दाङ । स्थायी राजधानीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रबारदेखि आफ्नो भौतिक उपस्थिती देखाएको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका बिजौरीमा प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको हो।
उक्त कार्यालयको मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले उद्घाटन गरेका हुन्। यो कार्यालय स्थापना भएसंगै अब स्थायी राजधानी कस्तो बनाउने भनेर खाका कोर्न सुरु भएको छ। यो प्राधिकरणले स्थायी राजधानीको डिपिआर गर्ने छ। सरकारका मन्त्रीहरुले अस्थायी मुकामबाट स्थायी राजधानीमा यो कार्यालय सर्नु स्थायी राजधानीमा सरकारले आफ्नो भौतिक उपस्थिती देखाएको पहिलो उदाहरण रहेको बताएका छन्।
‘अस्थायी मुकाम बुटवलबाट यो प्राधिकरण कार्यालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण भएको छ,’ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने ‘यो कार्यालय यहाँ सञ्चालन हुनु भनेको सरकारले स्थायी राजधानीमा आफ्नो उपस्थिती देखाएको हो।’ प्राधिकरणको स्थानान्तरण संगै अब सरकारका अन्य निकायको पनि राजधानीमा उपस्थिती रहने मन्त्री केसीले वताए। ‘
प्रदेश सरकारका अनुसार यो कार्यालयले स्थायी थलोमा स्थायी राजधानीको डिपिआर तयार पार्ने छ। प्राधिकरणको डिपिआरका आधारमा सरकारले राजधानीको संरचना तयार पार्ने छ। जग्गा व्यवस्थापन देखि दिगो भौतिक संरचना निर्माणको डिपिआर तयार पार्ने प्रमुख जिम्मेवारी यो कार्यालयको रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
‘स्थायी मुकाममा स्थायी राजधानीको डिपिआर तयार पार्ने काम यो प्राधिकरणको हो,’उनले भने ‘भौतिक संरचना देखि जग्गा व्यवस्थापनको डिपिआर तयार पारेर स्थायी राजधानी निर्माणको सुरुवात हुने छ।’ उनका अनुसार ५० वर्षसम्मका लागि व्यवस्थित राजधानी निर्माण गर्ने उदेश्य अनुरुप यो प्राधिकरणले डिपिआर गर्ने छ। यहाँ रहेको जग्गा व्यवस्थापनका लागि जग्गा लीजमा लिएर कृषि तथा औद्योगि क्षेत्र निर्माणको प्रकृया थालिने छ। प्राधिकरणले जग्गा व्यवस्थापनका लागि पनि सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन थाल्ने उनले वताए।
प्रमुखतः स्थायी मुकाममा स्थायी राजधानी बसाल्ने योजना मुताबिक डिपिआर निर्माण गर्न बसेको यो प्राधिकरणले प्रदेशका तीन स्थानमा उपमहानगरपालिकाको अवधारणा योजना समेत बनाउने काम भने गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले बुटवल भैरहवा समायोजन गरेर महानगरपालिका बनाउने , घोराही तुलसीपुरको समायोजनाबाट अर्को महानगरपालिका बनाउने र नेपालगन्ज र कोहलपुर समायोजन गरेर तेस्रो महानगरपालिका बनाउने अवधारणा लिएको छ।