१६ मंसिर २०८१, आइतवार
१६ मंसिर २०८१, आइतवार

स्थानीय तहमा सुधारका पक्षहरू

नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका साथै विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको नयाँ संविधानले स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यकारिणी अधिकारसहितको स्थानीय सरकारको रूपमा राख्नुका साथै स्थानीय तहले आफ्नोे क्षेत्राधिकार भित्रका बिषयमा कानुन बनाउने गरी वित्तीय अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भएबमोजिम एकल अधिकार क्षेत्रका २२ वर्गमा २०१ वटा कार्य, साझा अधिकार क्षेत्रका आठ वर्गमा ७५ वटा कार्य र अतिरिक्ति थपिएको चार वर्गमा नौवटा कार्य जिम्मेवारी राखिएको छ।

तोकिएका कामहरू सम्पादन गर्न वित्तीय स्रोत आवश्यकता हुँदा सोका लागि वित्तीय अधिकार प्राप्त भै खर्च गर्न विनियोजन ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। ऐनको दफा २४ ले स्थानीय तहले आफ्नोे अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा आवधिक, बार्षिक, रणनीतिक, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। योजना नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता अन्तरसम्वन्धित विषयलाई ध्यान दिदै आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार, उत्पादमूलक एवं छिटो प्रतिफल दिने, सहभागितामूलक, स्थानीय स्रोत साधन र सीपको सदुपयोग गर्दै सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेटी बनाउनुपर्ने हुन्छ। विकास योजना/कार्यक्रम बनाई सकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो आवश्यकताको रूपमा बजेट खर्च पर्दछ। यसरी बजेट खर्च गर्दा ऐनको दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सम्पादन गरिने कामका लागि मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्य दक्षतापूर्ण ढंगबाट गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख आफैंले गर्न सक्ने वा अरूलाई तोकिदिन सक्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी समेत अध्यक्ष/प्रमुखको हुनेछ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी स्थानीय तहमा पेश गर्न उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समिति रहन्छ। समितिले पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी हुने र फरफारक हुन्छ। यसैगरी स्थानीय तहले लेखा समिति, सुशासन समितिहरू पनि गठन गरी कार्य गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २२ मा छ।

यी माथिका सबै कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा पनि स्थानीय तहले सम्पन्न गरेका कतिपय योजना/कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न नहुने, नागरिकको जीवनमा गुणात्मक सुधार नआउने तर स्थानीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी भई सक्ने, योजना फरफारक हुने र पछि अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु देखिने समस्या रहनुका साथै आमचासो र गुनासो रहेको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको बेरुजु अंक र बेरुजु प्रतिशत विगतभन्दा बढी देखाउँछ। यसकारण स्थानीय तहका विकृति र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सुझाव दिने र सुधार गर्ने विषयमा अनुगमन तथा मूल्यांकनको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि प्रभावकारी देखिएन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यसकारण स्थानीय तहका अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले आगामी दिनमा सुधार गर्न निम्न विषयसमेत संबोधन हुने गरी अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत निरीक्षण गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय तहमा निर्णयप्रतिको जवाफदेहीता जनप्रतिनिधिमा रहन्छ भने कर्मचारीले आफूमा रहेको ज्ञान, सीपको आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, जनप्रतिनिधिले दोषजति कर्मचारीलाई लगाउने कार्य यदाकदा पाइन्छ। आआफ्नो अधिकार क्षेत्रको परिधिभित्र रही कार्यसम्पादन गराउने व्यवस्था मिलाउने काम स्थानीय तहको हो। योजना/कार्यक्रमहरू नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य अनुरूप थिए कि थिएनन् ? आयोजना बैंकबाट आएका हुन कि होइनन्, यथार्थ छनौट भयो कि भएन। प्राथमिकीकरणमा परेका थिए कि थिएनन्। योजना तर्जुमा पूर्व तयारी गोष्ठी गरिएको थियो कि थिएन ? यसको मूल्यांकन आवश्यक छ।

यस्तै सार्वजनिक परीक्षण स्थलगत रूपमा यथार्थपरक ढंगले गरियो कि यसको औपचारिकता मात्र पुर्‍याइयो। परीक्षण स्थलमा खास लाभग्राहीहरूको सहभागिता भई उनीहरूको अभिव्यक्तिको सुनुवाई भएको थियो कि थिएन ? लागत अनुमान अनुसारको परिमाण र गुणस्तर कायम भयो कि भएन ? समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यस्थलमा गएर तोकिएको समयमै गर्‍यो कि गरेन, आफ्नोे काम गर्न पर्याप्त स्रोत साधन र जनशक्ति पायो कि पाएनजस्ता सबै कुराको समाधान भए स्थानीय तहको सुधार गर्न सकिन्छ।

-ईश्वरराज दाहाल

-लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?