कोशीमा प्रदेशसभा निर्वाचनपछिका १० महिनामा पाँच पटक मुख्यमन्त्री हेरफेर भएको छ । यस क्रममा सरकार गठनका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका सम्भव सबै विकल्प प्रयोग भइसकेका छन् । पछिल्लो पटक शनिबार अन्तिम विकल्पबाट कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । तैपनि राजनीतिक दलहरूले स्थिरताको प्रत्याभूति गराउन सकेका छैनन् । अब कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बाँकी चार वर्ष टिकाउने कि प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूकै विवेकमा निर्भर रहने भएको छ ।
प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलतालाई राजनीतिक दलहरूले बुझ्न नसक्दा कोशीमा सरकार अस्थिर बन्न पुगेको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत छैन । संघ र अन्य प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका गठबन्धन दलसँग कोशी प्रदेशसभामा बहुमत छ तर विश्वासको मत सुनिश्चित छैन । विपक्षमा रहेका दल एमाले र राप्रपासँग बहुमत पुग्दैन । त्यही कारण सरकार गठनको एकपछि अर्को अभ्यास भइरहेको छ । सुरुमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धन बनेपछि एमाले संसदीय दल नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा केन्द्रमा बनेको कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतको गठबन्धनले संघ र अन्य प्रदेशमा सरकार गठन गरे पनि कोशीमा एमाले–माओवादी सहकार्य चलिरहेको थियो । केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार सहकार्य गर्न माओवादी गत जेठ २३ मा सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता राजनीतिको चर्को खेल चलिरहेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गर्नु स्वाभाविक संसदीय अभ्यास भए पनि कोशीमा केही विद्रूप अभ्यास पनि भए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको थियो । कार्कीपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा गत असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री भए । विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने दिन एमालेले उपसभामुख अनुपस्थित गरायो । सभामुख–उपसभामुख पदमा बहाल तर अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अध्यक्षता गर्न प्रदेशसभाले पहिले नै बनाएका चारसदस्यीय अध्यक्षमण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका सांसद पनि गयल भइदिए । सत्ता गठबन्धनसँग बहुमतका लागि चाहिने ठिक्क ४७ सिट मात्र रहेकाले प्रदेशसभा बैठकमा अध्यक्षता गरेका सत्तारूढका इस्राइल मन्सुरीले मतदान गरे । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मताधिकार नहुने भएका कारण त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सबैभन्दा बढी सांसद रहेको दल एमालेका संसदीय दल नेता हिक्मत कार्की संविधानको धारा १६८ (३) अनुरूप गत भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री भए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखेपछि उनले असोज २० मा राजीनामा दिए । त्यसपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने धारा १६८ (५) को व्यवस्था अनुसार कांग्रेसका केदार कार्कीले नियुक्ति पाएका हुन् । उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा विघटन हुन्छ, प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ ।
कार्की कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री भएका हुन् । त्यही कारण कोशी प्रदेशको राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अझै छ्यांग भएको छैन । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसबाट उनीसहित आठ र एमालेका ३९ सांसद एक ठाउँ आएका थिए । नियुक्तिपछि कार्कीकै पक्ष लिने संकेत गठबन्धनले गरेको छ । एमालेको साथ निरन्तर रहे मध्यावधि निर्वाचन टर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबै दल मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्ने कौशल खास गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले देखाउनुपर्नेछ । आर्थिक मन्दीबाट मुलुक गुज्रिरहेका बेला एक वर्ष नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचनमा होमिनु उपयुक्त हुँदैन । गत वर्षको निर्वाचनको सन्देश पनि सर्वदलीय सरकार गठन नै हो । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि प्रदेशसभाको विशिष्टता अनुसार सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने जिम्मा त्यहीँको नेतृत्वलाई दिनुपर्छ, केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर गिजोल्न बन्द गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरू सत्ता राजनीतिमा अलमलिँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित छ । नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउन नसकेर अध्यादेशको सहारा लिनुपरिरहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प छ । अब यसअघि खेर गएको समयको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ । प्रदेशसभाको जटिल अंकगणीतका बीच पनि थप दाउपेचमा नलागी सरकारलाई स्थिरता दिन सके राजनीतिक दलहरूप्रति नै विश्वास बढ्छ । दलहरूप्रति जनविश्वास बढ्नु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो ।