१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार
१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार

कैदमाफीको स्वेच्छाचारी प्रयोग

राष्ट्रका विशेष दिनमा राष्ट्राध्यक्षद्वारा कैदीहरूलाई दिइने सजाय माफी र मिनाहाका विषय निरन्तर विवादित बन्दै गइरहेका छन् । न्यायिक निरुपणमा हुन सक्ने त्रुटि रोक्न र सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको अवलम्बन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनको स्वेच्छाचारी प्रयोगले फौजदारी न्याय प्रणाली पराजित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका फौजदारी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई माफी दिने कार्यले दण्डहीनता मौलाउने, अपराधीको मनोबल उच्च भई समाजको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थामा गम्भीर खलल पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

सजायमाफीको सैद्धान्तिक अवधारणा :  आधुनिक लोकतन्त्र कानुनको शासनमा आधारित छ, तर कानुनको कठोर व्याख्या र प्रयोगबाट कसैलाई ठूलो अन्याय परेको हुन सक्छ । न्यायाधीशहरूबाट गरिएको न्याय सम्पादन पनि पूर्ण र त्रुटिरहित नहुन सक्छ । त्रुटिपूर्ण, कठोर तथा कसुरको गम्भीरताभन्दा बढी भएको सजाय एवं न्यायिक प्रक्रियामा भएको गल्ती सच्याउन राष्ट्राध्यक्षको स्वविवेकमा प्रयोग हुने माफी, मिनाहा र सजाय छुटको अधिकार संसारभर नै सर्वस्वीकार्य पद्धति हो । संसारभर नै राष्ट्राध्यक्षलाई यस्तो विशेष न्यायिक शक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा भइसकेकोमा सो मुद्दाको निर्णय हुँदाको अवस्था र हालको परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको, वास्तविक तथ्य प्रमाण पेस हुन नसकी फरक निर्णय हुन गएको वा फैसलापछि नयाँ तथ्य पत्ता लागेको अवस्थामा निर्दोष व्यक्तिले सजाय नपाओस् भन्ने अभिप्रायले न्यायिक निकायबाट तोकिएको दण्ड सजाय माफी मुल्तबीसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको हुन्छ ।

कैदीको सोच, स्वभाव, चरित्र र प्रवृत्तिमा आएको आधारभूत परिवर्तनका कारण निजलाई समाजमा पुनस्र्थापन गर्दा भविष्यमा कुनै आपराधिक कार्य हुँदैन भन्ने विश्वास गरी त्यस्ता कैदीलाई कैद मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अधिकारको दुरुपयोगले उत्पन्न हुने दण्डहीनताको स्थिति रोक्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट मात्रै यो विशेषाधिकार प्रयोग हुन्छ । पुनः स्थापकीय न्याय प्रणालीमा प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट दण्ड निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उपचारात्मक तथा सुधारात्मक सिद्धान्तका आधारमा कसुरदारलाई सुधार गरी असल नागरिकका रूपमा समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने मान्यता अंगीकार गरिन्छ ।

निर्दोष व्यक्तिलाई भूलवश सजाय भएमा माफी–मिनाहा गरिन्छ । व्यावसायिक अपराधी र केही खास प्रकृतिका अपराधबाहेकका कैदीको चालचलन सुधार भएमा बाँकी कैद छुट दिने अभ्यास संसारभर नै छ । न्याय निरुपण गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा, निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाएमा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्र सजाय पाएमा वा चर्को सजाय भएमा उसलाई थप अन्याय हुन नदिन माफी–मिनाहाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै आवेशका कारण अपराध गरेका, त्यसप्रति प्रायश्चित गरेका तथा चालचलनमा सुधार भएका व्यक्तिलाई निश्चित अवधि कैदमा राखेपछि उसलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा कैद छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था :  नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का अनुसार दफा १५९ मा केही अपराधलाई नकारात्मक सूचीमा राखी सजाय माफ दिन सकिन्छ । जसअनुसार, कसुरको प्रकृति, अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद, कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेकोलगायत पक्ष हेरेर कैद सजाय माफी–मिनाहा दिन सकिन्छ । साथै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा समेत कैद मिनाहाको व्यवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन :  बेलायतको अदालतले थोमस बी सोरेलको मुद्दामा पीडितलाई पुगेको हानि–नोक्सानीलाई पूरै बेवास्ता गरी राजाले कुनै व्यक्ति विशेषको पक्षपोषण गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यतासमेत स्थापित गरिसकेको छ । अमेरिकाको संविधानको धारा २ को उपधारा २ तथा भारतको संविधानको धारा ७२ र १६१ मा पनि माफीको व्यवस्था छ ।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानुन कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष त्रुटि वा अनुचित तवरले हैरानी दिने उद्देश्यबाट अभियोजन गरिएको कार्यबाट जोगाउने उद्देश्यले मात्र माफीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्ने व्याख्या गरेको छ ।नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को दफा १४ मा फैसला भइसकेपछि पत्ता लागेको कुनै नयाँ तथ्य, जसबाट निर्णय वा फैसला गलत प्रमाणमा आधारित भएको पाइएमा मात्र माफी दिने प्रावधान राखिएको छ ।

