले कुरा राख्न कतैबाट छेक्दैन,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता विषयमा छलफल नगर्ने परम्परा पनि छैन । ह्वीप जारीको कुरा पनि हुन सक्दैन । अदालतको अनुसन्धानका विषयमा प्रवेश गर्ने होइन । यस प्रकरणलाई कांग्रेसले कसरी लिने र संलग्न रहेका जोसुकै व्यक्तिमाथि पार्टीले निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय मुख्य हो ।’
शरणार्थी प्रकरणमा खाण पक्राउ परेलगत्तै सभापति देउवाले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा उनलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय उठेको थियो । उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा निलम्बनको पक्षमा उभिएका थिए भने संस्थापन पक्षीय अन्य पदाधिकारीले अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुन्जेल निलम्बन गर्न नहुने अडान लिए । यस विवादमा प्रवेश गर्न नचाहेका देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बोलाउन ढिलाइ गर्दै आएका थिए ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार विगतका परम्परा र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि यस विषयमा थप छलफल अघि बढाउन उचित हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण पार्टीमा आइरहेको छ । यसै विषयले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सरेको हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘असार २८ र २९ मा संसद्मा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि साउने संक्रान्ति पर्ने भएकाले नसर्ने गरी कहिले बैठक बोलाउने भनेर छलफल गर्दा साउन २ गते जुरेको हो । टार्न खोजिएको होइन ।’
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने विषय कांग्रेसको परम्परासँग मेल नखाने गरेको विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा पार्टीले नै अदालतको निर्णय मान्छौं तर स्वीकार गर्दैनौं भनेको रहेछ । अन्य नेताहरूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अदालतले दोषी ठहर नगरुन्जेल पार्टीले केही गरेको थिएन । खाण दाइका हकमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पार्टीले उहाँलाई अगाडि नै निलम्बन गर्यो भने मुद्दाको सुनुवाइमा प्रभाव पर्छ । अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म यस विषयलाई लिएर पार्टीको बैठकमा पक्ष–विपक्षमा बहस गर्न हुन्न,’ विश्वकर्माले भने ।
आफ्नै पार्टीसमेत संलग्न रहेको सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा नेतृत्व मौन बस्दा कांग्रेस भ्रष्टाचारको संरक्षक जस्तो बनेको सन्देश प्रवाह हुने तर्क गर्दै संस्थापन पक्षीय नेताहरू त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न पनि कांग्रेसमा छलफल निषेध गर्न नहुने बताउँछन् । ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै जोडिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले निलम्बन गर्दा खाणलाई गर्न किन बहानाबाजी ? संस्थापन इतरपक्षका एक नेताले भने, ‘खाणलाई कारबाही गर्दा प्रत्युपादक हुने भय पनि देउवामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।’
समाज धेरै अघि बढिसकेकाले परम्परा देखाएर भ्रष्टाचारका मुद्दामा कांग्रेसले संरक्षक जस्तो भूमिका देखाउन नहुने नेता अर्जुनरसिंह केसी बताउँछन् । ‘कांग्रेसलाई ठूलठूला भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेको भनेर सबैतिर आलोचना भइरहेका बेला भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा खरो रूपमा संलग्न भएको देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार अन्तर्राष्ट्रिय चासोको मुद्दा नै बनेको विषयमा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र छलफल नै नहुनु जायज नरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म एजेन्डा तय भएको छैन । पदाधिकारी बैठकमा सभापतिजीले के भन्नुहुन्छ, थाहा छैन । तर, यति ठूलो कान्डका विषयमा लामो समयपछि हुन लागेको बैठकमा छलफल नै नगर्ने हुन सक्दैन ।’
सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भने दुई महिनाअघिको पदाधिकारी बैठकमा थप छलफल नगर्ने भनेर टुंगिसकेको उल्लेख गर्दै यही विषय अब फेरि एजेन्डा नबन्ने बताउँछन् । खाणलाई नियोजित रूपमा फसाइएकाले पार्टीले उनको न्यायका लागि लड्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । ‘अदालतले अन्तिम दोषी करार नगरेसम्म दोषी पनि भन्न मिलेन । निर्दोष पनि भन्न मिलेन । दुई महिनाअघिकै पदाधिकारी बैठकमा निलम्बनको प्रस्ताव आएको छैन । पदाधिकारीबाट प्रस्ताव नै नआएपछि निलम्बन गर्ने कुरै आउँदैन । छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला सभापतिको बैठकमा पनि यो विषय प्रवेश भएन । आम पार्टीका कार्यकर्तालाई खाणमाथि अन्याय भएको छ भन्ने परेको छ ।’
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अर्का नेता विजयकुमार गच्छदार जोडिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि २०७६ माघमा उनको सांसद पद निलम्बन भएको थियो । सांसद पद निलम्बनमा परिसकेका गच्छदारलाई देउवाले नै गएको आम निर्वाचनमा सुनसरी–३ का लागि टिकट दिएका थिए भने पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा आफ्नो प्यानलबाट उपसभापतिमा लडाएका थिए । पार्टी उपसभापति र संसद्को चुनाव दुवैतर्फ पराजित गच्छदारलाई देउवाले केही समयअघि मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका छन् ।
खाण र गच्छदार दुवै सभापति देउवानिकट नेता हुन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी एउटा अडियोको कारण देउवापत्नी आरजु राणा पनि विवादमा तानिँदै आएकी छन् । कांग्रेसकै एक नेताका अनुसार अनुसन्धान तन्किँदै जाँदा आरजुसमेत तानिने भय देउवामा छ । आरजुलाई पैसा बुझाएको भनिएको अडियो परीक्षणका क्रममा यसै प्रकरणमा संलग्न दाङका सन्देश शर्माको आवाज मेल खाएको प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त अडियो परीक्षणका लागि आरजुले नै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । यस प्रकरणमा संलग्न मुख्य गिरोहको आवाज रहेको पुष्टि भएपछि आरजुसमेत बयानमा तानिने संशय कांग्रेस नेतृत्वमा देखिन्छ । ‘अब जे भयो, भयो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसभन्दा माथि नतानियोस् भन्ने मनस्थितिमा नेतृत्व देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी प्रकरणभन्दा पनि भुटानी शरणार्थीका विषयमा सभापति बढी चनाखो हुनुहुन्छ । यसलाई लिएर पार्टीभित्र थप ध्रुवीकरण नहोस् भन्ने उहाँको चाहना छ ।’