१ असार २०८१, शुक्रबार
१ असार २०८१, शुक्रबार

काबुलबाट ५४६ नेपालीको उद्धार

काठमाडौँ । अफगानिस्तानको कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत ५ सय ४६ नेपाली सुरक्षागार्डलाई उद्धार गरिएको छ । अमेरिकी, बेलायती दूतावास र युरोपियन युनियन डेलिगेट्सको सुरक्षार्थ खटिएका नेपालीलाई अमेरिका र बेलायतले सोमबार बेलुकासम्म उद्धार गरेका हुन् ।

काबुलस्थित विभिन्न मुलुकका दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा कार्यरत नेपाली हमिद करजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने तयारीमा ।

काबुलको ग्रिन जोनभित्र रहेको कूटनीतिक क्षेत्रबाट ल्याई हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अमेरिकी सैन्य बेसक्याम्पमा राखिएका नेपालीलाई आइतबार र सोमबार उद्धार गरिएको हो । अमेरिकी सेनाको विमानबाट अमेरिकी दूतावासको सुरक्षामा तैनाथ ३ सय ८५ जना र युरोपियन युनियन डेलिगेट्समा खटिएका ७४ जना नेपालीलाई दोहास्थित अमेरिकी बेसक्याम्पमा लगेर राखिएको छ ।

‘काबुल ग्राउन्ड क्लियर भयो, हामीले पठाएका सबै नेपाली दोहा पुगिसकेका छन्,’ अमेरिकी दूतावासका लागि नेपाली पठाउँदै आएका एफआईएस वर्ल्डवाइड नेपालका सञ्चालक बुद्धिबहादुर गुरुङले भने, ‘दोहा बेसक्याम्पमा ठाउँ अभाव भएपछि कुवेत लैजाने योजना बनेको छ । उद्धार गरिएका नेपालीलाई कुवेत र दोहाबाट चार्टर विमानमार्फत नेपाल ल्याइनेछ ।’ गुरुङले कोभिड परीक्षणका लागि पीसीआर गर्न समय लाग्ने भएकाले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन अझै केही दिन लाग्ने बताए ।

बेलायत दूतावासमा खटिएका ८७ जना नेपाली सुरक्षागार्डलाई उद्धार गरी बेलायत पुर्‍याइएको छ । ‘काबुलबाट हामी यूएई आइपुगेका थियौं, यहाँबाट तुरुन्तै नेपाल जाने अवस्था नभएपछि कम्पनीले हामीलाई बेलायत ल्याएको छ,’ एक नेपाली सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘हामी केही दिनमा मात्रै नेपाल आइपुग्छौं । हामी सबै जना परिवारको सम्पर्कमा छौं ।’ गार्डा दि वर्ल्ड (आईपीएस) कम्पनीमार्फत उनीहरू बेलायती दूतावासमा खटिएका थिए ।

जर्मनी, जापान र क्यानडेली दूतावाससहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा कार्यरत ४ सय ३७ जना नेपाली सुरक्षागार्ड भने हमिद कारजाई विमानस्थलमा उद्धारको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूले हार्ट कम्पनीमार्फत ती निकायमा काम गरेका थिए । उनीहरूलाई क्याम्पबाट तालिवानले नै विमानस्थल जान दिएको थियो । जर्मनी दूतावासमा सात वर्षदेखि कार्यरत एक नेपालीले भने, ‘हामी उनीहरूलाई हतियार बुझाएर विमानस्थलतर्फ आयौं ।’ होटलमा बसिरहेका उनीहरूलाई तालिवान लडाकुले विमानस्थलभित्रै गएर बस्न भनेका थिए । होटलबाट विमानस्थल दुई किलोमिटर मात्रै टाढा छ । ‘विमानस्थलमा बस्ने सुविधा छैन । अमेरिकी सेनाले नै उनीहरूसँग भएको खानेकुरा बाँडिरहेको छ,’ उनले भने । सोमबार व्यावसायिक उडान नभएपछि तत्काल सैनिक विमानमार्फत् उद्धार मात्रै विकल्प देखिएको उनीहरूले बताए । ‘विमानस्थलको रनवे अफगानी नागरिकले भरिएका छन् । हामी सैन्य परिसरभित्र ह्यांगरमा छौं । यहाँबाट कहिले उद्धार हुन्छ भनेर यकिन भन्न सकिने स्थिति छैन,’ उनले भने ।

काबुलबाहिर रहेका नेपाली अझै विमानस्थल आउन सकेका छैनन् । इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्ट अफ गोर्खाज् (आईडीजी) मार्फत कन्दाहारमा खटिएका नेपाली सुरक्षागार्डलाई काबुल ल्याउन सकिएको छैन । ‘कन्दाहारमा रोकिएका केही सुरक्षागार्डलाई तालिवानले नै सुरक्षा दिइराखेको छ, उनीहरू एउटा भवनमा छन्, बाहिर तालिवान लडाकु छन्,’ एक नेपाली सुरक्षागार्डले भने ।