सो महासन्धिको धारा ६ ले मृत्युदण्डको सजायविरुद्ध माफीको कारबाही चलाउन पाउनुलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गरी जीवनको अधिकारको सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ । रोम विधानको प्रस्तावनामा समेत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दण्डित नगरी त्यत्तिकै उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।

सजायको उद्देश्य पराजित नहोस् :  फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३ मा सजायका उद्देश्यहरू स्पष्टसँग उल्लेख गरिएका छन् । कसुर गर्न कसुरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्ने, कसुरदारलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्ने, कसुरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने, कसुरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चात्ताप बोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि–नोक्सानी भएको छ भन्ने अनुभूति गराउने तथा कानुनद्वारा निषेधित आचरणको निन्दा गर्ने सजायका उद्देश्य हुन् ।

कसुरदारको आचरणमा सुधार ल्याई समाजमा पुनस्र्थापित गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्न तथा सम्भावित अपराधीलाई हतोत्साहित गर्न दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा त्रुटि भएको पुष्टि नगरी, कसुरदारलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने अवस्था निर्माण भएको यकिन नगरी तथा पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गरेको सुनिश्चित नगरी सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा मिनाहाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

कानुनी शासनको उपहास :  कानुनी शासन भनेको स्वच्छ, न्यायिक, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, जनहित र जनभावनामा आधारित कानुनको उचित र विवेकपूर्ण प्रयोगको अवधारणा हो । कानुनको शासन हुनका लागि कुनै पनि कानुन समयसापेक्ष, जनमैत्री र न्यायिक हुनुपर्छ । विधायिकाले न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन निर्माण गरेका खण्डमा मुलुकमा कानुनी शासन स्थापित हुँदैन ।

सरकारले गरेका निर्णय कानुनी मात्र भएर पुग्दैन, जनअनुमोदितसमेत हुनुपर्छ, जनहितमा हुनुपर्छ, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ । कानुनी शासनमा आफूले गरेका निर्णयको औचित्य, आधार र कारण खुलाउनु अनिवार्य हुन्छ । कानुन प्रदत्त अधिकारको प्रयोग वस्तुगत आधारमा गर्नुपर्छ, उच्चतम विवेकसम्मत हुनुपर्छ । कुनै पनि अधिकार निरंकुश वा स्वेच्छाचारी हुनलाई दिइएको होइन ।

कानुनी शासनले कानुन निर्माण प्रक्रिया, कानुनको मेरिट र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको विषयलाई समेत समेट्छ । माफी–मिनाहासम्बन्धी कानुन त्रुटिपूर्ण छ, पीडितको अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ, न्यायका मान्य सिद्धान्तको अवमूल्यन गरेको छ । जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतमा परीक्षण हुन्छ, उच्चको फैसला सर्वोच्चले जाँच गर्छ, सर्वोच्चको फैसलासमेत पुनरावलोकन हुन्छ । तसर्थ न्यायिक त्रुटि हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसका बाबजुद पनि न्यायिक त्रुटि भएमा मात्र अपवादका रूपमा माफीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

राज्यका निकाय निष्प्रभावी हुने खतरा :  अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्याय निरुपणको कार्य दैनिक प्रशासकीय काम होइन । कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य निकै जटिल, चुनौतीपूर्ण र कठिन छ । न्याय प्रशासनका अधिकारीले निकै ठूलो जोखिम उठाएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।

