१ साउन २०८१, मङ्लबार
१ साउन २०८१, मङ्लबार

एमालेमा दशबुँदे कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट पेशागत तथा प्रगतिशील कानून व्यवसायी संगठन, नेपाल (पीपीएलए) ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रम विवादित बन्यो ।

विवादित बनेकै कारण प्रमुख अतिथिका रुपमा निमन्त्रणा दिइएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्तिम समयमा  गएनन् ।  पुनर्जागरण भनेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ओलीका लागि ड्यासको बीच भागमा विशेष कुर्सी राखिएको थियो । त्यो कुर्सी कार्यक्रम अवधिभर खाली रहृयो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफू अध्यक्षको सन्देश लिएर आएको सुनाए ।

नेताहरुका अनुसार कार्यक्रम विवादित बन्नुमा भने पीपीएलएका अध्यक्ष रुद्र नेपाल र महासचिव ईश्वरी भट्टराई बीच सहमति हुन नसक्नु हो, जुन १० बुँदेसँग जोडिन्छ ।

अध्यक्ष नेपाल पूर्व माधव समूह र महासचिव भट्टराई अध्यक्ष ओली निकट हुन् । महासचिव भट्टराईले पार्टीको निर्णय विपरीत कार्यक्रम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका अध्यक्ष नेपालले अरुलाई पनि सहभागी नहुन आहृवान गरेका थिए । ‘दशबुँदे सहमति अनुसार एमाले पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ मा फर्किएको छ । म अध्यक्ष हुँ र हाम्रो इन्चार्ज रघुजी पन्त हुनुहुन्छ’ नेपालले भने, ‘साथीहरुले एकलौटी रुपमा गुटको भेलालाई निरन्तरता दिनु खोज्नुभयो ।’

दशबुँदे सहमति जुटाउने कार्यदलका सदस्य समेत रहेका पन्तले पनि उक्त कार्यक्रम रोक्न सुझाव दिएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य पन्तले समेत असन्तुष्टि भएपछि अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भए, तर महासचिव भट्टराईले कार्यक्रम भने रोकेनन् । पीपीएलएका उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेम्वाङ विशेष अतिथि बने । संसदीय दलका उपनेता  नेम्वाङले पार्टी छोडेर जानेहरू बाहेकको एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘भर्खरै विराटनगर पुगेर आएँ, पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ’, नेम्वाङको भनाइ थियो ।

तर ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी तिर नगएर दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने शर्तमा एमालेमै बसेका नेताहरु अनुपस्थित रहे । ‘कार्यक्रम संस्थागत नै हो, सहभागी हुन्न भन्ने कसैको निजी विचार हो’, महासचिव भट्टराई भन्छन् ।

तर पीपीएलएमा मात्रै होइन, एमालेका अन्य कार्यक्रममा पनि यस्तै समस्या देखिन थालेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनु पूर्वको (२ जेठ २०७५) अवस्थामा एमाले पार्टी संरचनामा र्फकने सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडान लिने नेताहरुको असहमति र असन्तुष्टि एकपछि अर्को  देखिन थालेको छ ।

गएको २७ असारमा जुटेको दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ८ भदौको एमाले स्थायी कमिटी र १० भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको छ । तर त्यो सहमति विपरित अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरू २८ फागुन २०७७ यता एकलौटी रुपमा बनाएको पार्टी संरचना र निर्णय अनुसार अगाडि बढेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

पीपीएलएमा जस्तै समस्या इन्जिनियरहरुको कार्यक्रममा पनि देखिएको थियो । १२ भदौमा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल प्रमुख अतिथि रहेर पार्टी निकट इन्जिनियरहरुको संगठन पीन (प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसियसन नेपाल) को भर्चुअल कार्यक्रम भयो ।

यो कार्यक्रम पनि दशबुँदे सहमतिअनुसार नभएको भन्दै एक पक्ष सहभागी भएनन् । दशबुँदे कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतापद्धि एमालेमै रहेकाहरुले संगठनको नाममै असहमति जनाएका थिए । ‘एमाले निकट इन्जिनियरहरुको संस्था पेपिन हो । पीन त नेकपासँगै विघटन भइसक्यो’, असन्तुष्टि जनाउने तर्फका नेता नन्द बञ्जाडे भन्छन् ।

२ जेठ २०७५ अगाडि एमाले निकट इन्जिनियरहरुको संगठन पेपिन (पेपिन प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल एशोसियसन नेपाल) थियो । तर माओवादीसँग पार्टी एकता भएपछि १४ साउन २०७५ मा संगठनको नाम फेरेर पीन राखियो । ओली निकटहरुले अहिले त्यही नामलाई निरन्तरता दिएको छ । ‘पहिले माओवादी निकट रहनु भएका साथीहरु पनि हामीसँग हुनुहुन्छ । नामले के फरक पार्छ ? नाम त फेरिँदैन’, पीनका अध्यक्ष शम्भुबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा पीनका इन्चार्ज मनोजजंग थापा थिए । उनी त्यसबेला माओवादी तर्फबाट इन्चार्ज थिए भने एमालेबाट रामकुमारी झाँक्री सहइन्चार्ज थिइन् । अहिले थापा रामबहादुर थापाहरुसँगै एमालेमा लागेकाले पनि यो संगठनको नाम फेर्न अप्ठ्यारो परेको बताइन्छ ।

