१ असार २०८१, शुक्रबार
१ असार २०८१, शुक्रबार

लुम्बिनी प्रदेश: आधा-आधा कार्यकाल (कांग्रेस-माओवादी) सरकारको नेतृत्वमा

दाङ । नेकपा एमालेका शंकर पोख्रेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको ‘सत्ता नेतृत्व’ बिपक्षी गठबन्धन तर्फ सोझिएको छ । प्रदेश प्रमुखको ‘नयाँ सरकार गठन आह्वान’ अनुसार बिपक्षी गठबन्धनले संसदमा बहुमतको अंकगणित पुर्याएर आँफूलाई ‘काबिल’ सत्ता नेतृत्वकर्ताको हकदारका रुपमा प्रस्तुत गर्ने छ ।

चारदल सम्मिलीत यो गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दुई दलले प्रदेश सरकारको अबको बाँकी अबधि ‘आधा आधा’ नेतृत्व गरेर पुरा गर्ने छन् । गठबन्धन बिच भएको सहमती अनुसार बाँकी रहेको सरकारको अवधि मध्य आधा माओबादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने छ भने बाँकी अवधि कांग्रेसले गर्ने छ । गठबन्धनमा रहेका अन्य साना दलहरु जनता समाजबादी पार्टी र राजमोले भने सरकारमा सहभगीता जनाउने सहमती छ । वर्तमान सत्ता फेरबदलका लागि भएको यो सहमती गठबन्धन निर्माणको पहिलो आधार पनि हो ।

नेकपा खारेजी पश्चात सत्ता हलचल भएका गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समिकरण बारे बिपक्षीहरुको मोर्चाबन्दी सुरु भयो । एमाले ईतरका राजनीतिक शक्तिहरु बिच गठबन्धन निर्माण गरेर प्रदेशको सत्ता परिवर्तन गर्ने योजना मुताबिक लुम्बिनी प्रदेशमा भाबी ‘सत्ता सञ्चालन’ को पनि खाका बन्यो । सरकारको नेतृत्वका सन्दर्भमा बनेको खाका माओबादी र कांग्रेसले सरकार ‘आलोपालो’ चलाउने भन्ने थियो ।

कांगेस र माओबादीले आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमती बनेपनि सुरुमा कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने बिषय भने गण्डकी प्रदेशको भुमिकामा निर्भर थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको कसरत सुरु भैसक्दा गण्डकीमा भने सुरसारै थिएन । ‘त्यो बेला हाम्रो प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरत सुरु भैसकेको थियो, यहाँ कांग्रेस र माओबादीले आधा आधा सरकार चलाउने सहमती भैसकेको थियो,’ माओबादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरी भन्छन् ‘तर सुरुमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बिषय गण्डकीको भुमिकामा निर्भर थियो ।’

उता गण्डकीमा बनेको बिपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङ बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनायो । २ बैशाखमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै गुरुङ बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनीमा पनि सत्ता नेतृत्वको हकदारको टुंगो लाग्यो ।

गण्डकीमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएपछि लुम्बिनीमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व माओबादी केन्द्रले गर्ने निधो भयो । ‘यदि गण्डकीमा माओबादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाउने परिस्थती निर्माण भएको भए लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व सुरुमा कांग्रेसले लिने गरि अघि बढ्ने सहमती थियो,’ माओबादी सांसद चौधरीले भने ।

अनि ६ बैशाखमा यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दै माओबादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिए । ‘गण्डकीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने भएपछि लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व पहिलो चरणमा माओबादीले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको हो,’ सांसद चौधरीले भने ‘सोही अनुसार मुख्यमन्त्रीमा माओबादीका कुलप्रसाद केसीको नाम सिफारीस गरिएको हो ।’

गठबन्धन निर्माणकै सुत्र ‘सरकारको नेतृत्व आधा आधा’ अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबको यात्रा तय गर्ने बिपक्षी दलका सांसदहरु बताउँछन् । पोख्रेलको राजीनामा पश्चात बन्ने सरकारको नेतृत्व माओबादीबाट कुलप्रसाद केसीले गर्ने छन् भने दोस्रो अवधि कांग्रेसका बिरेन्द्र कनौडियाले गर्ने छन् । ‘यो आजको सहमती हैन,गठबन्धन निर्माण गर्ने बेलामै भएको सहमती हो,’कांग्रेसका सांसद शंकर गिरीले भने ‘सरकारको बचेको अवधिमा कांग्रेस र माओबादीले आधा आधा समय नेतृत्व गरेर जाने भन्ने सहमतीबाटै गठबन्धनले औपचारिकता पाएको हो ।’

कांगे्रेसका अनुसार आगामी २ फागुन सम्म माओबादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार रहने छ । त्यसपछिको बाँकी अबधि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने छ । सत्ता परिवर्तन हुने भएपछि बिपक्षी दलहरुले सत्ता नेतृत्वको अवधि र अन्य पावर सेयरिङका बिषयमा बलियो निर्णय गर्ने जनाएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?