अब कता जान्छ नेपालको राजनीति ?

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरण नै खारेज गरिदिएपछि अब निर्वाचन आयोगले ती दुई पार्टीलाई ब्युँताउनु पर्ने भएको छ।

आइतबार सर्वोच्चले आदेश दिएको केही घन्टामै उक्त फैसला आयोगमा पुगेको र दर्ता भइसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ। फैसला दर्ता भएसँगै निर्वाचन आयोगले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने प्रक्रिया पनि थाल्ने भएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको विदा परेकाले यो प्रक्रिया मंगलबारदेखि सुरू हुनेछ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउन आयोगमा ती नाम खाली हुनुपर्छ। अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अर्कैका नाममा दर्ता भएकाले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउन अहिले दर्ता भएका पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नु पर्नेछ। आयोग उच्च स्रोतका अनुसार अहिले ती पार्टी आफ्नो नाममा दर्ता गरेका र पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई मंगलबार नै पत्र पठाउने तयारी छ।

‘भोलि चारवटै पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भयो भनेर पत्र पठाउँछौं,’ स्रोतले भन्यो। आयोगले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई ‘तपाईंहरूको दल फेरि दर्ता गर्नु पर्ने भएकाले अभिलेखसहित आउनू’ भन्दै पत्र पठाउने भएको छ। त्यस्तै गोपाल किराँतीलाई ‘तपाईंको पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह (गोलाकारभित्र हसियाँ हथौडा) अर्को पार्टीसँग मिलेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने’ र सन्ध्या तिवारीलाई नाममात्रै अर्को पार्टीसँग मिलेकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने छ। तिवारीले आफ्नो नाममा नेकपा (एमाले) दर्ता गरेकी छन् तर उनको चुनाव चिन्ह उदाउँदै गरेको सूर्य छ।

यो प्रक्रिया सुरू भएपछि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्वएमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पूर्वमाओवादी केन्द्र सहजै ब्युँतिने सम्भावना भने कम छ। किनकी निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टी खारेज गरिदिन लागेको भन्दै तिवारी र किराँतीमध्ये एक जना सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन।

संविधानको त्यही मर्मअनुसार तिवारी र किराँतीमध्ये एक जनाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याए भने पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिनेरनब्युँतिने कुरा फेरि सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्नेछ। आयोगलाई दुई पूराना पार्टी ब्युँताउन अर्को पनि समस्या छ-नेकपाको नामबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई के गर्ने ?

अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभा सांसद विद्या भट्टराईलगायत १७ सांसदसहित ४६ जना जनप्रतिनिधि नेकपाको नामबाट चुनाव जितेर आएका छन्। पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए भने उनीहरू दलविहीन हुनुपर्छ। उनीहरूको हैसियत अब के हुन्छ भन्नेबारे आयोगले महान्यायाधीवक्तासहित अन्य कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने बताएको छ। यो विषय पनि सहजै पार लाग्ने खालको भने छैन।

पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने पक्रिया लम्बिँदा अहिलेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने समय पाउँछन्। आइतबार साँझ उक्त समूहले कानुनविद्हरूसँग सर्वोच्चको फैसलाबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले पुनरावलोकनमा जान सकिने सुझाव दिएका छन्।

यसबारे थप निर्णय गर्न प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठक सोमबार दिउँसो बस्दैछ। निर्वाचन आयोगले तत्काल पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र ब्युँताउन पाएन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएर अघि बढ्न सक्छ। त्यसो हुँदा उनीविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास हुने सम्भावना रहन्छ।

तत्कालै ओली नेतृत्वको नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी अस्तित्वमा आए र माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्छ। उनले आइतबार साँझ बसेको आफ्नो समूहको संसदीय दलको बैठकमा पनि यो कुरा भनिसकेका छन्।

पूर्वएमाले ब्युँतिएर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिए भने उनले तत्कालीन एमालेका १२० सांसदलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाउन सक्छन्। ह्वीप नमान्ने सांसदलाई उनले कारबाही गर्न सक्छन् किनकी पूर्वएमालेको केन्द्रीय समितिमा ओलीको बहुमत छ।