काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौताका ‘विवादित विषय’बारे स्पष्ट गर्न अमेरिकी सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अमेरिकी सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख रहेका केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।
सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘धेरै दिनको छलफल र तयारीपछि पत्र लेखेका हौं,’ ती अधिकारीले भने,’एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहने/नहरने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताको आवश्यक्ताबारे पनि स्पष्ट हुन चाहेको हौं ।’
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि सरकारले यस्तो पत्र लेखेको हो । सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसी अनुदान सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । दूतावासका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने,’एमसीसी अनुमोदनका लागि यो सकारात्मक कदम हो र एमसीसी पनि नेपाली जनताहरुसँग खुला र पारदर्शी छलफल गर्न तयार छ ।’
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।