कम्पनीविहीन ३० नेपाली अलपत्र

रोजगारीका लागि काबुल पुगेर कामविहीन भएका नेपाली अलपत्रमा छन् । अलपत्र हुनेमध्ये ३० जना कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई भारतीय बाटो हुँदै काबुल पुगेर काम नपाएका नेपाली अलपत्र परेका हुन् । ‘कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीको विषयमा खासै चिन्ता छैन । हाम्रो कम्पनी पनि छैन, अफगानिस्तानमा बस्ने भिसा पनि छैन,’ काबुलको गुजरागाँमा १९ महिनादेखि बस्दै आएका एक नेपालीले भने, ‘हामी ३ जना बएटामा पुरानो तीन कोठाको घरमा बसिरहेका छौं । एजेन्टले नेपाल पठाइदिन्छु त भनेको छ तर उसले कसरी पठाउला र ?’ उनी बसिरहेको ठाउँबाट काबुल विमानस्थलमा पुग्न गाडीमा ३०–४५ मिनेट लाग्छ । दुईवटा होटल र एउटा घरमा अरू २७ जना भिसा नभएका कामविहीन नेपाली छन् । उनीहरू कसैले पनि सुरक्षाको कारणले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । ‘ज्यानको माया लाग्न थालेको छ,’ उनले भने । अलपत्र पर्नेमा कास्की, गोरखा, कैलाली, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र चितवनका छन् । होटलमा बसिरहेका अर्का नेपालीले भने, ‘हामी होटलमा १३ जना छौं । हाम्रो जिम्मेवारी लिने कोही छैन ।’

ती नेपालीका अनुसार काम नपाएका, भिसा नभएका र दुईदेखि १० जनासम्म समूहमा भएका नेपाली १ सय ५० जनासम्म छन् । उनीहरू बाहिर निस्कन डराएपछि स्थानीय एजेन्टले नै खाना र पानीको प्रबन्ध गर्दै आएका छन् । ‘हाम्रो भिसा नै छैन । भिसाबापतको जरिवाना मात्रै १२ हजार डलर छ । दैनिक ३० डलरको हिसाबले १८ महिनाको जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो जरिवाना त हामी तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट कसरी पाउने ? यस्तो अवस्थामा स्वदेश फर्कन काबुल विमानस्थलसम्म कसरी पुग्ने, कसले लैजाने ?’ वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई अफगानिस्तान पुगेका नेपालीको मात्रै विवरण छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दुवाडीका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा झन्डै १५ सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । ‘भारतीय बाटो भएर जानेको संख्या हामीसँग छैन,’ उनले भने ।

नेपाली फर्काउन ‘अलआउट’ रणनीति

परराष्ट्र मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न देशभित्र र बाहिर रहेका सबै संयत्र उपयोग गर्ने रणनीति (अलआउट) अघि सारेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार सरकारले नेपालस्थित विदेशी नियोग, विदेशी मुलुकका नेपाली नियोग, राष्ट्रसंघीय नियोग र अफगानिस्तान हेर्ने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग उद्धारका लागि छलफल गरेको छ । सोमबार साँझसम्म १ सय ३४ जना सम्पर्कमा आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले काठमाडौंमा रहेका मुख्य गरी अमेरिका, जापान, बेलायत, युरोपियन युनियन र जर्मनीका राजदूत तथा राष्ट्रसंघको आवासीय स्थायी प्रतिनिधिलगायतसँग नियमित सम्पर्क गरेका छन् । सचिव पौड्यालले काबुलस्थित उनीहरूको दूतावासमा काम गर्ने नेपाली र अन्य नेपालीको उद्धारका उपायबारे कुराकानी गरेका छन् । अमेरिकी र बेलायती दूतावासले नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई उद्धार गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल अमेरिकी दूतावास र ईयूमा काम गर्ने नेपाली पदाधिकारीलाई दोहा लगिएको छ । मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नेपालीलाई काममा लाने सम्पूर्ण कम्पनीमा नियमित सम्पर्क गरिरहेको र उनीहरूको उद्धारका विषयमा गृहकार्य भइरहेको जनाएका छन् । दिल्ली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको बताए । अफगानिस्तानमा करिब १५ सय नेपाली रहेको सचिव पौड्यालले आइतबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिएका थिए ।

अफगानिस्तानको अवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ रहेका नेपालीको उपस्थिति र स्थितिको तथ्य लिन तथा उद्धार प्रबन्ध मिलाउन सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘सुरक्षा र उद्धार प्रतीक्षा गरिरहेका नेपालीका लागि आवश्यक समन्वय र अभिभावकत्व सरकारको दायित्व हो, सजगता र गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो जिम्मेवारी निभाउनेछ,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । सोमबारै प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तानका नेपालीको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।

सोमबारै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अफगानिस्तानमा फसेका नेपालीको उद्धार गर्नेबारे एकीकृत पहल गर्न परराष्ट्र सचिव पौडेल, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी र नेपाली सेनाका उपरथी सरोजप्रताप राणासँग छलफल भएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?