१ असार २०८१, शुक्रबार
१ असार २०८१, शुक्रबार

कांग्रेसमा विधिको बाटो

पाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको समय धकेलिँदै–धकेलिँदै भीरको छेउमा आइपुगेको छ । पूर्वघोषित भदौबाट पनि अझै मिति धकेलिएर मंसिरमा पुगेको छ । यसरी जानाजान महाधिवेशन सार्दा पार्टी नेतृत्व र हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रशंसाका भागी हुन्छौं कि दण्डको ? नेतृत्वसहित सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको पर्यायवाची र परिर्वतनको संवाहकका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको पार्टी पछिल्लो चुनावमा कमजोर बन्न पुगेको विदितै छ, तापनि भागबन्डा र लाभहानिको दाउपेच भने उस्तै छ । सांगठनिक चुस्तता, वैचारिक प्रखरता एवं वैधानिक व्यवस्था पालनातिर नेतृत्वको ध्यान पटक्कै गएको देखिँदैन । अहिले कांग्रेसभित्र आफैंले कसरी जित्ने र नेतृत्व कसरी लिने भन्ने हानथाप तीव्र छ । तर नेतृत्वगणले हेक्का राख्नुपर्छ— आफू नसुध्री अरूलाई सुधार्न सकिँदैन ।

कांग्रेसको इतिहासमा कतै माकुराले जालो लगाउने र ध्वाँसो जम्मा हुने काम त भैराखेको छैन भनेर सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ । यो महाधिवेशन कांग्रेसजनका लागि महायज्ञ पनि हो । यो जित र हारभन्दा पनि कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने सञ्जीवनी बुटी बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले यो वा त्यो बहाना बनाएर महाधिवेशनलाई अझ पछाडि धकेल्ने भूल गर्नु हुन्न, जसरी पनि पुनः निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । २१ औं शताब्दीको पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाका कोर्नुभन्दा आफैंभित्र अलमल गर्नाले महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने अब पनि समयमै महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको लोकतान्त्रिक प्राणमा खिया लाग्नेछ, जसको मूल्य कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, भविष्य पुस्ताले पनि चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

विधिको बाटोलाई छोडेर आफूअनुकूल कार्य कांग्रेसको प्रारम्भदेखि नै हुँदै आएको छ । हिजोको राष्ट्रिय र विश्व वातावरण प्रजातान्त्रिक थिएन होला तर आज यी दुवै परिस्थितिले विधानविपरीत हिँड्ने छुट दिँदैनन् । विधिलाई बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन्— केपी शर्मा ओली । समयमै महाधिवेशन गर्न नसक्नुका धेरै कारणमध्ये क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरण प्रक्रिया समयमै टुंगो नलगाउनु पनि एक हो । विधानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्तिम घडीमा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर केही साथी केन्द्रीय कार्यालयमा अनशन बस्न पुगेका छन् ।

यस्तै, कोभिडले पनि महाधिवेशन गर्नमा केही जटिलता थपेको त छ, तर महामारीबीच नै अमेरिका र दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतीय चुनाव, भारतका केही राज्यमा लोकसभा निर्वाचन, नेपालमै पनि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र पत्रकार महासंघको निर्वाचन भयो । त्यसैले कांग्रेस महाधिवेशनका लागि नेतागणको दृढ इच्छाशक्ति जरुरी छ । पार्टीभित्र केही विकल्पबारे चर्चा नभएका होइनन्, तर समयमै महाधिवेशनभन्दा अर्को विकल्प उपयुक्त हुन्न ।

पहिलो, पुरानै क्रियाशील सदस्यता एवं १३ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिमार्फत विशेष महाधिवेशन गर्ने तर्क एक थरीले अघि सारेका छन्, जुन न्यायसंगत देखिँदैन । किनकि कांग्रेसमा २०७४ को निर्वाचनअघि र त्यसपछि समेत विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको जमात ठूलो छ । तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट विजयकुमार गच्छदार र राप्रपाका सुनील थापा कांग्रेसमा अहिले नेताका रूपमा छन् । उनीहरूसँगै धेरै क्रियाशील सदस्यहरू पनि कांग्रेससँग जोडिएका छन् । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो महाधिवेशनमा १३ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पार्टीसँग जोड्न १५ प्रतिशत युवा र ३३ प्रतिशत महिलालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनअनुसार, जम्मा क्रियाशील संख्या ८ लाख ५२ हजार ७११ मध्ये नवीकरण ४ लाख ४३ हजार ६७८ र नयाँ सदस्य ४ लाख ९ हजार ३३ रहेको छ । यदि पुरानै प्रतिनिधिबाट अधिवेशन गर्ने हो भने, यी नयाँ अनुहारहरू महाधिवेशनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दोस्रो, वैधानिकता र संवैधानिक गाँठो फुकाउन ऐन र संविधानमा संशोधन गर्न सकिने देखिँदैन । किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६(१) मा ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद गत फागुन १९ मै सकिएको हो । तर, उपदफा २ ले भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भै पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा छ महिनाभित्र यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न छुट दिएको छ । यो विशेष परिस्थितिको सुविधा पनि सकिँदै छ । एउटा अर्को विकल्प आर्थिक जरिवाना पनि हो । ऐनको दफा ५४(२) मा निर्धारित महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । दफा १६ अनुसार, महाधिवेशन नभएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छ महिना म्याद थप्न सकिन्छ तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था छ, जहाँ कुनै पनि दलको प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रो, पुरानै कार्यसमिति सामान्य हेरफेर गरेर नयाँ विधानअनुसार उक्त समितिको परिपूर्ति गर्ने तर्क पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यसले पार्टीभित्र ऊर्जा ल्याउन सक्दैन । कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन ८० प्रतिशत निर्वाचनबाट र २० प्रतिशत मात्र मनोनीत गरी हुन्छ । तर, छनोट प्रक्रिया अपनाइयो भने धेरै होनहार साथीहरू महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले अब भने तोकिएको मिति कुनै पनि हालतमा सर्नु हुँदैन ।

अहिले महाधिवेशनको नयाँ तालिका आइसकेको छ । त्यसअनुसार भदौबाटै वडास्तरीय अविधवेशन गर्दै जानुपर्नेछ । र, मूल महाधिवेशन मितिलाई असर नपर्ने गरी कार्यतालिका अनुसारका सबै अधिवेशन समयमै सक्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि समयमै टुंग्याउनुपर्ने छ । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन भएमा मात्रै संगठन चलायमान हुन्छ, विधि–प्रक्रियाको पनि अर्थ रहन्छ । (कान्तिपुर)

डिला संग्रौला

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?