६ बैशाख २०८१, बिहिबार
६ बैशाख २०८१, बिहिबार

संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको प्रमाणित गर्न दुइटा उदाहरण नै काफी छन् । पहिलो, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान सृजना गर्नु ।

अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगर्नु । दोस्रो, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रसँग जोडिएको संघीय निजामती कानुन जारी नगर्नु । यो कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा ठूलो समस्या छ । आफ्नो हातमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी छैन अनि कसरी सरकारको अनुभूति हुन्छ ? सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ ? अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आफू सरकार भएको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन् ।

संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य एकपछि अर्को अध्ययन गर्ने हो भने संघीयताको सवालमा निराशा मात्रै हात लाग्छ । बजेट वक्तव्यले त प्रदेश र स्थानीय तहको मानमर्दन नै गर्‍यो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई साबिक गाविसभन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरेर विषयगत मन्त्रालयहरूले योजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गरे । कुनै पनि पालिका र प्रदेशले संघीयताको सवालमा बजेट ठीक छ भनेनन्, सबैले विरोध गरे । यही सन्दर्भमा यहाँ संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताबारे तीन वटा तथ्यसहित चर्चा गरिनेछ ।

तथ्य १ : अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकका निर्णय र परिषद्को क्रियाशीलता

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत सदस्य हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को २०७५ पुस ३ को बैठकले २९ वटा विभिन्न विषयगत क्षेत्रभित्र रहेर संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । कार्ययोजनामा संघीयता कार्यान्वयनका समस्याको विषय र क्षेत्र, क्रियाकलाप समाधानको उपाय, जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अनुगमन गर्ने निकायसमेत तोकिएको थियो । कार्ययोजनामा सुधारका ८४ क्रियाकलाप छन् । समस्याका क्षेत्रहरूमा संगठन तथा संरचना, शिक्षा विकास तथा समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार, कानुन, मापदण्ड र कार्यविधि, कर तथा राजस्व, प्राकृतिक स्रोत, बजेट तथा खर्च, आन्तरिक ऋण, लेखा र लेखापरीक्षण, योजना तथा कार्यक्रम, परराष्ट्र सम्बन्ध, वैदेशिक भ्रमण, विकास सहायता, अन्तरतह समन्वय, सञ्चार, सार्वजनिक खरिद, कारागार व्यवस्थापन, सुकुम्बासी, जग्गाप्राप्ति, वन सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान आदि छन् । एकदुईबाहेक सबै समस्या र क्रियाकलापको समाधान तथा कार्यान्वयन २०७६ मसान्तसम्म सकिनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, अहिलेसम्म कैयौं क्रियाकलापको कार्यान्वयन नै भएको छैन । कानुन तर्जुमाकै सवालमा शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायतका कानुनहरू २०७५ चैतसम्म तर्जुमा गर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म चालचुल छैन । स्थानीय सेवाको गठन र सर्त सम्बन्धी आधार र मापदण्ड पनि २०७५ चैतसम्म बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म बनेको छैन । यो विशेषतः स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनसंग सम्बन्धित दस्तावेज हो ।

यति मात्र हैन, २०७६ वैशाख १३ पश्चात् परिषद् बैठक नै बसेको छैन । परिषद् जति सक्रिय हुन्छ, संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणमा त्यति नै बल पुग्छ । अहिलेसम्म पनि परिषद् बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु र लामो समयदेखि बैठक पनि नगर्नु भनेको संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार नरहेको स्पष्ट प्रमाण हो ।

तथ्य २ : संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को कार्ययोजना

नेपाली जनताले लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन् । जनताको अपेक्षा पूरा नहुँदा पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । ७५ वर्षको इतिहासमा सात पटक त संविधान नै फेरिएको छ । नेपालका लागि अनुभव गर्न बाँकी शासन व्यवस्था सम्भवतः अर्को छैन । पटक–पटकको संविधान र शासन व्यवस्थाको परिवर्तनले मुलुकको विकास र समृद्धिमा व्यवधान सृजना गरेको छ । अमेरिकामा अढाई सय वर्षदेखि उही संविधान उही संघीय शासन व्यवस्था भए हुने अनि हामीकहाँ चाहिँ किन शासन व्यवस्था परिवर्तन गरिरहनुपर्‍यो ? शासन व्यवस्थामा समस्या छ भने सुधार गरौं । जनताले चाहेको शासन व्यवस्थाभन्दा पनि विकास, सुशासन, समृद्धि, स्थायी शान्ति, विधिको शासनसहित अग्रगामी परिवर्तन हो । त्यसैले ‘जनताका अपेक्षा पूरा गर्न ध्यान देऊ’ भन्ने उद्देश्यका कारण शासन व्यवस्थामा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारका लागि राष्ट्रिय सभामा २०७९ जेठमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सभाको बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । २०७९ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत पनि गरेको थियो । तर, संसद्ले दिएको निर्देशनको त कुरै छाडिदिऔं, स्वयं मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार बेखबर छ । जस्तो— अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्ष चैतमा बस्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर २०८० को चैत आउन लागिसक्यो, अहिलेसम्म बैठकको सुरसार छैन । तीनै तहका सरकारबीचको नीति निर्माण र कानुन तर्जुमामा तादात्म्यका लागि २०८० असार मसान्तभित्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत काम गर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ । तर अहिलेसम्म कामै सुरु भएको छैन । ससर्त अनुदानका नाममा ससाना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट नगर्ने निर्णय छ तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबभन्दा धेरै ससाना योजना तथा कार्यक्रमहरूको बाँडफाँट गरियो । संविधानले वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम तोक्ने अधिकार वित्त आयोगलाई दिएको छ । तर कानुनले वित्त आयोगको अधिकार खोसेको छ । अधिकार खोसिएको कानुन एक वर्षभित्र सुधार गर्ने भनी कार्ययोजनामा उल्लेख छ तर अहिलेसम्म सिन्को भाँचिएको छैन । कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको समस्या समाधान २०८० असार मसान्तसम्म गर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ, तर कर्मचारीहरूको न्यूनताको बेहालबारे थप चर्चै गर्नुपर्दैन । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन २०८० वैशाखभित्र सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने भनिए पनि सरकार बेखबर नै छ ।

