लक्ष्मण घिमिरे ।
अर्घाखाँची । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँची र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय अर्घाखाँची मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो ।
महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विधेयकको मस्यौदाका बारेमा फरक–फरक धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बास्तविकता सरकारले नै बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रिपरिषदमा विचारधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथी सम्बन्धीत पक्षसंग छलफल र परामर्श बिना नै ल्याउने तयारी गरेको भन्दै उनिहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।
सरकारले तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपुर्ण रहेको विद्यालय संचालन र व्यवस्थापन अभिभावकको कुनै पनि सहभागीता नरहेको भन्दै अर्घाखाँची जिल्लाका ३ सय ७८ वटा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आफ्ना ५ बुदे माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको केन्द्रिय प्रतिनिधि जानका बन्जाडेले बाताईन् ।
महासंघद्धार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विधेयकको व्यवस्थाप्रति देशभरका २८ हजार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। यस्तै अर्घाखाँची जिल्लाका ३ सय ७८ वटा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाईएको छ ।
महासंघका केन्द्रिय सदस्य सागर केसिको नेतृत्वमा गएको टोलिमा महासंघका प्रदेश सदस्य दिवाकर घिमिरे, जिल्ला अध्यक्ष भक्तिराम न्यौपाने, जिल्ला सचीव लिलामणि पोख्रेल लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
