काठमाडौं । एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले एसिडको खरिदबिक्रीमा कडाइ गरेको छ । जसअनुसार अब कुनै पनि उद्योग व्यवसायीले गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्रै एसिड खरिद गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान बनाइको छ ।
गृह मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी यसबारे जानकारी गराएको हो । गृहद्वारा जारी सूचनाअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भएको वा इजाजत प्राप्त गरेको कुनै उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक पर्ने भएमा मन्त्रालयमा विधिपूर्वक निवदेन दिनुपर्नेछ ।
यसअघि जोकोही व्यक्तिले सहजै एसिड खरिद वा बिक्री गर्न पाउँथे अब भने त्यसरी जथाभावी खरिद गर्न पाउने छैनन् । यसअघि एसिड बिक्रीको खुकुलो प्रावधान हुँदा यसको सहज बिक्री हुने र महिलामाथि एसिड आक्रमणका घटना बढ्ने गरेको थियो । त्यसरी, आक्रमणका घटना घटेर महिला पीडित हुन थालेपछि सरकारले गत १२ असोजमा एसिड तथा घातक रसायनिक पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले एक साताअगाडि नियमावली जारी गरेको छ । १६ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियामावलीले एसिड खरिदबिक्रीलाई कडाइ गरेका हो ।
नियमावलीअनुसार अब एसिड खरिद वा बिक्री गर्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । कसैले विदेशबाट आयात गर्नुपरेमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । एउटै जिल्लाभित्र आवश्यकताअनुसार खरिदबिक्री गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उद्योगधन्दालाई भने एसिड खरिद गर्न लाइसेन्स आवश्यक पर्नेछैन । खास प्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने खास किसिमका तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणसम्मको लागि सम्बन्धित उद्योगलाई मात्र अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ ।
विनियमावलीको नियम ५(२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको वा इजाजत प्राप्त गरेको कुनै उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक पर्ने भएमा अध्यादेशको दफा १४ को उपदफा ४ बमोजिम पूर्वस्वीकृतिका लागि अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।