६ बैशाख २०८१, बिहिबार
६ बैशाख २०८१, बिहिबार

रुपन्देही प्रशासनको निर्णय : आफूखुसी राहत संकलन र वितरण गर्न नपाइने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत संकलन गर्दा पनि एकद्वार नीति लागू गर्ने भएको छ । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका लागि भन्दै आफूखुसी नगद र जिन्सी सामान संकलन गर्ने प्रयास भएपछि प्रशासनले सर्वपक्षीय बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जोसुकैले पनि राहत संकलन गर्ने र आफूखुशी राहत बाँड्ने परिपाटीले वास्तविक पीडितसम्म राहत नपुग्ने अनि प्रभावित क्षेत्रमा भद्रगोल हुने भएकाले एकद्वार नीति बनाइएको उनले बताए ।

‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने भन्दै कतिपयले आफूखुसी नगद संकलन गर्ने, सामान बटुल्ने गरेको सूचना आउन थाल्यो । यसले भद्रगोल होला भनेर एकद्वार प्रणाली अपनाउने निर्णय भएको हो’ रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले भने, ‘प्रशासन र स्थानीय सरकारको अनुमतीमा मात्रै राहत संकलन गर्ने र त्यसरी संकलित राहत एकमुष्ट रुपमा पठाउने भएको छ ।’

सर्वपक्षिय बैठकबाट विभिन्न ठाँउमा संकलित राहत स्थानीय तह हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा गर्ने र त्यहाँबाट भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पठाउने समझदारी बनेको अर्यालले बताए । उनका अनुसार, रुपन्देही प्रशासनले भूकम्पप्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा एकीकृत रुपमा राहत सामान पठाउनेछ ।

रुपन्देहीमा संकलन भएको राहत भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा पठाउनका लागि रुपन्देहीका यातायात व्यवसायीले नि:शुल्क सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबारसम्म संकलन भएको राहतको पहिलो खेप जाजरकोट पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए ।

आफूखुसी राहत संकलन गरेर स-सानो टोली भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा जाँदा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने, सहयोगीहरुकै व्यवस्थापनमा थप मानिसहरु खट्नुपर्ने भएकाले प्रशासन कार्यालयहरुविचको समन्वयमा यस्तो निर्णय लिइएको उनले बताए ।

भूकम्प प्रभावितका लागि आवश्यक राहत संकलन र व्यवस्थापन जिल्लाका स्थानीय तहले गर्ने, पालिकामा संकलित राहत सामग्री र सहयोग प्रभावित जिल्लासम्म पुर्याउने कार्यको संयोजन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रशासनले खाद्यान्न, तरकारी, तेल, कम्बल, म्याट्रेस, लत्ताकपडा र तयारी खाना (ड्राइ फुड्स) संकलन गर्ने र पछि आवश्यकता अनुसार थप सामान संकलन गर्ने निर्णय गरेको अर्यालले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृतिविना राहत सामग्री जिल्ला बाहिर लैजान नदिन सुरक्षा निकायले नियमन र कार्यान्वयन गर्नेछ ।

रुपन्देहीबाट जाजरकोटको ट्रक भाडा एक लाख रुपैयाँ रहेकाले कम्तीमा १० लाख मूल्य बराबरको राहत सामग्री संकलन गरी ट्रक भरेर मात्र जान स्वीकृति पत्र दिइने र जसले गर्दा गर्दा प्रभावित ठाउँमा ढुवानीका साधनको अनावश्यक चाप पनि नहुने उनले बताए । पश्चिमाञ्चल ट्रक समिति र लुम्बिनी ट्रक समितिमा आवद्ध ट्रक व्यवसायीले निशुल्क ढुवानीमा सहयोग गर्नेछन् ।

राहत संकलन गरेर प्रशासनमा बुझाउनेहरुले भौचर पाउनेछन् भने त्यो राहत भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा बुझाएपछि सम्बन्धित प्रशासनले राहत बुझेको भौचर दिनेछ । अर्यालले भने, ‘यसले गर्दा हामीले बुझाएको राहत दुरुपयोग भयो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहदैछ । हाम्रो उद्देश्य भीड व्यवस्थापन र सहज राहत व्यवस्थापन मात्रै हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?