नेपालले यूएई र हङकङसम्मिलित त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० शृंखला आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त प्रतियोगिता अक्टोबर १७ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालले यो प्रतियोगितालाई आईसीसी पुरुष ट्वान्टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको तयारीमा लिएको छ । ट्वान्टी–२० विश्वकप एसिया छनोट नोभेम्बर १ देखि १० सम्म काठमाडौंमै हुँदै छ । त्यसमा हङकङ, यूएई, नेपालसहित १० राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने दुई राष्ट्र अर्को वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले आयोजना गर्ने ट्वान्टी–२० विश्वकपमा पुग्नेछन् ।
निर्वाचित क्यानको पहिलो बैठकले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष रोशनकुमार सिंह, सचिव पारस खड्का, कोषाध्यक्ष पदम खड्का र सदस्य दिवाकर घले सदस्य रहने गरी कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई यसपालि ७ प्रदेश र ३ विभागीय टोलीबीच राउन्ड रोबिनका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रतियोगिताको सेमिफाइनल दुईदिवसीय र फाइनल तीनदिवसीय हुनेछ ।
क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आफैंले आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतियोगिता मार्च/अप्रिलमा गर्ने जनाइएको छ । अन्य फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेटको हकमा विदेशी खेलाडीविना घरेलु लिगको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने क्यानले जनाएको छ । ‘ईपीएलबाट विदेशी खेलाडीसहितको एभरेस्ट प्रिमियर लिग आयोजनाको प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल हुँदा एनपीएल प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि आगामी बोर्ड बैठकमा छलफल गरेर प्रतियोगिता गर्न दिने सम्बन्धमा सहमति गरियो,’ क्यानका सचिव पारस खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
क्यानले यस वर्षदेखि कार्यविधि बनाएर वार्षिक रूपमा क्रिकेट अवार्ड गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न क्यानको साधारणसभामा झापा जिल्ला क्रिकेट संघ प्रतिनिधि विवाद सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कोशी प्रादेशिक क्रिकेट संघका अध्यक्ष सर्वजित पाण्डेको संयोजकत्वमा सोही प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव टीकाराम पुरी र सदस्य नारद नेपाल सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । झापाको प्रतिनिधिका रूपमा लाक्पा लामा र मनोज कटुवाल दुवैले दाबी गरेपछि क्यानले झापाको प्रतिनिधि खारेज गर्ने विवादस्पद निर्णय गरेको थियो । साधारणसभाबाट सुरक्षाकर्मी लगाएर निकालिएपछि पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी लामाले क्यान पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भ्रष्ट हुन पुगेको आरोप लगाएका थिए ।