३ साउन २०८१, बिहिबार
३ साउन २०८१, बिहिबार

दसैंअघि दिने भनिएको रकम पाएनौं : निर्माण व्यवसायी

सरकारले दसैंअघि नै दिने भनेको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अझै नपाएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । काम सकेर विभिन्न मन्त्रालयमा बिल पेस गर्दा पनि रकम नपाएको उनीहरूको दाबी छ । अहिले निर्माणको समय भए पनि भुक्तानी नपाउँदा उधारो ल्याएका सामानको रकम दिन नसकिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सबैभन्दा धेरै रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लिन बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जनाए । यस मन्त्रालयबाट मात्र ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

‘सरकारले बिल बनेर पेस भएको रकम दसैंअघि नै भुक्तानी गर्न भने पनि अझै गरेको छैन,’ सिंहले भने, ‘अहिले काम गर्ने समय हो, अहिले काम नभए एक वर्ष पछि परिन्छ । त्यसैले गरेको कामको रकम भुक्तानी नभए थप काम गर्न समस्या छ ।’ निर्माणको समय सुरु हुनुअघिबाटै सरकारले अब सुरु हुने योजनाका लागि बजेटको व्यवस्थापन, गरेका कामको माइलस्टोनका कारण र म्याद सकिएका योजनाको सकिएको कामको बिल बनाउन नसकिएकाले यो समस्या टुंग्याइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । म्याद थप नभएसम्म काम सकिए पनि त्यस्ता आयोजनाको भुक्तानी हुनेछैन । विभिन्न मन्त्रालयबाट यस्ता आयोजनाको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको महासंघको दाबी छ ।

२५ सयभन्दा बढी आयोजनाको म्याद सकिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘सरकारले दसैंअघि भुक्तानी दिने भनेको रकम असार मसान्तअघि काम गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ भने पनि तत्काल लिनुपर्ने ७ अर्ब रुपैयाँ छ ।’ जुन रकम स्थानीय तहदेखि संघमार्फत ठेक्का भएका आयोजनाको रहेको उनको भनाइ छ । बैंक ग्यारेन्टी र चेक दिएर उधारोमा निर्माणको काम गर्ने गरिएकाले समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या हुँदै आएको उनले गुनासो गरे । ‘हाम्रो कारणले गर्दा सप्लायर्सले पैसा पाउँदैन, उसले पैसा नपाएपछि निर्माण उद्योगले पैसा पाउँदैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्रमै ठूलो खाडल सिर्जना हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘काम गरेको रकम समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्माणको चक्र नै बिग्रने गरेको छ ।’

निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि सरकारले रोकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी निकासा दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले दसैंअघि कात्तिक १ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भौतिक, सहरी, खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बनेका आयोजनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयमा परिपत्र गरिसकेको पन विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिअनुसार दसैंअघि नै निर्माण व्यवसायीका खातामा भुक्तानी हुने गरी व्यवस्था गरिएको उल्लेख थियो । त्यसअनुसार भुक्तानी हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ ।

सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम सडक विभागअन्तर्गत हुने गरेको छ । अर्थात् यो विभागअन्तर्गत सडक र पुल निर्माणको काम हुने गरेको छ । पहिला भुक्तानीको समस्या आएको भए पनि अहिले कमै गुनासो नआएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । ‘भुक्तानीबारे अहिलेसम्म कतैबाट केही गुनासो आएको छैन,’ उनले भने । दसैंअघि धेरैको भुक्तानी भइसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले जनाए ।

‘असोज २५ मा समग्रमा १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो,’ उनले भने, ‘कात्तिक १२ सम्म २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तथ्यांकले पनि दसैंअघि भुक्तानी भएको देखिन्छ ।’ मन्त्रालयमा अहिले भुक्तानी भएन भनेर कुनै गुनासो कमै आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले यति धेरै काम भएर भुक्तानी भएको होइन, यो पुरानै कामको भुक्तानी हो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी असजिलो भयो भनेर कोही आएको छैन । तर यस वर्ष बजेटमा कार्यक्रम नभएको, अघिल्लो वर्ष असारमै कार्यक्रम सकिएको, यो वर्ष कार्यक्रम र बजेट छैन भन्ने गुनासा आएका छन्, यसको समाधान भने भइसकेको छैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?