८ जेष्ठ २०८१, मङ्लबार
८ जेष्ठ २०८१, मङ्लबार

ओलीको असफलताका मुख्य ७ कारण

दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको नेकपाको अध्यक्ष रहेर सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि यता ४० महीनाभन्दा बढी समय सरकारमा बिताए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा शक्तिशाली ‘इन्ट्री’ गरेका ओलीको अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थाबाट दयनीय ‘एक्जिट’ हुँदैछ । एउटा बलियो सरकारका लागि ४० महीना छोटो समय होइन । तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधूरैरअपूरै रहे । यी सबै विषयहरू मूल्यांकन गर्दा अन्ततः दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारमा दर्ज भएको छ । ओलीको असफलताका यी मुख्य सात कारण इतिहासले शायद बारम्बार चर्चा गर्नेछ ।

पहिलो – बृहत् कम्युनिष्ट एकता र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा कम्युनिष्ट जनमतको स्वाभाविक अपेक्षा थियो । गत निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई भोट दिनुको मुख्य कारण पनि यही अपेक्षा थियो । करीब ७० वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलन र संघर्षबाट पहिलोपटक करीब दुई तिहाइ प्राप्त गरेको नेकपाको बहुमतलाई अन्ततः ओलीले विना अर्थ ‘हावामा हुत्याइ’ दिए । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक, राजनीतिक र नैतिक धरातललाई धरासायी बनाइदिए । कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिनु र समर्थन गर्नुको औचित्य सधैंका लागि शंकाको घेराभित्र पर्‍यो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यति कमजोर, प्रतिरक्षात्मक, गिल्ला र उपहासको पात्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।

दोस्रो – ओली लोकतन्त्र र संविधानवादप्रतिको निष्ठा र प्रतिवद्धताबाट स्खलित भए । निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई मुख्य तारो बनाएर त्यसको हत्या गर्ने प्रयत्न गरे । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बारम्बार अवाञ्छित विवादमा तानिरहे । संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादालाई हानि पुर्‍याए । गुट स्वार्थका लागि पार्टीभित्रको जनवाद केन्द्रीयताको प्रणाली, अन्तरपार्टी जनवादका स्थापित मूल्यमान्यता र प्रक्रियाहरू बारम्बार उल्लंघन गरे ।

तेस्रो – मानिसले बिर्सन चाहेका र बिर्संदै गएको २०५०/२०६० बीचको संसदीय विकृतिको युगलाई उनले पुनर्जागृत गरिदिए । त्यो युग प्राडो, पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच, फ्लोरक्रस जस्ता अनेक खेल र विकृत अभ्यासका लागि बदनाम थियो । लाउडा, धमिजा जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले आक्रान्त थियो ।ओली शासन ठीक त्यसैको पुनरावृत्ति जस्तो बन्यो । उनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र अनेक चलखेलमार्फत आफ्नो र अर्काको पार्टी फुटाउने वा दलभित्र भाँडभैलो सृजना गर्ने प्रयत्न गरे । नेकपाको विभाजन, एमालेको विग्रह र जसपाको फुटमा उनको सत्तास्वार्थ मुख्य कारकतत्व बनेर देखा पर्‍यो । ओली शासनकालमा संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास फेरि एकपटक कमजोर भयो । गत चुनावमा स्वयम् ओली र उनको पार्टीले गरेको राजनीतिक स्थिरताको बाचा उनीहरूबाटै खण्डित भयो ।

चौथो – भनिन्छ- कुनै पनि शक्तिको परीक्षण संकटको बेला हुन्छ । कोरोना महाव्याधि नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकार खासै संवेदनशील र सफल देखिएन । महाव्याधिको गम्भीरता बुझ्ने, सोही अनुरुपको उच्च सतर्कता र तयारी गर्ने काम भएन । कोरोना महाव्याधिलाई ओलीले सामान्य ‘रुघाखोकी’ जस्तो बुझे । हिमाली हावा, नेपालीहरूको स्टेमेना, मसलेदार खाना, बेसारपानी, अम्बाको पातको गार्गिल जस्ता थुप्रै अप्रमाणित र अफवाहपूर्ण कुरा बोले, जो जरुरी नै थिएन । लामो कोरोना लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक संकटबाट जनतालाई जोगाउन कुनै आर्थिक राहत तथा सहयोग प्याकेज ल्याइएन । सीमा व्यवस्थापन, क्वारिन्टिन र उपचारको प्रबन्ध कमजोर देखियो ।

पाँचौं – ओली शासनमा देशको अर्थतन्त्र झनझन चौपट हुँदैगयो । अघिल्ला दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर औसत रह्यो भने पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा भने करिब ४ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल अवस्था विद्यमान छ । विगत तीन वर्षमा वैदेशिक ऋण करिब दोब्बर भयो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को फागुनसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड ऋण १६ खर्ब नाघेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १५ लाख भन्दा बढी नेपालीले मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाए । पाँच वर्षभित्र ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने वचनसहित सत्तामा आएको ओली शासनकालमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर निक्कै सुस्त रह्यो । यो मुश्किलले १ हजार डलर कट्यो । विकास खर्चको दर बढ्नुको साटो घटिरह्यो, ओलीको सत्तारोहणको वर्ष ८०.७७ प्रतिशत रहेको विकास खर्च आव २०७७/७६ मा ७६.९३, आव २०७६/७८ मा ४६.३४ हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । व्यापार घाटाको वृद्धिदर थोरै खुम्चिए पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भएको ११ खर्ब व्यापार घाटा चालु वर्षको जेठसम्म १२ खर्ब ६२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

छैटौं – विकास र समृद्धि गफ हावा सावित भयो । ओलीले चुनावी भाषण र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केरुङको चुच्चे रेल, घरघरमा ग्याँस पाइप, आफ्नै देशको तेल उत्खनन, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेल, हिन्द महासागरमा पानीजहाज जस्ता योजना शुरु नै भएनन् । एक थान रेल त्रिपाल ओढेर थोत्रिइरहेको छ ।अन्ततः प्रताप मल्लले बनाएको रानीपोखरी र भीमसेन थापाले खडा गरेको धरहरा जीर्णोध्दारलाई ‘विकासको बहादुरी’ दाबी गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा ओली सरकार पुग्यो ।

सातौं – ओलीले देशको भूराजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई राजनीतिक स्वार्थको च्याँखे दाउमा थापे । चीनसँग गरिएका व्यापार तथा पारवहन लगायत कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनियाँ समुन्द्रको प्रयोगको कुरा छोडौं, लामो समयसम्म तातोपानी भन्सार समेत खुलेन । चुनावका बेला बनाउन खोजिएको भारत विरोधी राष्ट्रवादको छवि कहींकतै काम लागेन । गत कात्तिक ५ गते मध्यरातको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मन्त्रणापछि ओलीले आफ्ना अडानहरूबाट नाटकीय ‘यू(टर्न’ गरे । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको ‘चुच्चे नक्शा’ सरकारी किताबबाटै गायब भयो । अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनेरनलिने, परिमार्जन गर्नेरनगर्नेबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । चीनसँग भएको ‘बीआरआई’ हस्ताक्षर अनुसार कुनै ठोस योजना बनेन । ओलीको सरकार भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थबीच हल्लिरहेको पेन्डुलम जस्तो देखियो, त्यसले राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्धन र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?