१ असार २०८१, शुक्रबार
१ असार २०८१, शुक्रबार

आन्तरिक किचलोले एमालेलाई ठूलो क्षती

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भङ्ग भएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये नेकपा एमालेले लगातार क्षति व्यहोर्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पटक एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएको छ ।

तत्कालीन नेकपा भङ्ग भएपछि सबैभन्दा बढी राजनीतिक लाभ भने नेपाली काँग्रेसलाई भएको छ । त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षलाई भएको छ । एमालेकै केपी शर्मा ओली पक्षलाई भने निरन्तर क्षति भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपाबारे गरेको फैसलापछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको हो । उक्त फैसला आउनुअघि साबिकका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको राजनीतिक वर्चस्व थियो ।

सङ्घीय सरकारमा झन्डै दुई तिहाइसहितको सरकार थियो भने ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपाबारे फागुन २३ मा गरेको फैसलापछि भने तत्कालीन नेकपा खारेज हुन पुग्यो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा क्रियाशील हुन पुगेपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा समेत फेरबदल भयो ।

एमालेलाई के–के भयो घाटा ?

मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेर्ने क्रममा नेकपा एमालेले सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गुमायो । तत्कालीन नेकपा खारेज भएसँगै माओवादी केन्द्रले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नो राजनीतिक क्षति कम गराउने प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो । परिणामस्वरूप, सङ्घीय सरकारको नेतृत्वबाट ओली बाहिरिएका छन् भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित भएको छ ।

यति मात्र होइन, तत्कालीन नेकपाले एमालेका तर्फबाट चार र माओवादीका तर्फबाट दुई गरी ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको थियो । तर, नेकपा खारेजीसँगै एमालेले चार र माओवादी केन्द्रले दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएकोमा अहिले एमालेसँग दुईवटा प्रदेशमा मात्र सरकारको नेतृत्व छ ।

अर्थात्, अन्तरद्वन्द्वका कारण एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका चारमध्ये दुईवटा प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपरेको छ । एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ ।

कुनैबेला दलीयरुपमा सङ्घीय सरकारका साथै चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेसँग अब बागमती र प्रदेश-१ सरकारमात्र बाँकी छन् । यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले बहुमतमा रहे पनि आन्तरिक कलहका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित भयो ।

राष्ट्रियसभामा क्षति

यसबीचमा एमालेले राष्ट्रिय सभाका दुई सिट पनि गुमाएको छ । एमालेले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भएको राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा आफ्नो बहुमतका बाबजुद पनि जित हासिल गर्न सकेन । उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशअन्तर्गत भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका डा. खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भए ।

त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डे विजयी बने ।एमालेभित्र ओली पक्ष र खनाल–नेपाल पक्षबीच अन्तरसंघर्ष नभएको भए राष्ट्रियसभाका यी दुवै सिट एमालेको पक्षमा जाने निश्चित थियो ।

दुईवटा प्रदेशमा खतरा कायमै

एमालेभित्र जारी विवाद बढ्दै गएमा एमाले नेतृत्वका बाँकी दुई प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि खतरामा पर्ने निश्चितजस्तै छ । एमालेभित्रको विवाद समाधान नभए बागमती र प्रदेश-१ मा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने देखिन्छ । यी दुई प्रदेशमा अध्यक्ष ओली निकट नेता मुख्यमन्त्री छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई एमालेको माधव पक्षले सहयोग नगरेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा प्रस्ट छ ।

काँग्रेसलाई फाइदै फाइदा

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपाका बारेमा गरेको फैसला र त्यसपछि नेकपा एमालेभित्र देखिएको अन्तरविरोधका कारण नेपाली काँग्रेसलाई भने राजनीतिकरुपमा फाइदै फाइदा भएको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले ओलीको बहिर्गमनपछि सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पनि काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तत्कालीन नेकपा खारेज भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपमा क्रियाशील भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा एमाले बाहेकका दल मिलेर सरकार परिवर्तन गरेका हुन् । काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल सहभागी छन् ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि काँग्रेसले सत्तामा जाने अवसर पाएको छ । शंकर पोखरेलको बिदाईसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वको अवसर पाएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लुम्बिनीमा काँग्रेस, जसपा नेपालले पनि सरकारमा स्थान पाएका छन् ।

यसअघि प्रदेश-२ मा पनि काँग्रेसले सत्ता साझेदारी गर्दै आएको छ । प्रदेश-२ मा तत्कालीन नेकपा नै कायम रहेको अवस्थामा जसपाभित्रको अन्तरविरोधको फाइदा उठाएर सरकारमा जान सहज हुन्थ्यो । तर, नेकपा खारेज भएपछि काँग्रेसले त्यो अवसर प्राप्त गरेको हो ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेलाई जिताउन सफलता पायो । एमालेभित्रको अन्तरविरोधका कारण काँग्रेसले माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा पाण्डेलाई जिताउन सफलता पाएको हो ।

माओवादी र जसपालाई पनि फाइदा

नेकपा खारेजीको अवस्थामा दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले त्यो सङ्ख्या बढाएर तीन पु–याएको छ । सुरुमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको काँधमा अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पनि आइपरेको छ । यस अतिरिक्त प्रदेश २ मा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार बन्न सफल भएको छ ।

यसैगरी सङ्घीय सरकारमा सत्ताबाट बेदखल भएको जसपा (उपेन्द्र यादव) पक्षले पनि पछिल्लो समय सत्तामा पुनरागमन गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारमा सहभागिता भएर बाहिरिएको र प्रदेश-२ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा जसपा नेपालले फेरि सङ्घीय सरकारमा सत्ता साझेदारीको अवसर प्राप्त गरेको छ । यस्तै, सो पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा सत्ता साझेदारी गरिसकेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता साझेदारी गर्ने अवसर पाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?