अर्घाखाँची । संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै अर्घाखाँचीका ६ वटै स्थानीयतहका कर्मचारी आन्दोलित छन् । कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।
काम रोकेर मूल गेटमा धर्ना दिएपछि समयमै काम हुन नसकेको सेवाग्राहीको भनाइ छ । सरकारले संघीय संसदमा निजामती विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा रहेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हो, स्थानीय सरकार । स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत रुपमा बढी नै सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर विडम्बना, स्थानीय तहका कर्मचारीको मार्ग दर्शक संघीय निजामती ऐन अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन । ऐन कानूनको अभावमै सेवा प्रवाह गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारी यतिबेला आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि संघीय निजामती ऐन जारी नभएपछि ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने माग गर्दै देशैभरका ७ सय ५३ स्थानीयतहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । यसको अलावा तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का कर्मचारीको समान वृत्ति विकास हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीका लागि खुल्ने विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्नुपर्ने तथा अस्थायी एवं करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगाएतका मागहरु अघि सारिएको छ ।