निकै ठूलो व्यक्तिगत जोखिम उठाएर कानुनको कठघरामा उभ्याइएको अपराधीलाई कुनै कारण र आधारविना कानुनको दुरुपयोग गरी उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले जोखिम उठाउन नचाहने समस्या सिर्जना हुन सक्छ । समाजका स्थापित, शक्तिशाली र पहुँचयुक्त व्यक्तिले गरेको अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निर्णय गर्न राज्यका अधिकारी डराए भने के होला ? कुनै पनि कुख्यात अपराधी सहजै छुट्छ भन्ने लागेमा उच्च जोखिम लिएर कसले काम गर्न सक्छ ?

पीडितमैत्री कानुनको खाँचो :  राज्य सबैको अभिभावक हो, राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । राज्य सधैँ जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ । अपवादबाहेक समाजका निमुखा र भुइँमान्छेहरू नै अन्यायमा पर्ने हुन् । फौजदारी न्याय प्रणाली निकै जटिल छ । शंकाको लाभ अभियुक्तले पाउँछ भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको छ । नेपालको संविधानले पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको कामकारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने एवं सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

मौलिक हकको यो बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अपराध पीडितसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । पीडितको सहभागिता, जानकारी, सहमति, मञ्जुरी वा रायविनै कसुरदारलाई माफी–मिनाहा दिनु राज्यद्वारा पीडितमाथि गरिएको चरम ज्यादती हो ।

अपराधको राजनीतीकरणको चिन्ता :  लोकतन्त्र र विधिको शासन सुदृढ भइनसकेको हाम्रोजस्तो समाजमा राजनीतिक शक्तिका आडमा आपराधिक कार्यलाई राजनीतिक रूप दिने अनि राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने खतरा सधैँ रहन्छ । आपराधिक कार्यलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसके फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन सक्छ । अपराधलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक पक्ष हो । हरेक कसुरको अनुसन्धान गरी न्याय दिलाउनु राज्यको आधारभूत दायित्व हो ।

नागरिकको निरीहपन :  शासन व्यवस्थामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र नियन्त्रण हुने प्रणाली लोकतन्त्र हो । शासकहरू नागरिकसँग डराउने प्रणाली भएकाले राजनीतिज्ञ मुलुकको शासकीय प्रणाली, कानुन र आमजनताप्रति बफादार हुनुपर्छ । जनताबाट आवधिक रूपमा अनुमोदित भइरहनुपर्छ भन्ने तथ्य जानीजानी पनि नेताहरू निस्फिक्री रूपमा जनविरोधी काम गरिरहेका छन् भने त्यो देशका नागरिकको चेतना र विवेकको स्तर निकै कमजोर छ भन्ने बुझिन्छ । सरकारका काम–कारबाहीको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध नगर्ने तथा गैरराजनीतिक मुद्दामा समेत राजनीतिक आस्था र आबद्धताको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने परिपाटीका कारण राजनीतिज्ञले सुध्रनुपर्ने आवश्यकताको बोध गरेका छैनन् ।

अन्त्यमा :  ‘मिसक्यारिज अफ जस्टिस’ भएको छ भने मात्र माफी हुन सक्छ । अपराधीले आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चात्ताप गरेको छ, भविष्यमा निजले पुनः अपराध गर्ने अवस्था छैन र पीडित पक्षसमेत सन्तुष्ट छ भने बाँकी कैद मिनाहा हुन सक्छ । माफीद्वारा सजाय मिनाहा वा छुट अपवादमा प्रयोग हुने हो, नियमित रूपमा प्रयोग हुने व्यवस्था होइन । सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अवलम्बन गर्न तथा न्याय निरुपणमा हुने त्रुटिलाई सच्याउन गरिएको माफी, मिनाहा र कैद छुटको व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रयोग गर्दा दण्डहीनता मौलाउँछ, आपराधिक घटनाको बढोत्तरी हुन्छ, पीडित झन् पीडित हुन्छ, फौजदारी न्याय मर्छ र राज्यप्रति जनताको भरोसा टुट्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?