तथ्य ३ : संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्णयहरू

राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठ २० मा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरी सुशासन र सेवा प्रवाह; संस्थागत संरचना; अन्तरतह समन्वय र सहकार्य; मौलिक हकको कार्यान्वयन; अधिकार क्षेत्रको थप स्पष्टता; महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता र लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन; संवैधानिक आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक संघीयता लगायतका विषयमा गहन अध्ययन गरी २०७९ कात्तिकमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सभाको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासभाको बैठकमै जनाएका थिए । यो प्रतिवेदन इमानदारीसाथ कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि संघीयता सबलीकरण र शासन सञ्चालनका सवालमा नागरिकस्तरमा उठेका अधिकांश गुनासाको सम्बोधन हुन्छ ।

तीनै तहका सरकारलाई समितिका सुझाव यी हुन्— नागरिकप्रतिको जवाफदेही सम्बन्धी औजारहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी पारदर्शिता र विश्वसनीयता स्थापित गर्ने एवं कर्मचारीहरूका निम्ति जवाफदेही सम्बन्धी कानुन बनाउने; सेवाग्राहीको बढी भीड हुने मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, कर, जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतले दिने सेवालाई छिटोछरितो बनाउन अनलाइन, सेवाग्राही सहायता कक्ष, सीसी क्यामरा लगायतका विधि प्रयोग गर्नु; बिचौलियाहरूको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउनु; अनुगमन र निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनु; नागरिकका गुनासाहरूको नियमित सम्बोधनका लागि स्थानीय तहसहित राज्यका सबै निकाय र अंगमा प्रभावकारी गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनु र प्रत्येक दिन गुनासाहरूको फर्स्योट गनु; कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी संघमै थुप्रिने/रमाउने स्थितिको अन्त्य गर्न संघमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु; संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल (दुई वर्ष) सेवा नगरेमा बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउनु; संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेशभित्रका पालिकाहरूका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारी एकमुस्ट रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नु; प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका पदहरूमा तल्लो तहका आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई निमित्त बनाउने प्रवृत्ति झाँगिने, वित्तीय जोखिम बढ्ने र प्रशासन संयन्त्र कमजोर हुने हुँदा यसलाई सुधार गर्नु; तीन तहकै सरकारमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाशको उमेर, योग्यता, सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र मर्यादामा एकरूपता कायम गर्नु; कुनै पनि तहको सरकारले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी संस्थागत संरचनाहरू निर्माण नगर्नु र निर्माण भएकाहरू खारेज गर्नु ।

तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार सूचीका विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा सरकारका तहहरूबीचको कानुनमा तादात्म्यका लागि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि विषयगत समितिमा छलफल गर्नु; खानीजन्य र नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको संकलन, वितरण, नियमन र क्रसर उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी तीनै तहका सरकारको स्पष्ट भूमिका उल्लेख हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु; प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुने गरी सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउनु; प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा सरलीकरण गर्ने गरी एकीकृत कानुनको तर्जुमा गर्नु; संघले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई ससर्त आयोजना पठाउँदा क्रियाकलापगत रूपमा नपठाई विषयगत रूपमा क्षेत्रगत सर्त, लक्ष्य तथा अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुस्ट पठाउने व्यवस्था गर्नु एवं तीन तहकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाबीच तादात्म्य कायम गर्नु पनि समितिका सुझाव हुन् ।

बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहसँग नीतिगत रूपमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने परिपाटीको विकास गर्न; तीन तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्य कायम गराउन (बटम टु टप) आवश्यक कानुनी र नीतिगत ब्यवस्था गर्न; जग्गाप्राप्तिको समस्याका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन लगायतमा परेको समस्या समाधान गर्न; सरकारका अंगहरूले जिम्मेवारी अनुसारका कार्यहरू इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गरी नियमित रूपमा विवरण/सूचनाहरू अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्न; तीन तहको खर्च, सम्पत्ति लगायत समग्र वित्तीय व्यवस्थालाई एकीकृत तथ्यांक प्रणालीमा आबद्ध गर्नसमेत सुझाइएको उक्त प्रतिवेदन शासन व्यवस्था सुधारका सवालमा ठूलो मार्गदर्शन बन्न सक्छ । तर, सरकार यसको कार्यान्वयनमा इमानदार छैन । जसले यो मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन्, तर संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूमै उदासीनता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?