तर दशबुँदे सहमतिसँगै एमालेतिर उभिएकाहरु भने पीन नभएर पेपिन हुनुपर्ने अडानमा छन् । ‘एमाले २ जेठमा फर्किएकाले पीन होइन, पेपिन हुनुपर्छ’, बञ्जाडे भन्छन् ।

ओलीसँगै आशंका

कानून व्यवसायी र इन्जिनियरहरुको संगठनमा देखिएको समस्या सतहमा आएको छ । तर दशबुँदे कार्यान्वयन नहुने आशंका भने अन्यत्र पनि देखिएको पूर्व माधव समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

इन्जिनियरहरुको जस्तै युवा संगठनमा नाममै असहमति देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा हुँदाकै नाम राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ब्यानर अहिले पनि चलिरहेको उनीहरु बताउँछन् । ‘दशबुँदे कार्यान्वयनमा केही आशंका देखिएको छ । यसबारे पार्टी बैठकमा कुरा उठ्छ’, एक नेता भन्छन् ।

एमालेको नवौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सात पदाधिकारीसहित दश जना स्थायी कमिटी सदस्यहरु दशबुँदे सहमति गरी माधव नेपाल छोडेर एमालेमै बसेका छन् । उनीहरुसँगै जनसंगठन, भूगोल र प्रवासमा पनि थुप्रै नेता-कार्यकर्ता एमालेमै रहेका छन् ।

 

दशबुँदे कार्यान्वयन गर्ने एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यदल पनि बनेको छ । तर त्यसपछिका गतिविधि र निर्णयमा भने असन्तुष्टि देखिएको छ । बिहीबार ओली निकट पार्टी सचिव  प्रदीप ज्ञवालीले प्रवक्ताको नाममा बक्तव्य जारी गरेपछि दशबुँदे सहमति भ्रम मात्रै भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

विशेषगरी २ भदौमा एमालेबाट अलग भएर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगै नेकपा -एकीकृत समाजवादी) तिर लागेका नेता-कार्यकर्ताको यस्तो टिप्पणी छ । माओवादीसँग एकता हुनुअघि योगेश भट्टराई प्रचार प्रमुख विभाग प्रमुख थिए । उनले नै पार्टीको तर्फबाट बक्तव्य जारी गर्ने गरेका थिए । तर दशबुँदे कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि पनि ज्ञवालीले बक्तव्य जारी गरिरहेका छन् ।

यसैलाई आधार मानेर एमाले पार्टी संरचना २ जेठमा नफर्किएको टिप्पणी हुने गरेको छ । ८ भदौपछि पनि ज्ञवालीले प्रचार विभागको बैठक समेत राखेकाले यो टिप्पणीलाई बल पुगेको छ । ‘प्रवक्ताको जिम्मेवारी ज्ञवालीलाई दिने प्रस्ताव एमाले हुँदा नै अध्यक्ष कमरेडले गर्नुभएको थियो । त्यसमा योगेश कमरेडको पनि असहमति थिएन । तर अहिले कार्यान्वयन हुँदा बाहिर आयो’, एक नेता भन्छन् ।

ती नेता ज्ञवाली २ जेठ २०७५ अगाडिकै प्रवक्ता भएको दावी गर्छन् । तर एमाले पंक्तिमा भने प्रचार प्रमुखले नै पार्टी प्रचारको काम गर्ने मनोविज्ञान छ ।

दशबुँदे कार्यान्वयन प्रति आशंका हुने घटना अरु पनि छ । १३ भदौमा जारी अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानि-१२) अनुसार, एमाले २ जेठ २०७५ अगाडिको संरचनामा फर्किएको छैन । त्यो संरचनामा फर्किने हो भने गएको ५ पुस पछि माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेतिर लागेका माओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन मात्रै समस्या हुने थियो । तर एमाले अपानिले भूगोल, जनसंगठन र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको समस्या समाधान गर्न सजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ ।

सातै प्रदेशको कमिटी मिलाउन सहजीकरण गर्नेगरी नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो जिम्मेवारीमा २ जेठ २०७५ अगाडि प्रदेश इन्चार्ज रहेका एमाले नेताहरुसँगै २८ फागुनपछि ओलीले जिम्मेवारी दिएका नेताहरु समेत राखिएका छन् ।

२८ फागुन र ७ चैतमा अध्यक्ष ओलीले आफू निकट नेताहरुको मात्र बैठक राखेर जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसबेला एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, पदाधिकारी खारेज, पूर्वमाधव समूहका नेताहरुलाई भूमिका विहीन बनाउँदै माओवादी छोडेका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय ओलीले गरेका थिए । त्यो निर्णय १३ चैतमा जारी अपानि-९ मा उल्लेख छ ।

दशबुँदे सहमति पछि १३ भदौमा जारी अपानिले पनि त्यही अपानि-९ लाई आधार मानेको एक नेता बताउँछन् । ‘पछिल्लो गतिविधि हेर्दा एमाले २ जेठ २०७५ नभएर केपी ओलीले गर्दै आएको निर्णयमा केही संशोधन मात्रै भएको जस्तो देखियो । यसले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सक्दैन’, ती नेता भन्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

सामाजिक संजाल

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि ?